रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने ‘प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना’ 1 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा उद्देश देशात रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आहे. 99 हजार 446 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह ‘प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजने’च्या माध्यमातून 2 वर्षांत 3.5 कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी 1.92 कोटी लाभार्थी पहिल्यांदाच कामगार दलात सामील होतील. या योजनेचा लाभ 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 दरम्यान निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांना लागू होईल.रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजना 1 ऑगस्ट 2025 पासून प्रधानमंत्री विकासित भारत रोजगार योजना म्हणून लागू केली जाईल. हे नाव विकासशील भारत उपक्रमाच्या दिशेने योजनेच्या एकूण उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. देशात समावेशक आणि पर्यावरणपूरक रोजगार संधी निर्माण करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करते. नियोक्त्‌‍यांना नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यास प्रोत्साहित करणारी ही योजना उत्पादन क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करून विविध क्षेत्रांमध्ये नवीन रोजगार निर्मितीसाठी फायदे प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. रोजगार वाढीद्वारे आर्थिक विकासाला गती देण्याच्या भारताच्या धोरणाचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे.