बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल स्पष्ट आहे. बिहारी जनतेने पुन्हा एकवार नीतिश कुमार – नरेंद्र मोदी यांच्या विकासाभिमुख राजकारणाला पसंती दिली आहे. लालूप्रसाद यादव यांच्या काळातील ‘जंगलराज’ त्यांचे पुत्र तेजस्वी यांच्या काळात पुन्हा अवतरू नये ह्याची पुरेपूर काळजी घेतली आहे. अर्थात, मोदींच्या लोकप्रियतेबरोबरच अन्य काही महत्त्वाचे घटक ह्या देदीप्यमान विजयाला कारणीभूत ठरलेले दिसतात. सर्वांत पहिली गोष्ट आहे ती म्हणजे महिला मतदारांचे विक्रमी मतदान. बिहारच्या निवडणुकीत ह्यावेळी कधी नव्हे ते महिलांनी 71.78 टक्के मतदान केले. पुरुषांचे मतदान त्या तुलनेत 62.98 टक्के होते. हा फरक जवळजवळ नऊ टक्क्यांचा आहे. नीतिश सरकारने महिलांच्या खात्यात महिला रोजगार योजनेंतर्गत दहा हजार रुपये पोहोचवले, ‘जीविकादीदी’ योजना राबवली, स्थानिक स्वराज्य संस्थांत पन्नास टक्के आरक्षण दिले, त्याची कृतज्ञता समस्त महिलावर्गाने मतपेटीतून व्यक्त केलेली दिसते. खरे म्हणजे नीतिशकुमार यांची गेल्या दोन दशकांची सत्ता अँटि इन्कम्बन्सीच्या लाटेत उद्ध्वस्त होऊ शकत होती, परंतु महागठबंधनच्या तुलनेत विद्यमान सत्ता केव्हाही परवडली असाच बिहारी मतदारांचा कौल राहिला. खरे म्हणजे नीतिशकुमार सरकारच्या काळात बिहारमध्ये गुंडगिरी थांबली असे नाही. उद्योगपती गोपाळ खेमकांची पाटण्यात झालेली हत्या असो किंवा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जेडीयू उमेदवाराला हत्याप्रकरणात झालेली अटक असो, बिहारच्या रस्त्यांवरील गुन्हेगारी कायम आहे, परंतु ‘जंगलराज’ आणि ‘कट्टासंस्कृती’साठी राजदला लक्ष्य केले गेले आणि पुन्हा त्याकडे जायचे आहे काय, या मोदींच्या प्रश्नाला बिहारी मतदारांनी ठामपणे ‘नाही’ असे उत्तर मतदानयंत्रातून दिले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत ह्यावेळी सर्व सहयोगी पक्षांची कामगिरी सरस राहिली. ह्या निवडणुकीला सरळ सामन्याऐवजी तिरंगी लढतीचे स्वरूप देणारे राजकीय रणनीतिज्ञ प्रशांत किशोर यांच्या पक्षाला खातेही खोलता आले नाही. त्यांची गणिते कागदावरच राहिली. तेजस्वी यादव यांनी महागठबंधनद्वारे नीतिश यांची सत्ता उलथवण्यासाठी निकराचे प्रयत्न केले. मुख्यमंत्रिपदाचे भावी उमेदवार म्हणून मतदारांना आकर्षित करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला, त्यासाठी रान पेटवले, परंतु महागठबंधनचा साथी असलेल्या काँग्रेसने पुन्हा एकवार माती खाल्ली आहे. पक्षाला जागा तर जिंकता आल्या नाहीतच, परंतु प्रचाराची दिशा देखील राहुल गांधींच्या विचित्र राजकारणाने पालटवून टाकली. सत्तापक्षाने उपस्थित केलेल्या ‘जंगलराज’च्या मुद्द्याला नीतिश सरकारच्या काळातील गुन्हेगारीकडे बोट दाखवून परतवून लावण्याचा निकराचा प्रयत्न तेजस्वी करीत असताना राहुल गांधी मात्र अचानक ‘मतचोरी’च्या मुद्द्याकडे वळले आणि निवडणूक प्रचारातून गायब झाले आणि मत अधिकार यात्रा काढली. परंतु निवडणूक व्यवस्थेवरच शंका उपस्थित करण्याचा हा मुद्दा मतदारांनी साफ धुडकावून लावला. ज्या यादव – मुस्लीम मतांवर महागठबंधनची मदार होती, त्यापैकी मुस्लीम मते ओवैसींच्या पक्षाने पळवली. 2020 मधील निवडणूक निकालांशी 2025 च्या निकालांची तुलना केल्यास बिहारचा नैऋत्य भाग जो गेल्यावेळी हिरवा झाला होता, तो ह्यावेळी संपूर्ण भगव्यात परिवर्तीत झालेला पाहायला मिळाला. मगध भोजपूर क्षेत्रावर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने पकड मिळवली. मिथिलांचल कोसी ह्या ईशान्य बिहारवर ईबीसी, मैथिली आणि मुस्लीम मतदारांचा प्रभाव राहिला आहे. तेथे ईबीसी आणि महिला मते रालोआने अशी वळवली की महागठबंधनला आ वासावा लागला. मुस्लीमबहुल सीमांचल बिहारमध्ये ओवैसींच्या एआयएमआयएमने महागठबंधनला दणका दिला. तिरहूट उत्तर बिहार हा तर रालोआचा बालेकिल्ला. बिहारची जवळजवळ 36 टक्के लोकसंख्या ही आर्थिकदृष्ट्या मागास मानली जाते. ईबीसी – महादलित – बिगर यादव मतपेढीला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे वळवण्यात यश मिळवले. जितनराम मांझींचा पक्ष आणि चिराग पास्वानांचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत परतणे ह्यामुळे दलित मते रालोआपासून दूर गेली नाहीत. याउलट काँग्रेसला दिलेल्या जागा त्या पक्षाने गमावल्या आणि त्या पक्षाचे जोखड महागठबंधनलाही इतके जड झाले की त्या आघाडीची कामगिरी गेल्यावेळपेक्षाही वाईट झाली. काँग्रेसचा हा गेल्या वीस वर्षांतील 95 वा पराभव आहे. घरटी एक सरकारी नोकरीचे आश्वासन तेजस्वी यांनी दिले होते, परंतु मुळात त्यांचे सरकार बनणार नाही आणि भाजप ते बनू देणार नाही ह्यावर बिहारी मतदार ठाम होते. निवडणूक निकाल तेच सांगतो आहे. बिहारच्या ह्या कौलाचा मोठा परिणाम इतर राज्यांतील येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर नक्कीच होईल.