‘उटा’ संघटनेच्या बाळ्ळी येथील आंदोलनावेळी स्थानिक नागरिकांनी केलेल्या प्रतिकारात जिवंत जाळले गेलेले मंगेश गावकर व दिलीप वेळीप यांच्या मृत्यूस एक तप पूर्ण होत असताना गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या नेतृत्वातील उभी फूट आणि तीव्र मतभेद अगदी विदारकपणे जनतेसमोर आले आहेत. ज्या संघटितपणाच्या जोरावर सुरवातीला ‘गाकुवेध’ आणि नंतर ‘उटा’ च्या माध्यमातून हा न्याय्य लढा लढला जात होता, ती एकजूट आज नावालाही दिसत नाही. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यापासून ‘उटा’ च्या संघर्षाची धग ओसरली. बाळ्ळीतील त्या घटनेच्या निमित्ताने साजऱ्या होणाऱ्या ‘संकल्प दिना’चे ‘प्रेरणा दिन’ या नावे सरकारीकरण झाले. परंतु ज्या बारा मागण्यांसाठी बाळ्ळीत प्राणांतिक संघर्ष झाला होता, त्यापैकी दोन तीन मागण्यांची झालेली नामधारी पूर्तता वगळल्यास अनुसूचित जमातींच्या हाती आजही फारसे काही पडलेले दिसत नाही. अशा मागण्या धसास लावण्यासाठी जी अभेद्य एकजूट गरजेची असते, ती तर नावालाही दिसत नाही. या समाजातून वर आलेल्या रमेश तवडकर आणि गोविंद गावडे या दोन खंद्या नेत्यांची तोंडे दोन दिशांना दिसत आहेत. सभापतीपद, मंत्रिपद आणि दोन आमदार हाती असूनही अनुसूचित समाजासाठीच्या राजकीय आरक्षणाची मागणीही धसाला लागू शकलेली नाही. त्यामुळे मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर एस. टी. ऑफ गोवा या नावाने आणखी एक मंच स्थापन झाला आहे आणि या राजकीय आरक्षणाची मागणी मान्य झाली नाही तर येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्काराचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
बाळ्ळीत ज्या बारा मागण्यांसाठी ‘उटा’ ने उग्र आंदोलन केले होते, त्यापैकी काही मागण्यांची पूर्तता नंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने जरूर केली, परंतु त्यातून गोव्याच्या या आदिवासी समाजाच्या पदरी जे लाभ पडायला हवे होते, ते मात्र पडलेले दिसत नाहीत ही शोकांतिका आहे. सरकारने अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करावी ही ‘उटा’ची पहिली मागणी होती. ती पूर्ण झाली, परंतु त्यापुढील प्रकरणे धसास लागत नसल्याची तक्रार आता केली जाताना दिसते. सरकारने आदिवासी सल्लागार मंडळ स्थापन केले, आदिवासींसाठी सरकारने स्वतंत्र खाते स्थापन करावे ही ‘उटा’ची दुसरी मागणी होती, त्यानुसार सरकारने आदिवासी कल्याण खातेही स्थापन केले, परंतु त्याला पुरेसा निधी दिला जात नाही व दिलेल्या निधीचा पुरेसा वापर होत नाही अशी तक्रार आता पुढे येऊ लागली आहे. अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या तरतुदीतील निधीही अपुरा असून तोही विनावापर राहत असेल तर या साऱ्या खटाटोपाची फलश्रुती काय हा समाजाच्या प्रतिनिधींकडून विचारला जाणारा प्रश्न चुकीचा म्हणता येत नाही. आदिवासींच्या जमिनींची बिगर आदिवासींना होणारी विक्री, त्यामुळे आदिवासी वस्त्यांच्या आधीच विरळ असलेल्या लोकसंख्येच्या स्वरूपात होणारा बदल, वन हक्क कायद्याखालील प्रलंबित प्रकरणे, सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षणाची अंमलबजावणी असे अनेक या गोव्याच्या भूमिपूत्र समाजाचे विषय नक्कीच महत्त्वाचे आहेत. सरकारी नोकऱ्यांत एसटींसाठीच्या नोकऱ्यांचा अनुशेष किती राहिला आहे हा प्रश्न दर विधानसभा अधिवेशनात विचारला जात असतो. 2014 साली त्यावर 1688 पदे रिक्त असल्याचे उत्तर सरकारने दिले होते. गेल्या अधिवेशनात हे रोस्टर भरण्याबाबतच्या प्रश्नावर ही पदभरती ‘अंडर प्रोसेस आहे’, ‘पावले उचलली आहेत’, ‘जाहिरात दिली आहे’, ‘पात्र उमेदवार नाहीत’ अशी खास सरकारी ठेवणीची मोघम उत्तरे खातेप्रमुखांकडून आलेली दिसतात. अनुसूचित जमातींमध्ये अनेक बेरोजगार असताना सरकारी नोकरभरती आणि बढतीतील हा अनुशेष शिल्लक कसा राहतो? या समाजाची सर्वांत प्रमुख मागणी आहे ती आहे राजकीय आरक्षणाची. या वर्षाच्या प्रारंभी अनुसूचित जाती-जमातींची सांसदीय समिती गोव्यात येऊन गेली. तिच्यापुढेही हा प्रश्न मांडण्यात आला. परंतु गोव्यामध्ये अनुसूचित जमातींच्या वस्त्या नाहीत, त्यामुळे लोकसंख्या विखुरलेली आहे, त्यामुळे अशा वस्त्या अधिसूचित करणे शक्य नाही ही सरकारची याविषयीची भूमिका राहिलेली आहे. आदिवासी सल्लागार मंडळ स्थापन करतानाही तीच भूमिका सरकारतर्फे मांडली गेेलेली दिसते. जातीनिहाय जनगणना झालेली नसल्याने कोठे कोणता समाज किती प्रमाणात आहे याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत चार जागा अनुसूचित जमातींना राखीव ठेवण्याची मागणी धसास लागणे सोपे नाही. तरीही ती पदरात पाडून घ्यायची असेल, किमान इतर मागण्या प्रभावीपणे पूर्ण करायच्या असतील, तर आधी अनुसूचित जमातीच्या सर्व नेत्यांना एकत्र यावे लागेल. राजकारण सोडून केवळ आपल्या समाजासाठी उभे ठाकावे लागेल.