आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या रणसंग्रामामध्ये भारतीय जनता पक्षाने आतापर्यंत उमेदवारांच्या सहा याद्या जाहीर करून इतर पक्षांवर आघाडी घेतल्याचे दिसते आहे. पक्ष स्वतः लढवणार असलेल्या सुमारे 440 जागांपैकी चारशेहून अधिक म्हणजे नव्वद टक्क्यांहून अधिक जागांवरील उमेदवारांची घोषणा पक्षाने आतापर्यंत केलेली आहे. दुसरीकडे प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस मात्र आतापावेतो दोनशे उमेदवारही घोषित करू शकलेला दिसत नाही. भाजपने आपल्या पहिल्याच यादीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आदी आपल्या बड्या नेत्यांची नावे जाहीर करून टाकली. काँग्रेस मात्र अद्यापही अमेठी आणि रायबरेलीतून कोण लढणार हे सांगायला तयार नाही. गोव्याचाच विचार केला, तरी भाजपने आपले दोन्ही उमेदवार घोषित केले, तरी काँग्रेसने आपले उमेदवार जाहीर केलेले नाहीत. म्हणजेच भाजप जे उमेदवार उभे करील, ते पाहून नंतर आपली नावे जाहीर करण्याच्या बचावात्मक स्थितीत काँग्रेस आधीच पोहोचलेली दिसते. भाजपने येत्या निवडणुकीत चारशेपार जाण्याचा संकल्प केलेला आहे आणि यापैकी किमान तीनशे सत्तर जागा स्वतः जिंकण्याचा मनोदय पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेला आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त जागा स्वतः लढवण्याची नीती भाजपने आखलेली दिसते. अर्थात, जेथे पक्षाला नगण्य स्थान आहे, अशा राज्यांमध्ये स्थानिक प्रादेशिक पक्षांशी युती करण्याचेही पक्षाचे नेहमीच धोरण राहिले आहे. मात्र, त्यात त्यांना यावेळी अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला दिसत नाही. पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दलाशी पुन्हा गाठ बांधण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता, परंतु शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपपासून विभक्त झालेले अकाली दल पुन्हा सोबत यायला तयार नाही. खरे म्हणजे तेथे सत्ताधारी आम आदमी पक्ष आणि इंडिया आघाडीचाच घटक असलेला काँग्रेस हे वेगवेगळे निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे भाजप व अकाली दल पुन्हा एकत्र येऊ शकले असते, तर रंगतदार लढत झाली असती, परंतु ते होऊ न शकल्याने हे चारही पक्ष तेथे स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवतील असे दिसते. दुसरे महत्त्वाचे राज्य, जेथे भाजप स्थानिक पक्षाशी हातमिळवणी करू पाहत होता ते म्हणजे ओरिसा. बीजू जनता दलाशी चाललेल्या वाटाघाटी पुरी आणि भुवनेश्वरच्या जागांवरून फिसकटल्या. त्यामुळे भाजपने ओरिसात स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याची महत्त्वाकांक्षी घोषणा केली आणि तेथील 21 पैकी 18 जागांवरील उमेदवार घोषितही करून टाकले. सिक्कीममध्येही एसकेएमशी असलेली युती भाजपने मोडली आहे आणि लोकसभेची एक आणि विधानसभेच्या 32 जागा पक्ष स्वतः लढवणार आहे. भाजपसाठी चिंतेचा विषय असलेल्या दक्षिण भारतात मात्र स्थानिक पक्षांशी हातमिळवणी करण्यात भाजपला थोडेफार यश आलेले दिसते. विशेषतः कर्नाटकात सत्ताधारी काँग्रेसला झटका देण्यासाठी जेडीएसला भाजपने जवळ केले आहे. मात्र, काल तुमकूरमध्ये दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांत जो दंगा झाला ते पाहता सारे आलबेल नसल्याचे दिसते. आंध्र प्रदेशात तेलगू देसमशी आणि पवन कल्याण यांच्या जनसेनेशी युती करण्यात भाजपला यश आले आहे आणि तामीळनाडूतही पीएमके आदी छोट्या पक्षांना पक्षाने सोबत घेतले आहे. भाजप उमेदवारी देताना त्यांच्या जिंकण्याच्या क्षमतेचा पूर्ण अभ्यास केल्याविना तिकिटे वाटत नाही. आतापर्यंत जाहीर झालेल्या पक्षाच्या उमेदवारांकडे पाहताना एक ठळक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे भाजपने आपल्या जवळजवळ शंभर विद्यमान खासदारांचा पत्ता बिनदिक्कत काटला आहे. पुन्हा निवडून येण्याची क्षमता नसलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांना घरी बसवण्यासही पक्षाने मागेपुढे पाहिलेले नाही. जनरल व्ही. के. सिंग, अश्विनी चौबे, मीनाक्षी लेखी यांना तिकीट मिळालेले नाही. मनेका गांधींना पक्षाने सुलतानमधून पुन्हा निवडणुकीत उतरवले, पण पुत्र वरूण गांधींना पिलिभीतचे तिकीट मात्र दिले नाही. तेथे भाजपवासी झालेल्या जितीनप्रसाद यांना उमेदवारी दिली गेली आहे. स्टार उमेदवार देण्याचाही भाजपचा नेहमीच प्रयत्न असतो. यंदाही ‘राम’ अरूण गोवील यांना मीरतमधून आणि कंगना रनौतला हिमाचल प्रदेशातील मंडीतून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवून भाजपने रंगत आणली आहे. आणखी एक ठळक बाब म्हणजे वाचाळ नेत्यांना पक्षाने घरी बसवले आहे. मग त्या प्रज्ञासिंग ठाकूर असोत, रमेश बिधुरी असोत वा उत्तर कन्नडाचे अनंतकुमार हेगडे. ह्या सगळ्यातून एक स्पष्ट संकेत भाजपने दिलेला दिसतो तो म्हणजे मोदींची ही निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तिसरी वेळ असल्याने कोणताही धोका पत्करण्यास पक्ष तयार नाही. 2019 मध्ये पक्षाचे सत्तर टक्के उमेदवार जिंकले होते. यावेळी ते प्रमाण वाढवण्यात कसर होऊ नये हा प्रयत्न स्पष्ट दिसतो आहे.
