>> राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी घेण्यात आलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गोवा विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता आणि पेन्शन कायद्यात दुरुस्तीला मान्यता देण्यात आली असून, या दुरुस्तीमुळे आमदारांच्या भत्ते आणि निवृत्तिवेतनात भरघोस वाढ होणार आहे.
सध्याच्या घडीला आमदारांना अधिवेशनातील प्रत्येक दिवसाच्या कामकाजासाठी 3 हजार रुपयांचे मानधन मिळत होते. या मानधनात प्रतिदिन 4 हजार रुपये वाढ काढण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
वाहन आणि गृह
खरेदीसाठी 40 लाख
नवीन वाहन खरेदीसाठी 40 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या नवीन वाहनासाठी 15 लाख रुपये मिळतात. आमदारांना गृह खरेदीसाठी 40 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या गृह खरेदीसाठी 30 लाख रुपये मिळतात. गोव्याबाहेर प्रवासादरम्यान निवासासाठा मिळणाऱ्या भत्त्यात 7500 वरून 12 हजार रुपयांची वाढ केली आहे.
वैद्यकीय उपचारांसाठी 5 लाख
आमदारांना वैद्यकीय उपचारांसाठी तीन लाख रुपयापर्यंत रक्कम मंजूर करण्याचा अधिकार विधानसभा सभापतींना होता. आता ही मर्यादा 5 लाख रुपयांवर नेण्यात आली आहे.
500 लीटर पेट्रोल मोफत;
अन्‌ 7 कर्मचाऱ्यांचा लवाजमा
आमदारांना प्रत्येक महिन्यासाठी 500 लिटर पेट्रोल मोफत दिले जाणार आहे. सध्या आमदारांना प्रत्येक महिन्यासाठी 300 लीटर पेट्रोल दिले जात होते. तसेच आमदारांना आपल्या कार्यालयात एकूण सात कर्मचारी नियुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आमदारांना एक खासगी सचिव, एक कारकून, एक शिपाई आणि एक चालक असे कर्मचारी नियुक्त करण्यास मान्यता होती. आता, आणखीन एक एलडीसी आणि एक खासगी साहाय्यक मिळून एकूण सात कर्मचारी नियुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
आमदारांना 2 लाखांपर्यंत निवृत्तिवेतन
आमदारांच्या निवृत्तिवेतनात देखील वाढ करण्यात आली आहे. आमदाराला निवृत्त झाल्यानंतर पहिल्या वर्षासाठी प्रत्येक महिन्याला 15 हजार रुपये आणि त्यानंतर सदस्यत्वाच्या प्रत्येक वर्षासाठी दरमहा दोन हजार रुपये वेतन मिळत होते. तसेच निवृत्तिवेतनाची कमाल मर्यादा 70 हजार रुपये होती. त्यात दुरुस्ती करण्यात आली असून, निवृत्त आमदाराला पहिल्या वर्षासाठी दरमहा 30 हजार रुपये आणि त्यानंतर सदस्यत्वाच्या प्रत्येक वर्षासाठी दरमहा चार हजार रुपये अशी वाढ केली आहे. निवृत्तिवेतनाची कमाल मर्यादा 2 लाख रुपयांपर्यत नेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
