भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील बहुचर्चित सर्वंकष आर्थिक व व्यापारी करारावर अखेर काल मोहोर उठली. बोरीस जॉन्सन ब्रिटनचे पंतप्रधान होते तेव्हा, म्हणजे तीन वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या ह्या कराराच्या वाटाघाटी अखेर कीर स्टार्मर यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात सुफळ संपूर्ण झाल्या आणि करारावर काल शिक्कामोर्तब झाले. द्विपक्षीय व्यापारामध्ये वर्षाकाठी 34 अब्ज डॉलरची व्यापारवृद्धी अपेक्षिणाऱ्या ह्या कराराद्वारे हा द्विपक्षीय व्यापार सन 2030 पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट दोन्ही देशांनी ह्याद्वारे समोर ठेवले आहे. अशा प्रकारचा मुक्त व्यापार करार होतो, तेव्हा साहजिकच निर्यातीला मोठी चालना मिळत असते. ब्रिटनला निर्यात होणाऱ्या विविध क्षेत्रांतील भारतीय उत्पादनांवर ह्या करारामुळे शून्य आयात कर तो देश लावील. त्यामुळे निर्यातीची मोठी संधी भारतीय निर्यातदारांपुढे उभी राहणार आहे. त्यातही मुख्यत्वे भारतीय कृषीमाल, वस्त्रोद्योग, पादत्राणे, जडजवाहिर, मासळी, अभियांत्रिकी उत्पादने आदींच्या निर्यातीवरील कर ब्रिटनकडून हटविला जाण्याबाबत ह्या करारामध्ये सहमती झाली असल्याने त्याचा मोठा फायदा भारताच्या ह्या क्षेत्रांना होऊ शकतो. शेतकरी, मच्छीमार, लघुउद्योजक यांना उत्कर्षाचे एक नवे द्वार ह्यामुळे खुले झाले आहे. सर्वांत मोठे पाठबळ मिळणार आहे ते कृषीक्षेत्राला. धान्ये आणि प्रक्रियाकृत अन्नपदार्थांच्या भारतातून होणाऱ्या निर्यातीवरील कर ब्रिटन शून्यावर आणणार असल्याने येथून निर्यात होणारी धान्ये, चहा, कॉफी, मसाले आदींच्या निर्यातीला मोठा वाव मिळेल. भारताचा वस्त्रोद्योग आज व्हिएतनाम आणि बांगलादेशी उत्पादनांशी स्पर्धा करतो आहे. ह्या व्यापारी करारामुळे ब्रिटनमध्ये भारतीय वस्त्रप्रावरणांची निर्यात कोणत्याही करांविना करणे शक्य होणार असल्याने त्यातून सध्याच्या संकटातून वर येण्याची संधीही ह्या क्षेत्राला उपलब्ध होणार आहे. चामडे आणि पादत्राणांच्या आयातीवरील कर ब्रिटन हटवणार असल्यामुळे भारतीय पारंपरिक चर्मोद्योगाला मोठा वाव मिळू शकतो. भारतातून होणाऱ्या मासळीनिर्यातीवरील करही ब्रिटन हटवणार असल्याने आपल्या नील अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार प्राप्त होऊ शकतो. विशेषतः किनारी राज्यांना ह्याचा मोठा फायदा होईल. भारतीय जडजवाहिरांनी ब्रिटिशांना नेहमीच मोहिनी घातली आहे. भारतातून होणाऱ्या जडजवाहिरांच्या निर्यातीला कर हटविले गेल्याने अधिक वाव असेल. एका हाताने जेव्हा आपण घेत असतो तेव्हा दुसऱ्या हाताने द्यावे लागतेच. त्यामुळे भारताला मिळणाऱ्या ह्या विविध करमाफीच्या बदल्यात आपल्याला काय द्यावे लागेल ह्याबाबत सध्या तरी मर्यादित माहिती हाती आहे. त्यानुसार भारतामध्ये ब्रिटीश कंपन्यांकडून निर्यात होणारी वैद्यकीय उपकरणे, सौंदर्योत्पादने, विद्युत यंत्रसामुग्री आदींवरील कर भारत सरकार कमी करणार आहे. त्यामुळे त्या कंपन्यांची उत्पादने येथे स्वस्तात उपलब्ध होऊ शकतील. ब्रिटनमधील मद्यउत्पादक विशेषतः व्हिस्की आणि जीन उत्पादक, तसेच शीतपेये, चॉकलेट आणि बिस्कीट कंपन्यांनाही आपली उत्पादने येथे स्वस्तात उतरवण्याची संधी मिळणार आहे. केवळ व्यापारापुरताच हा करार मर्यादित नाही. सेवाक्षेत्राचाही त्यात अंतर्भाव आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांकडून ब्रिटनमध्ये जी सेवा दिली जाते, त्यांनाही त्याचा लाभ मिळणार आहे. ब्रिटनमध्ये जवळजवळ एक हजार भारतीय कंपन्या आज वावरतात. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना तेथील सामाजिक सुरक्षा योजनेचे हप्ते भरावे लागतात, त्यामध्ये तीन वर्षे माफी मिळणार आहे. आपल्या बड्या आयटी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ह्याचा फायदा होईल. त्याचबरोबर ब्रिटीश कंपन्यांना भारतातील संवेदनशील नसलेल्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या निविदा सादर करता येतील व कंत्राटे मिळविता येतील. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे एकमेकांच्या देशामध्ये व्यापार करताना ज्या तांत्रिक अडचणी येतात, उदा. भारतीय अभियांत्रिकी उत्पादने जेव्हा ब्रिटनमध्ये निर्यात केली जातात तेव्हा त्यांना तेथे पुन्हा तपासणीला आणि प्रमाणीकरणाला सामोरे जावे लागते, जे आता टळू शकेल. आपल्या गोव्यापुरता जरी विचार केला तरी भारत – ब्रिटनमधील ह्या व्यापारी कराराचा फायदा आपल्यालाही घेता येण्यासारखा आहे. आमरसापासून प्रक्रियाकृत काजू व फणसापर्यंत आणि मसाल्यांपासून मासळीपर्यंत आपली निर्यात कशी वाढवता येईल, त्यासाठी ब्रिटनमध्ये स्थायिक झालेल्या मूळ गोमंतकीयांची मदत कशी मिळवता येईल ह्यावर गोवा सरकारनेही विचार करावा. आपल्याकडील स्वयंपाक्यांपासून योगशिक्षक आणि संगीतकारांसाठी देखील ब्रिटनमध्ये रोजगारसंधी हा करार देणार आहे. राज्य सरकारने ह्या कराराचा फायदा इतर राज्यांप्रमाणेच गोव्याला कसा मिळवता येईल ह्याचा विचारही जरूर करावा.