– कर्नल अनिल आठल्ये (नि.)
परवाच्या बॉम्बस्ङ्गोटापूर्वी काही दिवसांमध्ये मुंबईत अतिरेकी कारवाया घडल्या नव्हत्या खर्‍या, पण हे शहर कायम दहशतवादी हल्ल्यांच्या सावटाखाली वावरत होतेे. अशी एखादी घटना घडल्यावर काही तासांत मुंबईकरांची गाडी रूळावर येत असली आणि मुंबईकरांच्या या धाडसाचे, संयमाचे कौतुक केले जात असले तरी त्यांच्या मनात कोठे तरी अशा घटनांची भीती कायम असते. ती दूर करून मुंबईकरांना भयमुक्त जीवन कधी जगता येईल हा खरा प्रश्‍न असतो.
मुंबईची सुरक्षाव्यवस्था मजबूत असून आम्ही कोणत्याही संकटांचा सामना करण्यासाठी तयार आहोत अशा शब्दांमध्ये मुंबईकरांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न वारंवार केला जातो. पण केवळ अशा दिलाशाने काम भागत नाही. दहशतवादी घटनांना सर्वसामान्य जनतेलाच सामोरे जावे लागते. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांनी पुरेशी सतर्कता बाळगणे आणि दहशतवादी कारवायांशी संबंधित असणार्‍यांवर कठोर कारवाई केली जाणे या बाबी आजच्या घडीला अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात.
मुंबईत ११ जुलै २००६ रोजी लोकलमध्ये झालेल्या भीषण स्ङ्गोटाच्या आणि त्यातील जीवितहानीच्या स्मृती अजूनही ताज्या आहेत. असे असताना मुंबई पुन्हा भीषण बॉम्बस्ङ्गोटाने हादरली. यावेळी एकामागोमाग एक झालेल्या स्ङ्गोटांनी मुंबईकरांना धक्का बसला. त्यातून २६/११ च्या आठवणी पुन्हा व्याकूळ करू लागल्या. मुंबई पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा किती दिशाभूल करणारा आहे याचीच कल्पना या घटनेवरून आली. ताज्या स्ङ्गोटांचे एकूण स्वरूप आणि घटनेचा अभ्यास केल्यानंतर दोन गोष्टी पुढे येतात. एक म्हणजे, गेले वर्षभर इंडियन मुजाहिद्दीनच्या कारवाया थंडावल्या होत्या. ही मंडळी आता नव्याने सक्रिय झाल्याचे ताज्या घटनेवरून स्पष्ट होत आहे. याशिवाय या घटनेत स्थानिकांचा सहभाग असण्याचीही शक्यता आहे. त्यादृष्टीने तपासाची दिशा निश्‍चित करायला हवी.
आजवर या शहराने अनेक दहशतवादी हल्ले अनुभवले. पण इतक्या घटनांनंतरही आपण काही शिकलो नाही असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळेच दहशतवाद्यांचे धाडस वरचेवर वाढत आहे. आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, आजवर बॉम्बस्ङ्गोटांच्या घटनेतील सहभागावरून अटक करण्यात आलेल्या एकाही दोषीला शिक्षा झालेली नाही. एक तर असा खटला दाखल होण्यास उशीर होतो. त्यांचा निकालही लवकर लागत नाही. निकाल जाहीर झाला तरी आरोपींच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे दहशतवाद्यांना जरब बसेल असे काही निर्णय आजवर घेण्यात आलेे नाहीत. मुंबईत अनेक ठिकाणी बॉम्बस्ङ्गोट करून अवघ्या शहराला दहशतीच्या सावटाखाली आणणार्‍या अजमल कसाबला शिक्षा जाहीर होऊनही अंमलबजावणी झालेली नाही. एवढेच नव्हे तर देशाचे सर्वोच्च सभागृह असणार्‍या संसदेवरील हल्ल्याचा कट रचणार्‍या अङ्गजल गुरूलाही अद्याप शिक्षा देण्यात आलेली नाही. या आरोपींना पोसण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे. देशातील ८० टक्के जनता दारिद्य्ररेषेखाली जीवन जगत असताना देशाविरुद्ध युध्द छेडणार्‍यांवर एवढा खर्च करणे केव्हाही उचित ठरत नाही.
मुंबईत लोकलमध्ये झालेल्या बॉम्बस्ङ्गोटांचा खटला इतक्या वर्षांनंतर आता कुठे सुरू झाला. अशा घटनांच्या तपासप्रक्रियेत आणि पुढेही होणारा विलंब दहशतवाद्यांच्या पथ्यावर पडणारा असतो, असे म्हणायला हवे. परदेशात मात्र अशा खटल्यांचा तपास तातडीने केला जातो. दोषींविरोधात आरोपपत्र दाखल करून त्यांना कठोर शिक्षा दिली जाते. तिकडे असे खटले सहा महिने ते एक वर्षाच्या आत निकाली काढले जातात. मुख्य म्हणजे, परदेशात दहशतवादी कारवाया करण्यापूर्वीच संबंधितांना अटक होतेे. खटला भरून अशा दोषींंना शिक्षाही होते. आपल्याकडे मात्र कारवाया घडण्यापूर्वी उघड होण्याच्या घटना ङ्गारशा दिसून येत नाहीत. त्यातूनही एखादी अशी घटना आधीच उघड झाली आणि त्याच्याशी संंबंधित असणार्‍यांना अटक झाली तरीही तो खटला यशस्वी होईलच याची खात्री देता येत नाही. याचे कारण आपल्याकडे गुन्ह्याच्या तयारीत असताना पकडल्या गेलेल्या व्यक्ती जामिनावर सुटतात. याचाही ङ्गायदा दहशतवादी शक्तींकडून घेतला जातो.
