मिरामार-पणजी येथे ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या तीन दिवसीय ‘अनुभूती आर्थिक समावेशन : समृद्धीचा मार्ग’ राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन
आर्थिक समावेशन हा स्वयंपूर्ण गोव्याचा कणा आहे. प्रत्येक घर आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित आणि प्रत्येक नागरिकाला सक्षम बनविण्याचे राज्य सरकारचे ध्येय आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनातून महिलांचे सक्षमीकरण होत असून, समाजाच्या विकासात त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मिरामार पणजी येथे काल ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि गोवा राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान यांनी आयोजित केलेल्या ‘अनुभूती आर्थिक समावेशन : समृद्धीचा मार्ग’ या तीन दिवसांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केल्यानंतर केले.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना महिलांना सक्षम बनवत आहेत आणि त्यांना सन्मानाने जीवन जगण्याची संधी देत आहेत. डबल इंजि सरकारमुळे गेल्या 11 वर्षात केवळ मूलभूत पायाभूत सुविधांचा विकासच झाला नाही तर मानव संसाधन विकासही झाला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
गोवा राज्य हे सूर्य, वाळू आणि समुद्राच्या पलीकडे जाऊन आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनत आहे. देशातील सर्वांत स्वच्छ राज्य म्हणून गोव्याचे कौतुक होत आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यात ग्रामीण विकास योजनेच्या माध्यमातून 3250 महिला स्वयंसाहाय्य गटाची स्थापना झाली आहे. काही स्वयंसाहाय्य गटांनी कर्ज घेऊन व्यवसाय सुरू केला आहे. स्वयंसाहाय्य गटांच्या माध्यमातून महिला चांगली कामगिरी करीत आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या परिषदेला राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव संयुक्त सचिव स्मृती शरण, उपसचिव मोनिका, ग्रामीण विकास सचिव संजय गोयल, ग्रामीण विकास संस्थेचे संचालक प्रेमराज शिरोडकर, राष्ट्रीय अभियान व्यवस्थापक अनिल कुमार, डीआरडीए-एनआरएलएमचे उपसंचालक रमन वाधवा, दीपाली नाईक यांची उपस्थिती होती. या तीन दिवसीय परिषदेत विविध राज्यांतील प्रतिनिधी सहभागी झाले असून, ग्रामीण विकास या विषयावर विचारमंथन करणार आहेत.