- दिलीप वसंत बेतकेकर
पूर्वानुभव, वर्तमान आव्हाने आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन हे धोरण आखले आहे. धोरण कितीही पक्कं, भक्कम आणि मजबूत असलं तरी जोपर्यंत क्रियान्वयन प्रामाणिकपणे होत नाही तोपर्यंत परिणाम दिसणार नाहीत. नोकरशाहीच्या लालफितीत हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अडकलं नाही तरच आशादायक चित्र साकारलं जाईल.
आस्वीन टॉफ्लर या लेखकाने एकविसाव्या शतकातील अशिक्षित कोणाला म्हणायचे हे सांगितले आहे. तो म्हणतो- ‘ढहश ळश्रश्रळींशीरींश ेष ींहश २१ीीं लशर्पींीीू ळी ींहश शिीीेप ुहे लरपपेीं श्रशरीप, र्ीपश्रशरीप रपव ीशश्रशरीप.’ या तीन गोष्टी जो करत नाही तो आजच्या युगातला अडाणी, अशिक्षित. कोणत्याही देशाची प्रगती, भविष्य, वैभव हे त्या देशाच्या शिक्षणप्रणालीवर अवलंबून आहे. शिक्षणव्यवस्था जितकी सुदृढ तेवढं राष्ट्र मजबूत. आणि कालमानपरिस्थितीनुसार शिक्षण बदललं नाही तर राष्ट्रही पुढे जाणार नाही. दुर्दैवाने तीन दशकांहून अधिक काळ आपल्या देशातील शिक्षणव्यवस्थेत आवश्यक तो बदल झाला नाही. प्रवाह थांबला.
सुदैवाने इतक्या प्रदीर्घ काळानंतर राष्ट्रीय शिक्षणनीती नव्याने समोर आली आहे. या सरकारनेही भरपूर वेळ घेतला. आज जाहीर होईल, उद्या घोषणा होईल असे करता करता सहा वर्षांनंतर नवीन धोरण जाहीर झाले आहे. वेळ खूप घेतला तरी बर्‍याच आशा पल्लवित झाल्या आहेत ही या शिक्षणनीतीची जमेची बाजू.
ही शिक्षणनीती ठरवण्यापूर्वी राष्ट्रीय स्तरापासून गावपातळीवरही खूप चर्चा घडवून आणली गेली. वातानुकूलित खोलीमध्ये दिल्लीतच बसून काही ठराविक मोजक्या लोकांनी हे धोरण ठरवलेलं नाही. भारतातल्या सुमारे एक लाख गावांपर्यंत समाजातल्या विविध स्तरांतील लोकांच्या सूचना घेतल्या गेल्या. विविध स्तरांवर संपर्क, संवाद, कार्यशाळा, सेमिनार आयोजित केले होते. इतकी चर्चा बहुतेक पूर्वी झाली नसेल. आपल्या गोव्यातही अनेकांनी या सर्व प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. ‘बदल हीच एक स्थायी गोष्ट आहे’ असं म्हटलं जातं. त्यामुळे उशिरा जरी धोरण जाहीर झालं तरी स्वागतार्ह आहे.
या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात नवीन काय आहे? सूचना शेकडो, हजारो होत्या. त्यांपैकी कोणत्या स्वीकारण्यात आल्या आहेत हे जाणून घ्यायची अनेकांना उत्सुकता असेल.
पहिला ठळक बदल म्हणजे नावातच बदल. ‘मानव संसाधन विकास मंत्रालय’च्या ऐवजी इथून पुढे ‘शिक्षण खाते’ असं म्हटलं जाईल.
१०+२ च्या ऐवजी ५+३+३+४ असा आराखडा असेल. हा एक खूपच महत्त्वाचा आणि आवश्यक बदल ठरणार आहे. यापूर्वी पूर्व प्राथमिक, बालवाडी, शिशुवाटिका हे जमेस धरलंच जात नव्हतं. अनेक शिक्षणाधिकारी तर ही शिक्षणाची पायरी आहे असं मानायलाच तयार नव्हते. आंगणवाड्या, बालवाड्या शिक्षणखात्याच्या अखत्यारित येतच नव्हत्या. महिला आणि बालकल्याण खात्यांच्या अंतर्गत होत्या. वास्तविकपणे पाच वर्षांपर्यंतचा काळ हा विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा. पण आतापर्यंत अवस्थेची खूपच उपेक्षा झाली. पहिल्या पाच वर्षांचे आता दोन टप्पे मानले जातील. तीन ते सहा वर्षांपर्यंत एक टप्पा (पूर्व प्राथमिक) आणि पुढे दोन वर्षं (पहिली व दुसरी) हा दुसरा टप्पा. तिसरी ते पाचवी, पाचवी ते आठवी आणि नववी ते बारावी. पूर्वप्राथमिक स्तरावर क्रियान्वयन करताना आता शिक्षण खात्याला महिला व बालकल्याण, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि वनवासी कल्याण या सर्वांशी सांगड घालून पुढे जावे लागणार आहे.
