Home बातम्या अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे कोट्यवधींचे नुकसान

अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे कोट्यवधींचे नुकसान

0

>> कॅगचा अहवाल; मुख्यमंत्र्यांकडून विधानसभेत अहवाल सादर

महालेखापालांच्या (कॅग) अहवालात सरकारी अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे सरकारच्या झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसानीवर बोट ठेवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी महालेखापालांचा 31 मार्च 2022 चा अहवाल विधानसभेत काल सादर केला.

नागरी पुरवठा खात्याने ग्राहकांच्या मागणीचे आणि सरकारच्या रास्त धान्य दुकानांच्या उचल क्षमतेचे मूल्यांकन न करता मोठ्या प्रमाणात तूरडाळ खरेदी केल्यामुळे 1.91 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. गोवा पोलिसांनी भारत सरकारला वार्षिक स्पॅक्ट्रम शुल्क वेळेवर भरणा न केल्याने 2.39 कोटी रुपये विलंब शुल्क म्हणून भरावे लागले. टीसीपी खात्याने अनुदानावर नियंत्रण न ठेवल्याने आणि रक्कम चालू खात्यात ठेवल्याने व्याजावर सुमारे 1.09 कोटीचे नुकसान झाले आहे, असे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.

मूल्यांकन प्राधिकरणाने मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) साठी मेसर्स वेंकट राव इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे कमी मूल्यांकन केले आणि पात्र 50 टक्क्यांऐवजी सकल उलाढालीवर 58 टक्के कपात केली. 3.75 कोटींचा परतावा दिल्याने सरकारचे नुकसान झाले. वाणिज्य कर खात्यातील 7 वेगवेगळ्या खटल्यामध्ये कमी व्याज वसूल केल्याने सुमारे 6.5 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. अबकारी खात्याने सांगे, केपे, पेडणे, काणकोण येथील कार्यालयांनी मद्यविक्रीसाठी हॉटेलवाल्यांकडून मद्यविक्रीवर कमी व्याज घेतल्याने 18 लाखांचे नुकसान झाले. विहित अटींचे उल्लंघन करून नऊ हॉटेलर्सना 89.19 लाख लक्झरी टॅक्समध्ये सूट देण्यात आली. दुर्गा मायनिंग कंपनीने करारनाम्यानुसार विहित कालावधीत लोहखनिजाची उचल केली नाही. ई-लिलाव पुरस्काराच्या अटींची अंमलबजावणी करण्याऐवजी, खाण आणि भूविज्ञान संचालनालयाने मुदतवाढ दिली आणि 22,838.75 मेट्रिक टन खनिजाच्या तुटवड्यासाठी 5.74 कोटी रुपये अनियमितपणे परत केले, असेही कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.

कॅगच्या अहवालावर संंबंधित खात्यांनी तीन महिन्यांत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक होते; मात्र 2015 ते 2022 दरम्यान 9 खात्यांनी 13 अहवालांवर स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
गेल्या पाच वर्षांत राज्य सरकारचे एकूण थकित कर्ज ते सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (जीएसडीपी) गुणोत्तर 26.75 टक्क्यांवरून 32.13 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, ते जीएफआरबीएम कायद्याच्या 25 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, असेही कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.