- सुरेंद्र सिरसाट
केंद्र सरकारने सहकारी नागरी बँकांवर बँकिंग नियमन कायद्यात योग्य ती दुरुस्ती आणून, रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित आणून नियंत्रण ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय स्तुत्य, मोलाचा आणि योग्य असाच आहे.
म्हापसानगरीतील ‘म्हापसा नागरी सहकारी बँके’ची बरखास्ती व रिझर्व्ह बँकेने गोवा सरकारमधील अर्थसचिव श्री. दौलतराव हवालदार यांची ‘ऋणशोधनाधिकारी’ किंवा ‘अवसायक’ म्हणून बँकेचे खातेदार, ठेवीदार व कर्मचारी यांचे हित जपण्यासाठी नियुक्ती केल्यानंतर सदर बँकेच्या खातेदारांनी, ठेवीदारांनी व सध्या पगाराविना काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला आहे. विमा उतरवलेल्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या आपल्या ठेवी उशिराने का होईना, मिळतील याची त्यांना खात्री आहे. याशिवाय बँकेची मालमत्ता विकूनही खातेदार, ठेवीदार यांच्या ठेवींची रक्कम परत करणे शक्य होणार आहे. बँक कर्मचार्‍यांच्या थकलेल्या वेतनाची रक्कम व इतर फायदे देणेही शक्य होणार आहे.
‘दि म्हापसा नागरी सहकारी बँक मर्यादित’प्रमाणे ‘मडगाव नागरी सहकारी बँक’ही डबघाईस आली असून जरी बँक रिझर्व्ह बँकेने बरखास्त केलेली नसली तरी तिचे इतर कुठल्यातरी सुस्थितीत असलेल्या नागरी सहकारी बँकेत सामीलीकरणाच्या प्रस्तावावर विचार चालू आहे. तरी अजूनपर्यंत त्यावर निर्णय झालेला नाही.
या दोन्ही बँकांप्रमाणे आज कित्येक नागरी सहकारी बँका व बहुराज्य नागरी सहकारी बँका गैरव्यवहार व गैरव्यवस्थापनामुळे अडचणीत आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील सिटी नागरी सहकारी बँक, सी. के. पी. नागरी सहकारी बँक यांसारख्या कित्येक नागरी सहकारी बँका सदर बँकांच्या संचालक मंडळातील सदस्यांच्या गैरव्यवस्थापनामुळे व गैरव्यवहारांमुळे अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे या बँकांचे ठेवीदार व खातेदार वैतागले असून स्वतःचे पैसे असतानाही त्यांच्यावर लाचार होण्याची पाळी आली आहे. पैसे कधी मिळतील याचाही त्यांना अंदाज बांधता येत नाही. बँकेची परिस्थिती रुळावर येईल व आर्थिक स्थिती सुधारेल की नाही हेही सांगता येत नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने काही ठोस पावले उचलणे गरजेचे होते व आज केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यात दुरुस्ती आणून ठेवीदारांचे व खातेदारांचे हित जपण्याचा प्रयत्न या बँका रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित आणून केला आहे.
आपल्या भारत देशात सध्या एकूण १,४८२ खाजगी सहकारी बँका व ५८ बहुराज्य नागरी सहकारी बँका मिळून १,५४० सहकारी बँका आहेत. या सर्व नागरी सहकारी बँकांचे अंदाजे ८ कोटी ६० लाख खातेदार असून अंदाजे ४ लाख ८४ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत.
गेल्या काही वर्षांत देशातील अनेक नागरी व बहुराज्य नागरी सहकारी बँकांचे महाघोटाळे व गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने या नागरी सहकारी बँकांवर अंकुश ठेवून नियंत्रण आणण्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशातील सर्व नागरी सहकारी बँका व बहुराज्य नागरी सहकारी बँका या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आधिपत्याखाली आणण्याचा निर्णय नागरी सहकारी व बहुराज्य नागरी सहकारी बँकांतील खातेदारांचे हक्क जपण्यासाठी गेल्या बुधवार दि. २४ जून रोजी केंद्र सरकारने घेतला असल्याचे केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री श्री. प्रकाश जावडेकर यांनी बैठकीनंतर जाहीर केले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत बँकिंग नियमन कायद्यात दुुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार बँकिंग नियमन कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येणार आहे अशी माहिती श्री. जावडेकर यांनी दिली.