शिशुशिक्षणाकडे विशेष ध्यान देण्याचा विचार हे एक खूपच महत्त्वाचे पाऊल आहे. अनेक शिक्षणसंस्था नर्सरी, केजी, मोंटेसरी, बालवाड्या चालवत असताना तिकडून येणार्‍या शुल्काकडेच अधिक लक्ष ठेवून होत्या. शिशुशिक्षणाची सर्व बाजूंनी उपेक्षाच होत होती. या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे ही उपेक्षा थांबेल अशी आशा वाटते. देशामध्ये दहा लाख आंगणवाड्या चालतात. सात कोटी बालकं आहेत. यापुढे तरी अर्थपूर्ण व्यवस्था उत्पन्न व्हावी. हे शिशुशिक्षण कसं असावं यासंबंधीही खूपच मोलाच्या सूचना आहेत. अजूनही दोन कोटी मुलं शाळेच्या बाहेर आहेत. त्यांना शिक्षणाच्या परिघामध्ये आणण्याचीही योजना आहे.
आपल्या देशात सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागे असलेल्यांची संख्या प्रचंड आहे. देशभर फिरताना वेदना देणारं चित्र परत परत दिसतं. असे अनेक समाजघटक चिन्हीत करून त्यांच्यावर विशेष लक्ष देण्याचे लक्ष्य आहे. विशेषतः बालिका, तृतीयपंथीय, अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्याक, अति सामान्य खेड्यापाड्यातील विद्यार्थी, दिव्यांग, भटके लोक, अनाथ बालके, भीक मागणारी मुले, कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुले, अनेक अनैतिक मार्गांना बळी पडलेली मुले या सर्वांना शिक्षणाच्या संधी, सोयी, सवलती मिळाव्या याकडे विशेषत्वाने लक्ष देण्याची योजना आहे.
मातृभाषेतून शिक्षण व्हावं या जागतिक सिद्धांताचे आपल्या देशात धिंडवडे निघाले. पाचवीपर्यंत आणि पुढे शक्यतो आठवीपर्यंत घरच्या भाषेत/मातृभाषेत/स्थानिक भाषेत शिक्षण दिले जावे असे म्हटलेले आहे. अनेकांनी याचे स्वागत केले आहे. गोव्यात तर याच मुद्यावरून आंदोलन झाले. वरवर बघायला मातृभाषेतून शिक्षणाचा पुरस्कार केला असला तरी त्यात फट आहे. पळवाट दिसते. इंग्रजी माध्यमाचा अट्टाहास धरणारे धूर्त संस्थाचालक या पळवाटेचा उपयोग करून घेणारच. मातृभाषेतून सक्तीचं पाचवीपर्यंतचं शिक्षण असेल असं म्हटलेलं नाही. घरच्या भाषेतून, मातृभाषेतून, स्थानिक भाषेतून शिक्षण व्हावं असं म्हटलेलं आहे. ही धूर्त, चाणाक्ष मंडळी पालकांकडून लिहून घेतील की त्यांची घरची भाषा, मातृभाषा इंग्रजी आहे, म्हणून इंग्रजीमधून मुलांचं शिक्षण व्हावं. ही पळवाट वापरली तर सध्याच्या स्थितीमध्ये काहीही फरक पडणार नाही.
