राज्यातील कोरोनाचे थैमान थांबणे तर दूरच, उलट दिवसेंदिवस अधिकाधिक जीवघेणे बनत चालले आहे. काल रविवारचा दिवस तर घातवार ठरला. सकाळपासून हा अग्रलेख लिहीपर्यंत पाच जणांचा बळी कोरोनापोटी आणि त्याहून अधिक राज्य सरकारच्या बेफिकिरीपोटी गेला. किडेमुंग्या मराव्यात तशी राज्यात कोरोनाने माणसे मरत आहेत आणि सरकार मात्र पुन्हा पुन्हा हे सगळे रुग्ण ‘को-मॉर्बिड’ असल्याचा केविलवाणा युक्तिवाद करीत हात वर करीत राहिले आहे. गेल्या काही काळापासूनच असे मोठ्या प्रमाणावर बळी का जाऊ लागले आहेत या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे.
कोरोना विषाणूचे गुजरातप्रमाणे येथेही स्वयंपरिवर्तन (म्युटेशन) तर झालेले नाही ना? त्यामुळे आपले उपचार कमी पडत नाहीत ना? उपचार सुविधांमध्ये त्रुटी राहत आहेत का? की हल्ली सरकारकडून वेळीच चाचण्याच होत नसल्याने कोरोना पुढचा टप्पा गाठून जीवघेणा ठरत आहे? नेमके काय चुकते आहे? कुठे चुकते आहे? हे शोधण्याऐवजी कोरोनाने कोणीही दगावले की ते ‘को-मॉर्बिड’ होते असे सांगत जी काही सारवासारव केली जाते ती संतापजनक आहे.
देशाच्या इतर भागांपेक्षा आपला मृत्युदर कमी आहे असा एक हास्यास्पद युक्तिवादही मध्यंतरी सरकारने करून पाहिला. मुंबई, दिल्लीसारख्या महानगरांशी गोव्याची तुलना करता? तेथील लोकसंख्या घनता आणि गोव्याची लोकसंख्या घनता यामध्ये जमीन – अस्मानाचे अंतर आहे. मुंबईत धारावीसारख्या आशियातील सर्वांत मोठ्या झोपडपट्टीने कोरोनावर यशस्वीपणे मात केली आणि आपल्याला एवढाचा गोवा मात्र सांभाळता आला नाही हे सरकारचे घोर अपयश आहे आणि कबूल करा वा करू नका, परंतु जनतेला ते लख्ख दिसते आहे.
वेळीच कोविड चाचणी न होणे हेच कोरोनाने चाललेल्या बळींमागचे कारण असावे असे आम्हाला वाटते. जोवर वेळीच तत्परतेने कोविड चाचण्या होत होत्या, तोवर कोरोनाची पूर्ण लक्षणे येण्याआधीच कोण कोविडबाधित आहेत हे लक्षात येत होते आणि त्यावर वेळेत उपचार सुरू होत होते. जसजसे कोरोनाबाधितांचे प्रमाण वाढले, तसतसा चाचण्यांचे प्रमाण वाढवण्याऐवजी त्या न करण्याकडेच सरकारचा कल वाढला. चाचण्यांची संख्या वाढली असेल तर ती निरुपायापोटी वाढलेली आहे. अधिकाधिक चाचण्या कराव्यात या प्रेरणेतून ती वाढलेली नाही. उलट एखाद्या घरात एखादी व्यक्ती कोरोनाबाधित सापडली असताना तिच्या नातलगांना तुम्हाला काही लक्षणे दिसली तरच चाचणीसाठी या असे सांगण्यापर्यंत आरोग्य खात्याची मजल गेलेली आहे. सध्या जे बळी चालले आहेत ते या बेफिकिरीचे बळी आहेत.
वेळीच उपचार न मिळाल्याने कोरोना पुढच्या टप्प्यात गेल्याने हे बळी चालले आहेत आणि याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारायला हवी.
सामान्य नागरिकांना एक न्याय लावणारे सरकार आपल्या राजकीय मैतरांना मात्र वेगळा न्याय लावताना दिसते आहे. आमदार क्लाफासियो डायस यांना गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये उपचार घेऊ दिले गेले. त्यांनी म्हणे तसे संमतीपत्र लिहून दिल्याने त्यांच्यावर गोमेकॉत उपचार करू दिले. प्रश्न त्यांच्या संमतीपत्राचा नाही. या प्रकाराला सरकारने कशी संमती दिली हा आहे. गोमेकॉमध्ये येणार्‍या रुग्णांना संसर्ग होण्याचा धोका त्यातून निर्माण झाला त्याचे काय?
कोरोनाच्या व्यवस्थापनाच्या बाबतीत प्रत्येक टप्प्यावर खासगी एजन्सीजना वाव देण्यास आरोग्य खाते फारच अधीर दिसते. त्यामागे काय हितसंबंध आहेत? आरोग्य यंत्रणा फक्त सातत्याने लपवाछपवीमागे लागलेली आहे. आरोग्य खात्याची रोजची ठोकळेबाज पत्रके पाहिली तर कोणत्या गावी, कोणत्या शहरात रोज किती रुग्ण आहेत, ते वाढत आहेत की कमी होत आहेत हे सांगण्याची सरकारची इच्छा दिसत नाही. रुग्णसंख्या वाढू लागताच ‘बरे होण्याचे’ प्रमाणही गूढरीत्या वाढले. केंद्र सरकारच्या एसओपीकडे बोट दाखवून कोणतीही चाचणी न करता बरे झाल्याचे सांगून रुग्णांना घरी पाठवले जाते. अमिताभ बच्चन यांची काल घरी पाठवताना चाचणी निगेटिव्ह आल्याची खात्री करूनच पाठवले गेले. अभिषेकची चाचणी निगेटिव्ह न आल्याने त्याला घरी पाठवले गेलेले नाही. बड्या लोकांना एक न्याय आणि सामान्यांना दुसरा? काल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना कोरोना झाल्याचे आढळले आहे. ते लवकर बरे व्हावेत हे जसे सरकारला वाटते तसेच आपले सर्वसामान्य रुग्णही बरे व्हावेत असे वाटत नाही काय? राज्यातील हे मृत्युसत्र कधी थांबणार?