वास्तविक पाहता देशातील नागरी सहकारी बँका या त्या-त्या राज्यातील राज्य सहकार निबंधकांच्या नियंत्रणाखाली येतात व राज्य सहकार कायद्यातील नियमानुसार चालतात. बहुराज्य नागरी सहकारी बँका या केंद्रीय सहकार निबंधकांच्या आधिपत्याखाली येतात व त्यांचे सारे व्यवहार केंद्रीय सहकार कायद्याच्या नियमावलीनुसार चालतात. देशातील सर्व राष्ट्रीयीकृत, खाजगी व व्यापारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या आधिपत्याखाली येत असून त्यांच्यावर रिझर्व्ह बँकेचे थेट व पूर्ण नियंत्रण असते. सहकारी बँकांवरही राज्य सहकार निबंधकांना किंवा केंद्रीय सहकार निबंधकांना आदेश देऊन किंवा स्वतःहून नागरी सहकारी व बहुराज्य नागरी सहकारी बँकांवर थेट नियंत्रण आणू शकते. तसे पाहता गेल्या २० वर्षांपासून या बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असून या बँकांची हिशेब तपासणी रिझर्व्ह बँक करीत असते. परंतु नागरी सहकारी बँकांची नोंदणी व निवडणूक प्रक्रिया ही त्या-त्या राज्याच्या राज्य सहकार निबंधकांच्या अखत्यारित येत असते.
नागरी सहकारी बँका व बहुराज्य नागरी सहकारी बँका या आर्थिक अडचणीत व डबघाईस येण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांची बुडित कर्जे! या बँकांच्या संचालक मंडळाना कर्जे संमत करण्याचे अधिकार असतात. या कर्जे मंजूर करण्याच्या अधिकारांचा गैरफायदा घेत आपल्या नातलगांना, मित्रमंडळीना, डबघाईस आलेल्या व्यापार-उद्योगांना योग्य तारण न घेता कर्जे दिली जातात. हल्ली अशी अनेक उदाहरणे उजेडात आली आहेत. नागरी सहकारी बँका व बहुराज्य नागरी सहकारी बँका यांचे संचालक मंडळ या बँकांचे भागधारक, संचालक लोकशाही पद्धतीने घेण्यात येणार्‍या निवडणुकीद्वारे करीत असते. या बँकांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका जवळ आल्या की समविचारी भागधारक एकत्र येऊन आपला गट निर्माण करून निवडणुका लढवतात. अनेकदा संचालक मंडळाचा आपल्या नातेवाईकांचा भरणा असलेला एखादा गट निवडणूक लढवतो व एनकेन प्रकारेण निवडून येऊन बँकेवर ताबा मिळवतो व पुढे मग वर्षानुवर्षे वाममार्गाने जाऊन ही सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. काही राजकीय पक्षही आपल्या कार्यकर्त्यांचे गट निवडणुकीत उतरवतात. बँकेचा कारभार आपल्या फायद्यासाठी करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. देशाच्या विविध राज्यांतून हेच विदारक व क्लेशदायक चित्र पाहावयास मिळते, हे सहकार क्षेत्रातील बँकांचे दुर्दैव आहे!
नागरी सहकारी बँका व बहुराज्य नागरी सहकारी बँकांवरील लोकांचा विश्‍वास उडत चालल्याने या बँकांच्या व्यवहारांबाबत योग्य व व्यवहार्य असा निर्णय घेण्याची गरज होती, जेणेकरून भागधारक, खातेदार, ठेवीदार यांचे हित जपता येईल. सहकार क्षेत्रातील या बँकांवरील विश्‍वासाला तडा जाणार नाही आणि डबघाईला आलेल्या या बँकांबाबत लोकांची विश्‍वासाहर्ता वाढून त्या सक्षम बनतील असा प्रयत्न करणे गरजेचे होते. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने सहकारी नागरी बँकांवर बँकिंग नियमन कायद्यात योग्य ती दुरुस्ती आणून रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित आणून नियंत्रण ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय स्तुत्य, मोलाचा आणि योग्य असाच आहे. कारण बँकिंग नियमन कायद्यामध्ये बदल करून नागरी व बहुराज्य सहकारी बँकांच्या आर्थिक सुव्यवस्थापनेचे निर्णय घेऊन ग्राहकांच्या बँकांकडील व्यवहारांच्या हिताचे रक्षण करता येईल व सर्व संबंधितांमध्ये बँकेबद्दल विश्‍वासाहर्ता वाढेल. बँकांमधील गैरव्यवहार व बँक डबघाईस येण्यासंबंधीची परिस्थिती सुयोग्य रीतीने हाताळून ग्राहकांच्या हक्काचे रक्षण करता येईल. गरज भासेल तेव्हा बँकेच्या ग्राहकांवर आर्थिक निर्बंध न घालता डबघाईस आलेल्या बँकांच्या आर्थिक पुनर्रचनेबाबत योग्य ती पावले उचलता येतील, त्यासाठी बँकिंग नियमन कायद्यातील योग्य त्या कलमांचा उपयोग करता येईल.
(अपूर्ण)