आपली मातृभाषा सोडून अन्य भारतीय भाषांबद्दलही आदर, आपुलकी निर्माण व्हावी या हेतूने एक चांगली कल्पना मांडली आहे. ‘भारतीय भाषा’ असा कृतीवर आधारीत, हसत-खेळत करता येण्यासारखा प्रकल्प सुचवला आहे. गोव्यातल्या मुलांना शेजारच्या कर्नाटकच्या कन्नड भाषेची तोंडओळख झाली तर चांगलेच. महाराष्ट्रातल्या मुलांना गुजराती आणि गुजरातच्या मुलांना मराठीची थोडीफार ओळख करून देता आली तर उत्तमच. त्यासाठी परीक्षा नसावी. पण बहुभाषिक व्हावं. सहजपणे काही शब्द, वाक्यं माहीत झाली तर नुकसान नाही, फायदाच आहे. या हेतूने एक राज्य शेजारच्या राज्याशी बोलून, करार करून तिथल्या भाषा-शिक्षकांची मदत घेऊ शकतं. भाषा शिक्षकांचं आदान-प्रदान होऊ शकतं. हे करायला वाव आहे. त्याचा तपशील ठरवावा लागेल. पण हे एक चांगले पाऊल आहे हे निश्‍चित.
‘लवचीकता’ हे या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचं अत्यंत महत्त्वाचं वैशिष्ट्य. आतापर्यंत शिक्षण अनेक प्रकारच्या अटी, नियम, कायदे यांनी करकचून बांधलं गेलं होतं. त्यामुळे अलग-अलग, तुकड्या-तुकड्यांनी, मजबूत भिंती उभ्या करून शिक्षणाचा विचार व्हायचा. अशा अनेक भिंती पाडून पूल उभारण्याचा महत्त्वाचा उद्देश या धोरणाने सफल होईल अशी आशा वाटते.
शाळेतल्या विषयांची पूर्वी विभागणी, वर्गवारी व्हायची. शालेय आणि शालाबाह्य उपक्रम. नंतर शालाबाह्यच्या ऐवजी सहशालेय उपक्रम असा शब्दप्रयोग आला. तरीही शालेय म्हणजे कितीतरी अधिक महत्त्वाचं, मौलिक व सहशालेय म्हणजे त्या मानाने कमी महत्त्वाचं असा दुजाभाव होताच. नवीन धोरणानुसार ही सीमारेषा पुसली जावी अशी अपेक्षा आहे. गणिताइतकंच गाणंही महत्त्वाचं, नागरिकशास्त्राइतकंच नृत्य महत्त्वाचं आणि विज्ञानाइतकंच मैदानही महत्त्वाचं ठरणार आहे. कला शाखेत जाणार्‍याने अमुकच विषय घेतले पाहिजेत किंवा विज्ञान शाखेत जाणार्‍याने इकडच्या तिकडच्या विषयांकडे ढुंकूनही बघायचे नाही हे दिवस संपावेत अशी अपेक्षा आहे.
‘आपली शाळा अध्यापन करणारी (अध्यापनकेंद्रित) की अध्ययन करायला प्रोत्साहित करणारी (अध्ययनकेंद्रित) आहे?’ एका शिक्षणतज्ज्ञाने विचारलेला हा प्रश्‍न आहे. आणि सामान्यपणे आजच्या शाळा अध्यापनकेंद्रित असल्याचे जाणवते. या पद्धतीत शिक्षकच अधिक सक्रिय असतात. केवळ शिकवणे (एकतर्फी) सुरू असतं. विद्यार्थी दुसर्‍या टोकाला केवळ घेणारा (मुकाट्याने) असतो.
शिक्षकापेक्षा विद्यार्थ्याची सक्रियता वाढली पाहिजे या हेतूने अनुभवातून शिक्षण, आंतरक्रियांमधून शिक्षण, शोध-बोध-वेध, चर्चा, विश्‍लेषण, चिकित्सात्मक विचार, मुलांनी प्रश्‍न उपस्थित करणे अशा विविध पद्धतीचा वापर करण्यावर भर दिला जावा अशी अपेक्षा आहे. पाठांतर पाठ्यपुस्तकांच्या बाहेर काढण्याचे उद्दिष्ट आहे. अर्थात शिक्षकावरच याच्या यशाची जबाबदारी राहणार. शिक्षक बदलला तरच शिक्षण बदलणार आहे. मुलांमध्ये विज्ञाननिष्ठा वाढावी, डिजिटल साक्षरता वाढावी, कला-क्रीडा विषयांमध्येही रूची आणि सहभागिता वाढावी असा हेतू आहे. विज्ञान आणि कला, क्रीडा-कला-शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि शैक्षणिक यांच्यामधल्या भिंती गळून पडाव्यात अशी व्यवस्था या धोरणात दिसते.
