नगरनियोजन खात्याशी संबंधित तारांकित प्रश्नाचे उत्तर न दिल्याने विरोधक आक्रमक; सभापतींच्या आसनासमोरील जागेत मांडले ठाण

नगरनियोजन खात्याशी संबंधित एका तारांकित प्रश्नाचे उत्तर न दिल्याने काल विरोधक व सत्ताधारी गटात जोरदार खडाजंगी झाली. ‘गेल्या पाच वर्षांत नगर-नियोजन कायद्यातील कलम 16 (ब) व 39 (अ) खाली किती भू-रूपांतरे आणि दुरुस्त्या झाल्या, असा तारांकित प्रश्न विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विचारला होता; मात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने आपण सदर प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकत नसल्याचे मंत्री विश्वजीत राणे यांनी स्पष्ट केल्यानंतर विरोधकांनी त्याला आक्षेप घेत सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार केला व प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा आग्रह धरला. यानंतर काँग्रेस, आम आदमी पक्ष व रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या आमदारांनी आपल्या मागणीसाठी सभापती रमेश तवडकर यांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेऊन एकच गदारोळ माजवला आणि तेथेच त्यांनी ठाण मांडले.

आमदार युरी आलेमाव यांनी आपल्या एका तारांकित प्रश्नाद्वारे गेल्या पाच वर्षांत नगर-नियोजन कायद्यातील कलम 16 (ब) व 39 (अ) खाली किती भू-रूपांतरे व दुरूस्त्या झाल्या, हे अर्जदार कोण होते व त्यांनी कधी अर्ज केले होते, त्यांच्या जमिनीचा मूळ भू-भाग कसा होता, त्यांचे सर्व्हे नंबर काय आणि जमीन किती चौ.मी. होती, ती कुठली शहरे, कुठले गाव, कुठले मतदारसंघ येथील होती, ह्या व अन्य माहितीसह फाईल्सवरील नोंदी यांची माहिती द्यावी. तसेच गेल्या पाच वर्षांत जी भूरूपांतरे झालेली आहेत त्यांची यादी देण्यात यावी. कायद्याच्या कुठल्या कलमांखाली ही भू-रुपांतरे झाली त्याची माहिती द्यावी. तसेच वरील काळात बेकायदेशीररित्या किती डोंगराची कापणी झाली व किती जमिनींचे बेकायदेशीररित्या भूभाग करण्यात आल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या, 17 (2) खाली दुरुस्तीसाठी आलेल्या अर्जांसंबंधीचे अहवाल तयार करणारे नोंदणीकृत व्यावसायिक व सल्लागार कोण होते, त्यासंबंधीच्या किती तक्रारी होत्या याची सविस्तर माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.

मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने वरील माहिती देणे शक्य नसल्याचे नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी सांगितल्यानंतर सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात गदारोळ झाला. यानंतर काँग्रेस, आम आदमी पक्ष व रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या आमदारांनी आपल्या मागणीसाठी सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेऊन एकच गदारोळ माजवला आणि त्यांच्याकडे न्यायाची मागणी केली.

यासंबंधी तुम्हीच काय तो आता निवाडा द्या, अशी मागणी करीत विरोधी आमदार ठाण मांडून सभापतींच्या आसनासमोरील जागेत बसले. त्यात विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, काँग्रेसचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा व कार्लुस फेरेरा, तसेच आपचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस व क्रूझ सिल्वा, तसेच आरजीपीचे आमदार वीरेश बोरकर यांचा समावेश होता. गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई हे मात्र यावेळी आपल्या आसनावर बसून राहिले. सभापतींनी यावेळी विरोधी आमदारांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे की नाही हा निर्णय सरकारच घेऊ शकते. आपण घेऊ शकत नाही, असे यावेळी सभापतींनी विरोधी आमदारांना सांगितले. मात्र, ते ऐकत नसल्याचे पाहून सभापतींनी 10 मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब केले.

नगरनियोजनमंत्र्यांनी संबंधित तारांकित प्रश्नाचे उत्तर न दिल्याने युरी आलेमाव व वीरेश बोरकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारला जेव्हा एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे नसते, तेव्हा प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगून उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली जाते. हे योग्य नसल्याचे सांगून वरील द्वयींनी आम्ही विधानसभेत जे प्रश्न मांडत असतो, ते जनतेचे प्रश्न असतात, असे स्पष्ट केले. यावेळी सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात बरीच शाब्दिक चकमक झाली.

उत्तरे का दिली नाही याचे कारण तपासणार : मुख्यमंत्री
नगर नियोजन खात्याशी संबंधित काही प्रश्नांची उत्तरे का देण्यात आली नाहीत याची तपासणी केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत काल सांगितले. या विषयावर सभापतींकडून मुख्य सचिव, नगरनियोजन खात्याचे सचिव यांची एक बैठक घेऊन चर्चा करून त्या प्रश्नाबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.