एखादी गोष्ट करण्यासाठी जेव्हा राजकीय इच्छाशक्ती असण्याची वेळ येेते, तेव्हा आपण त्याप्रती बांधील असतो, असे अभिवचन देत पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सरकारकडून नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची संपूर्णतः अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत काल दिले आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शैक्षणिक परिषदेमधील पंतप्रधानांचे कालचे भाषण या शैक्षणिक धोरणाच्या सर्वंकष अंमलबजावणीचा निर्धार व्यक्त करणारेच आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मागील आठवड्यात जेव्हा नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देऊन त्याच्या राष्ट्रव्यापी अंमलबजावणीचे सूतोवाच केले, तेव्हापासून केवळ शैक्षणिक जगतामध्येच नव्हे, तर संपूर्ण देशामध्ये त्यावर उलटसुलट विचारप्रकटन होताना दिसते आहे. अनेकांनी या धोरणातील काही गोष्टींसंदर्भात साशंकताही व्यक्त केलेली दिसते. विशेषतः हे सरकार शिक्षणाचे खासगीकरण करायला निघाले आहे असा आरोपही मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसतो. दुसरा महत्त्वाचा आक्षेप दिसून आला आहे तो ‘मातृभाषेतून शिक्षण’ या ह्या धोरणातील मध्यवर्ती संकल्पनेला. अनेक राज्यांमध्ये, विशेषतः दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये या शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्राला विरोध होऊ लागला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी काल घेतलेली ठाम भूमिका महत्त्वाची ठरते.
या शैक्षणिक धोरणाची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्यास आपण वचनबद्ध आहोत असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी काल केले आहे. त्यांच्या सरकारपाशी आज भरभक्कम बहुमत आहे आणि कोणताही धाडसी निर्णय घेण्यास कचरणारे त्यांचे नेतृत्व नाही हे लक्षात घेतले तर जनतेला दिलेल्या वचनानुसार या धोरणाची कार्यवाही ते जातीने करून घेतील यात शंका नाही. सध्या या क्रांतिकारी धोरणातील काही मुद्‌द्यांवर विरोधक जरी रान पेटवत असले, तरी त्याला मुख्यत्वे आजवरच्या शैक्षणिक धोरणांवरील विशिष्ट डाव्या विचारसरणीच्या विचारवंतांचा पगडा आता निकाली निघाला आहे हेच प्रमुख कारण आहे. अनेकांचे हितसंबंध त्यातून उखडले गेले आहेत आणि नव्यांचे निर्माण होऊ पाहात आहेत. त्यामुळे आपापल्या नजरेतून जो तो याचा विरोध अथवा समर्थन करताना दिसतो, परंतु या शैक्षणिक धोरणातून येणार्‍या नव्या पिढ्यांसाठी काय वाढले जाणार आहे याचाच विचार केंद्रस्थानी करून या धोरणाचा अन्वय लावला जाणे जरूरी आहे.
आजवर आम्ही या धोरणामध्ये काय आहे याचा विस्ताराने उहापोह केला आहेच, पंतप्रधानांच्या कालच्या भाषणामध्ये त्यांनी या धोरणातून आपले सरकार काय साध्य करू पाहते आहे हे सांगितले आहे. या धोरणातून देशामध्ये ‘मनुष्य घडविणारे शिक्षण’दिले जाईल असे पंतप्रधान म्हणाले. अर्थात, हा विवेकानंदांचा विचार आहे. मनुष्यमात्रामध्ये अंतर्भूत असलेल्या सद्प्रवृत्तीला चालना देणारे शिक्षण विवेकानंदांना अभिप्रेत होते. यापुढे शिक्षणामधून ‘कसला विचार करायचा’ या ऐवजी ‘कसा विचार करायचा’ हे शिकवले जाईल असेही पंतप्रधान म्हणाले आहेत. अनेक पदरी शैक्षणिक रचनेच्या नव्या आकृतिबंधामुळे वेगवेगळ्या टप्प्यांवर प्रवेश घेण्याची आणि बाहेर पडण्याची द्वारे खुली होत असल्यामुळे त्यातून शिक्षण अर्ध्यावर सोडले गेले आहे असे न भासता आपापल्या कुवतीनुसार शिक्षण पूर्ण केले गेले आहे असे चित्र निर्माण होणार असल्याने त्यातून रोजगाराच्या संधी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर निर्माण होतील असेही पंतप्रधानांचे म्हणणे आहे. जागतिक दृष्टी असलेले परंतु आपल्या मुळांशी घट्ट रुजले गेलेले विद्यार्थी घडविण्याचा मानसही या धोरणातून पावलोपावली व्यक्त होतो आहे. हे शैक्षणिक धोरण ‘राष्ट्रनिर्माते’ घडवील असे उद्गार काल पंतप्रधानांनी काढले ते सार्थ आहेत.
या धोरणातील हे ‘भारतीयत्व’ मोठे मनोरम आहे. फक्त या धोरणाच्या संदर्भामध्ये जे आक्षेप घेतले जात आहेत, त्याबाबत अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये बाजारू स्थिती सध्या नाही असे नाही आणि पूर्वी नव्हती असेही नाही. राजकारण्यांनी जागोजागी स्थापन केलेल्या शिक्षणसंस्था, गावोगावी उगवलेले शिक्षणमहर्षी हे पूर्वीही होते आणि आजही आहेत. मात्र उद्याच्या शिक्षणाचा विचार करताना त्याचे हे बाजारू स्वरूप नष्ट करण्यासाठी हे सरकार काय करणार आहे, त्यावर या स्वप्नदर्शी धोरणाचे वास्तव यशापयश अवलंबून असेल.