या धोरणानुसार विद्यार्थी केवळ इंग्रजी, गणित किंवा विज्ञान यांच्यावरच भर देणारा नसावा. आरोग्य, आहार, शारीरिक शिक्षण, खेळ, स्वास्थ्य अशा विषयांतील कौशल्यंही त्याने आत्मसात करावी अशी अपेक्षा आहे. शारीरिक स्वास्थ्याबरोबरच मानसिक आरोग्य, सामाजिक आरोग्य, प्रथमोपचार हे विषयही अंतर्भूत असतील.
मुलांच्या पाठीवरच्या पुस्तकांच्या दप्तराच्या ओझ्याबद्दल अनेक डॉक्टर्स, मानसशास्त्रज्ञ, शिक्षणशास्त्रज्ञांनी इतक्या वेळा इशारा दिला आहे, पण शिक्षणक्षेत्राला ग्रासणारे अनेक घटक हे ओझं वाढवतच होते. पालक, विविध प्रकाशक, विक्रेते आणि काही संस्थाचालकही हे ओझे वाढवायला जबाबदार आहेत. अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्र यामध्ये आवश्यक बदल सुचवले आहेत. वार्षिक शैक्षणिक कॅलेंडरमध्ये विनादप्तराचे दिवसही असावेत अशी व्यवस्था अपेक्षित आहे.
आपल्या सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये मध्यम बुद्धीच्या विद्यार्थ्यांवर अधिक लक्ष असते. त्यांच्या गरजा आणि कुवत लक्षात घेऊन आखणी होते. पण त्यामुळे प्रतिभासंपन्न मुलांची उपासमार होते. त्यांची जेवढी भूक असते तेवढं त्यांना मिळत नाही. आणि मग ही मुलं वर्गात कंटाळतात. कारण त्यांना आव्हानात्मक असं फारसं असत नाही. परिणामतः त्यांच्या प्रतिभेचा, बुद्धिमत्तेचा विकास व उपयोगही मर्यादित होतो. वर्गातला अभ्यासक्रम त्यांच्या कुवतीपेक्षा कमीच असतो. मग व्रात्यपणा, खोड्या यात ते आपला वेळ घालवतात. अशा प्रतिभासंपन्न मुलांसाठी अधिक आगळ्यावेगळ्या प्रयत्न, उपक्रम, कार्यक्रम, शिक्षणाची आवश्यकता असते. ही मुलं आपल्या प्रतिभेच्या बळावर समाजासाठी, राष्ट्रासाठी खूप मोठं योगदान करू शकतील. सर्व मुलं ही राष्ट्राची संपत्ती आहेच, पण प्रतिभासंपन्न मुलं ही मोठी शक्ती आणि धन आहे. या प्रतिभासंपन्न मुलांकडे विशेष लक्ष देण्याचे उद्दिष्ट या शिक्षण धोरणात आहे. शालेय अभ्यासक्रमापलीकडे झेप घेण्यासाठी या मुलांना विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल. विविध प्रकारची व विषयांची प्रकल्पाधारित मंडळं (क्लब) स्थापन करण्याची योजना दिसते. देशपातळीवर विविध प्रकारची ऑलिंपियडस्, स्पर्धा सुचवल्या आहेत. प्रतिभा फक्त शहरी भागात आणि उच्च शिक्षित कुटुंबातच नसते. ग्रामीण भागातही प्रतिभासंपन्न मुले आढळतात. भाषेचे बंधन न येता प्रादेशिक भाषांतील मुलांची सहभागिता वाढावी. अशा मुलांच्या शिक्षणासाठी एनसीईआरटी आणि एनसीटीईने मार्गदर्शक व्हावं. बी.एड्.च्या पाठ्यक्रमातही प्रतिभासंपन्न मुलांसाठी विशेष मार्गदर्शन करण्याची शिक्षकांची तयारी व्हावी अशी योजना दिसते.