दहशतवादी कारवायांसाठी अगोदर बर्‍याच गोष्टींची तयारी करावी लागते. त्यासंदर्भात माहिती जमा केली किंवा तसा संशय आल्यास संबंधितांवर पाळत ठेवली तरी काही ठोस निष्कर्ष हाती येण्याची शक्यता असते. अशा कारवायांमध्ये स्ङ्गोटकांचा वापर हमखास केला जातो. मग अशी स्ङ्गोटके कोठे तयार होतात, त्याची खरेदी–विक्री कोणाकडून कोणत्या उद्देशाने केली जाते याकडेही बारकाईने लक्ष पुरवायला हवे. सर्वसाधारणपणे खाण उद्योगांमध्ये, मोठेमोठे डोंगर ङ्गोडण्यासाठी, विहिरी–तलावांच्या कामात स्ङ्गोटकांचा वापर केला जातो. पण असे कोणतेच काम करायचे नसताना स्ङ्गोटके बाळगल्यास त्यामागील हेतूबद्दल शंका उपस्थित होते. अशावेळी संबंधितांना अटक केल्यास केवळ तीन महिने कैदेची शिक्षा ठोठावली जाते. त्यातही हा दखलपात्र गुन्हा मानला जात नसल्याने शिक्षा होईलच याचीही खात्री देता येत नाही. या परिस्थितीत अशा पद्धतीने दहशतवादी हेतू बाळगला तर त्यासाठी कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद केली जायला हवी, तरच स्ङ्गोटकांसाठी घातक रसायने बाळगणार्‍यांवर पुरेसे नियंत्रण प्रस्थापित होईल आणि त्यातून दहशतवादी कारवायांना आळा घातला जाईल.
मुळात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत म्हणून पायबंद घालणारी स्वतंत्र यंत्रणाच आपल्याकडे उपलब्ध नाही. दहशतवाद म्हणजे एक प्रकारे देशाविरुद्ध छेडलेले युद्धच असते. त्यामुळे त्यासाठी विशेष कायदे असायलाच हवेत. दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो, हेही लक्षात ठेवायला हवे. असे झाले तरच दहशतवाद्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे शक्य होईल. दहशतवादी कोणतेही कृत्य धार्मिक आधारावर करत नसतात. तसे असते तर त्यांनी हल्ल्यासाठी हमखास गर्दीचे आणि वर्दळीचे ठिकाण निवडले नसते. यावेळही त्यांनी दादर, झवेरी बाजार आणि ऑपेरा हाऊस अशा वर्दळीच्या आणि गजबलेल्या ठिकाणांचीच निवड केली. प्राथमिक तपासात या हल्ल्यांमागे इंडियन मुजाहिद्दीनचा हात असल्याचे सांगितले जाते. गेल्या काही दिवसांपासून शेजारच्या पाकिस्तानातील परिस्थिती अत्यंत अस्थिर बनत आहे. कराचीत होत असलेल्या विविध स्ङ्गोटांमध्ये आणि हल्ल्यांमध्ये रोज ४० ते ५० लोक मारले जात आहेत. त्या तुलनेत मुंबई बरीच शांत असल्याचे दहशतवादी शक्तींना पाहवले जात नसावे. त्यामुळेही त्यांनी पुन्हा कारवायांना सुरुवात केली असावी, हे लक्षात घेऊन पुढील काही दिवस सुरक्षायंत्रणांसह सार्‍यांनाच सर्तक राहावे लागणार आहे.
आज अवघ्या जगासमोर दहशतवादाचे आव्हान उभे आहे. त्याचा सामना करण्याचे प्रयत्न विविध पातळ्यांवर सुुरू आहेत. त्यादृष्टीने आपण सबळ बनले पाहिजे. त्यासाठी शासकीय पातळीवर कोणतीही कुचराई न करता किंवा कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता धोरणे आखली जायला हवीत. एकीकडे भारताशी दोस्तीचा हात पुढे करायचा आणि दुसरीकडे या देशातील दहशतवादी कारवायांसाठी प्रोत्साहन द्यायचे ही पाकिस्तानची दुटप्पी रणनीती आजवर अनेकदा दिसून आली आहे. तरीही आपण संयमाची आणि शांततेची भूमिका घेत आहोत. आता मात्र दहशतवादाला कठोर भाषेतच उत्तर द्यावे लागणार आहे.
