एकही मागणी मान्य होत नसल्याने संताप; सभागृहात चर्चेवेळी वेळेच्या बंधनाला तीव्र आक्षेप; यापुढे बैठकीला हजर राहणार नाहीत

गोवा विधानसभेच्या येत्या 21 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या 15 दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी आणि चर्चेदरम्यान बोलण्यासाठी योग्य संधी नाकारल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी कामकाज सल्लागार समितीची (बीएसी) बैठक काल अर्ध्यावरच सोडली. या बैठकीत आपली एकही मागणी मान्य करण्यात आली नाही, तसेच चर्चेदरम्यान बोलण्यासाठी वेळेचे बंधन घातले जात असून, विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर केला.

कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव हे चांगलेच संतप्त झाल्याचे दिसून आले. पावसाळी अधिवेशनात विरोधी आणि सत्ताधारी गट यांना अनुक्रमाने प्रश्न विचारण्यास मुभा द्यावी, लक्षवेधी सूचना तीन घेतल्या जातात, त्यातील 2 विरोधी गटाला द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली होती. पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी तीन दिवसांनी कमी केला आहे. नियमानुसार अर्थसंकल्पावर तीन दिवस चर्चा झाली पाहिजे आणि सरकारी खात्याच्या मागण्यांवर पंधरा दिवस चर्चा झाली पाहिजे. तथापि, सरकारकडून विधानसभेचे नियम बाजूला ठेवून कामकाज चालविले जाणार आहे. पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी 18 दिवसांचा असायला हवा होता. यापूर्वी 28 दिवसांचे अधिवेशन सुध्दा घेण्यात आलेले आहे. विधानसभेत मांडण्यासाठी विषय भरपूर आहेत; पण सरकारकडून बोलण्यासाठी वेळेचे बंधन घातले जात आहे, असे आलेमाव यांनी सांगितले.

कामकाजाला अंतिम स्वरूप
कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे, अशी माहिती सभापती रमेश तवडकर यांनी बीएसीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
विरोधी आमदारांनी एकतर्फी कारभारासंबंधी केलेले आरोप सभापतींनी फेटाळून लावले. विधानसभा सचिवालयाकडून कॅमेऱ्याच्या देखरेखीखाली लॉटरी प्रणालीद्वारे प्रश्नांची निवड केली जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शक असते, असेही सभापतींनी स्पष्ट केले.
मधल्या एका विधानसभा अधिवेशनावेळी विरोधी आणि सत्ताधारी गट अशा पद्धतीने प्रश्नांचे वाटप करण्यात आले होते. तथापि, ह्या पद्धतीला सत्ताधारी गटातून आक्षेप घेण्यात आल्याने ही पद्धत बंद करण्यात आली आहे, असेही सभापतींनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांकडून आरोपांवर उत्तर नाही
कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीसंबंधी विरोधकांनी केलेल्या आरोपांबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नकार दिला. बैठक सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली होते आणि नियमांनुसार चालते. तुम्ही सभापतींना प्रश्न विचारला पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

…ही तर अधिवेशनाची थट्टा : युरी आलेमाव
विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षांच्या आमदारांची एकही मागणी मान्य करण्यात आली नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना केला. सर्व विरोधी आमदार बीएसी बैठकीतून बाहेर पडले. सरकारने प्रथम अधिवेशनाचा कालावधी कमी केला आणि आता ते सभागृहात बोलण्याचा आमचा अधिकार हिरावून घेत आहेत. पावसाळी अधिवेशनात प्रत्येक पक्षाला फक्त 20 मिनिटे बोलण्याची परवानगी देणे म्हणजे विधानसभेची थट्टा आहे, असे युरी आलेमाव म्हणाले.

आवाज दाबण्याचा प्रयत्न : बोरकर

विधानसभेत विरोधकांना शांत ठेवण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे, अशी टीका आमदार वीरेश बोरकर यांनी केली. अधिवेशनाबाबत योग्य चर्चा होण्यासाठी बीएसीची बैठक आधीच व्हायला हवी होती. गेल्या नऊ दिवसांत एलएक्यू दरम्यान आपला एकही प्रश्न विचारात घेतला गेला नाही. विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. सध्या हुकूमशाही पद्धतीने कारभार चालविला जात आहे. विरोधी आमदारांना बोलण्याची संधीही दिली जात नाही. तसेच, सभापती सुद्धा ऐकण्यास तयार नाहीत आणि ते पक्षपातीपणे वागत आहेत, असा आरोप बोरकर यांनी केला.

…तरीही लढा देणार : सरदेसाई
भाजप सरकार विरोधकांच्या कोणत्याही मागण्या मान्य करू इच्छित नाही. आपण राज्यभरातील लोकांचे प्रश्न ऐकले आहेत. सरकारला ते प्रश्न विधानसभेत उपस्थित व्हावे असे वाटत नाही. तथापि, आपण नागरिकांसाठी लढा देणार आहे, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.

यापुढे बैठकीला हजर राहणार नाही : व्हिएगस
विरोधी पक्षाचे आमदार भविष्यात बीएसीच्या बैठकांना उपस्थित राहणार नाहीत. आम्ही या हुकूमशाही कारभाराला कंटाळलो आहोत, असे आपचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. भाजपचे 33 आमदार आपल्या मतदारसंघांमध्ये कामगिरी करण्यात अपयशी ठरले आहेत आणि आता सरकार आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.