शाला समूह योजना गोव्यात खूप प्रभावीपणे राबवली जात होती. एका गावात, आजूबाजूच्या परिसरात अनेक शाळा असतात. या शाळांनी एकमेकांना सहाय्य, मदत करत सांघिक भावनेने काम करावे. आपल्या संसाधनांचा एकमेकांना उपयोग व्हावा अशी कल्पना होती. आताच्या धोरणातही ही योजना अधिक मजबूत व्हावी या हेतूने सूचना आहेत. शाळेच्या वेळापत्रकानंतर जागा, संसाधनांचा गावाला उपयोग होऊन शाळा हे सामाजिक चेतना केंद्र बनावं. या ठिकाणी सामाजिक, स्वयंसेवी, बौद्धिक स्वरूपाचे उपक्रम व्हावेत व जागा व संसाधनांचा अधिकतम उपयोग व्हावा या दृष्टीने सूचना आहेत.
‘भारतात शिक्षण आहे, शिक्षणात भारत नाही’ असं आपल्या शिक्षणाचं वर्णन केलं जातं. कोणत्याही देशाच्या शिक्षणाची पाळंमुळं त्या देशाच्या संस्कृतीमध्ये घट्ट रोवलेली असायला हवीत हा जागतिक सिद्धांत आहे. ‘माझ्या देशातील परंपरांचा मला अभिमान आहे’ असं वाक्य पूर्वी प्रतिज्ञेत होतं. हा देशाच्या संस्कृतीचा, इतिहासाचा, राष्ट्रपुरुषांचा अभिमान जोपर्यंत जागत नाही तोपर्यंत देशासाठी काहीतरी करण्याची भावनाही जागी होणार नाही. दुर्दैवाने ही राष्ट्रीय भावना जागी करण्यात आपण खूपच कमी पडलो. ही कसर भरून काढण्यासाठी खूप मौलिक सूचना केल्या आहेत.
विविध क्षेत्रांतील विविध महान भारतीयांचे स्फूर्तिपद, प्रेरक जीवनपट मुलांसमोर यावेत. नैतिकतेच्या निकषांवर निर्णय घेतले जावेत. जीवनमूल्यांचं शिक्षण मिळावं. भारतीय पारंपरिक मूल्ये आणि संविधानात उल्लेखिलेली मूल्ये. भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाचे अंश अभ्यासाने, खेड्यापाड्यातून अनेकांनी परंपरेने ज्ञानपरंपरा जतन करून ठेवली आहे. सध्याच्या आधुनिकतेच्या नावाखाली या सर्वांची उपेक्षा होत आली आहे ती थांबावी व उपयोगात आणावी. वनौषधी, वनसंवर्धन, पारंपरिक जैविक कृषी आदींचा परिचय व्हावा अशी कल्पना आहे. पुस्तकं आणि शाळा यांच्याबाहेरही अफाट ज्ञान आहे. ते हळूहळू अस्तंगत होत चालले आहे. ‘लोकविद्या’ उपक्रमांतर्गत हे ज्ञानही पुढच्या पिढीपर्यंत पोचवण्याचा मानस या धोरणात दिसतो.
आपल्या देशातील उत्कृष्ट विद्यापीठांनी विदेशात आणि विदेशांतील विद्यापीठांनी भारतात येण्याची संधी आणि मुभा आहे.
मूल्यांकन पद्धती केवळ परीक्षाकेंद्रित न होता बहुआयामी मूल्यांकन व्हावं. विद्यार्थ्यांनी मूल्यांकन त्यांनी स्वतः करावं, सहाध्यायी विद्यार्थ्यांनी करावं आणि शिक्षकांनीही करावं अशी एक अभिनव पद्धती सुचवली आहे.
एकविसाव्या शतकासाठी आवश्यक असणारी कौशल्ये आत्मसात करून विद्यार्थी बाहेर पडावा. पूर्वानुभव, वर्तमान आव्हाने आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन हे धोरण आखले आहे.
धोरण कितीही पक्कं, भक्कम आणि मजबूत असलं तरी जोपर्यंत क्रियान्वयन प्रामाणिकपणे होत नाही तोपर्यंत परिणाम दिसणार नाहीत. नोकरशाहीच्या लालफितीत हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अडकलं नाही तरच आशादायक चित्र साकारलं जाईल.
वर्गात प्रत्यक्ष कार्यवाही करणारा घटक म्हणजे शिक्षक. तो जोपर्यंत मनावर घेत नाही तोपर्यंत काहीही बदल घडणार नाही. गुरुदेव टागोरांचे शब्द आठवतात- ‘ढहश ीशरश्र शर्वीलरींळेप लरप लश ळारिीींशव ेपश्रू लू ींहश ींशरलहशी रपव पेीं लू रपू ाशींहेव.’
