राज्य मंत्रिमंडळातील दुसऱ्या स्थानावरील मंत्री विश्वजित राणे यांनी आपल्या मतदारसंघातील भाजप सदस्यनोंदणी मेळाव्यात, राज्यातील वाढत्या बेरोजगारीचा प्रश्न उपस्थित करताना येत्या दोन वर्षांत नोकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागला नाही, तर ‘वेगळा विचार’ करण्याची भीमगर्जना केली आहे. ‘वेगळा विचार’ म्हणजे नेमके काय ते त्यांनी सांगितलेले नाही, परंतु एखादा राजकीय नेता वेगळा विचार करण्याचे सूतोवाच करतो, तेव्हा त्याचा अर्थ पक्षत्याग असा सहसा असतो. विश्वजित आणि त्यांची पत्नी देविया राणे हे अनुक्रमे वाळपई आणि पर्येचे आमदार आहेत, परंतु त्यांना तेथून निवडून येण्यासाठी पक्षाची आवश्यकता नाही हे खरेच आहे. विश्वजित यांचे पिता श्री. प्रतापसिंह राणे यांची पुण्याई आणि ह्या पितापुत्रांनी सत्तरीवासीयांना मिळवून दिलेला सरकारी नोकऱ्यांचा व्यापक लाभ ह्या बळावर विश्वजित काय किंवा डॉ. देविया काय, यांना निवडणूक जिंकण्यासाठी पक्षाबिक्षाच्या आधाराची आवश्यकता नाही. विश्वजित यांना आव्हान निर्माण करू शकेल असे पर्यायी नेतृत्व सत्तरीमध्ये आजवर उभेच राहिलेले नाही. आपल्या ह्या बळाची पूर्ण जाणीव असल्यानेच विश्वजित यांनी आपल्या सरकारला आणि पर्यायाने पक्षाला ललकारण्याचे धार्ष्ट्य दाखवले आहे. मात्र, त्याच बरोबर बेरोजगारीच्या विषयावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सरकारची कामगिरी ठीक नाही हेही जनतेच्या मनावर ठसवण्यास त्यांचे हे विधान कारणीभूत ठरले आहे. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयाचे ‘पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’ म्हणजे पीएलएफएस सर्वेक्षण नुकतेच जाहीर झाले आहे. सन 2023 – 24 मध्ये गोव्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीच्या दुप्पट आहे असे हा केंद्र सरकारचाच अहवाल सांगतो आहे. ह्या सर्वेक्षणानुसार, बेरोजगारीची राष्ट्रीय सरासरी 4.5 टक्के आहे, परंतु गोव्यातील बेरोजगारीची टक्केवारी 8.7 टक्के आहे, जी देशात सर्वाधिक आहे. त्याच्या आधल्या वर्षात म्हणजे सन 2022 – 23 मध्ये तर गोव्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण त्याहून अधिक म्हणजे 9.7 टक्के होते. म्हणजे त्यानंतरच्या वर्षात बेरोजगारीचे प्रमाण जेमतेम एका टक्क्याने कमी झाले आहे. महिलांच्या बेरोजगारीसंदर्भातील आकडे तर अधिक चिंताजनक आहेत. गोव्यात महिला बेरोजगारीचे प्रमाण गतवर्षी 16.8 टक्के होते. महिला बेरोजगारीची राष्ट्रीय सरासरीदेखील केवळ 4.9 टक्के आहे. गोव्यासारख्या उच्चशिक्षित लोकसंख्या असलेल्या राज्यामध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण एवढे मोठे असणे ही खरोखरच चिंतेची बाब आहे. गोव्यात येथील शिक्षित लोकसंख्येला पूरक असे रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आजवरची सरकारे पूर्ण अपयशी ठरलेली आहेत असाच ह्याचा सरळसरळ अर्थ आहे, कारण इतर राज्यांमध्ये किमान लोकांपाशी घरची शेती असल्याने शेतीमध्ये तरी त्यांची रोजीरोटी चालत असल्याचे दाखवता येते. परंतु गोव्यामध्ये शेती क्षेत्रातील रोजगार जेमतेम 19.7 टक्क्यांपर्यंत खाली गेलेला आहे. गोव्यात सर्वाधिक रोजगार आहे तो सेवाक्षेत्रात जो 55 टक्के म्हणजे म्हणजे एकूण रोजगाराच्या अर्ध्याहून अधिक प्रमाणात आहे. म्हणजेच गोवेकर युवकांना व्हाईट कॉलर नोकऱ्या हव्या असतात हे सत्यही त्यातून अधोरेखित होते. वास्तविक, केंद्र सरकारच्या ह्या रोजगारविषयक अहवालाचे राजकीय भांडवल विरोधी पक्षांकडून व्हायला हवे होते, परंतु त्यात जेवढा जोर दिसून आला नाही, तेवढा विश्वजित यांच्या ह्या विषयावरील भाषणात दिसतो आहे, त्यामुळे त्याबाबत भुवया उंचावल्या जाणे साहजिक आहे. येत्या दोन वर्षांत निवडणूक येणार असल्याने ते ध्यानी घेऊन जे गणित त्यांनी मांडले आहे, त्यानुसार येत्या दोन वर्षांत राज्यात 22 हजार रोजगार निर्माण झाले पाहिजेत. प्रत्येक तालुक्याला किमान एक हजार रोजगार उपलब्ध करून दिले गेले पाहिजेत असेही ते म्हणाले आहेत. प्रत्यक्षात त्यांच्या अखत्यारीतील खात्यांमधील आजवरच्या नोकरभरतीचा इतिहास पाहिला, तर बहुतेक नोकऱ्या केवळ आपल्या सत्तरी मतदारसंघातील आपल्या मतदारांनाच मिळवून देण्यावर त्यांचा भर राहिला हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. मतदारसंघात घरोघरी वाटल्या गेलेल्या नोकऱ्या हेच त्यांच्या व्यापक जनाधाराचे रहस्य आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कर्मचारी भरती आयोगाद्वारे कनिष्ठ वर्गांतील नोकरभरती चालवल्याने आपल्या मतदारांना आपल्याला रोजगार देता येत नाहीत हा सल त्यांना असणे स्वाभाविक आहे. तोच त्यांच्या तोंडून जळजळीत शब्दांत व्यक्त झाला आहे. फक्त ‘वेगळ्या विचारा’ची त्यांनी केलेली भाषा किंवा मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री ह्या नात्याने मुख्यमंत्र्यांशी थेट चर्चा करण्याऐवजी जाहीर मंचावरून त्यांचे असे गर्भित इशारा देणे हे पक्षशिस्तीत बसते का हे आता पक्षनेतृत्वालाच सांगावे लागेल.