कोरोनाच्या सावटाखाली कालची आषाढी एकादशी सुनी सुनी गेली. ना टाळ – मृदंगांचे सूर निनादले, ना तारस्वरातील भजनांचे – अभंगांचे स्वर. खुद्द पांडुरंगाच्या पंढरीमध्येच जेथे काल सुन्न शांतता होती, तिथे आपल्या गोव्याची काय कथा? कोरोनाचे हे संकट लवकर दूर कर असे साकडे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंढरीच्या विठोबाला काल घातले खरे, परंतु हे संकट काही एवढ्या लवकर दूर होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही याची कबुली नुकतीच दिली आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात आपणा सर्वांना कोरोनासोबतच दिवस काढायचे आहेत आणि अर्थातच स्वतःची आणि कुटुंबियांची अधिक कटाक्षाने काळजी घ्यायची आहे. सरकारकडून जी निर्धास्तता आणि जो भरवसा मिळायला हवा होता, तो दुर्दैवाने आज राज्यात राहिलेला नाही.
‘‘कोरोनाचे राज्यात सामाजिक संक्रमण झाले असे आपण पूर्वी म्हणालो होतो, परंतु तसे सामाजिक संक्रमण झालेले नाही’’, असे काल मुख्यमंत्री म्हणाले. ‘‘कोरोनाचे विषाणू हवेत नाहीत. लोक एकमेकांच्या संपर्कात आल्यानेच तो पसरत गेला आहे, त्यामुळे राज्यातील संक्रमण हे सामाजिक संक्रमण नव्हे’’ असा त्यांचा एकूण युक्तिवाद होता. कोरोनाचे संक्रमण हवेतल्या विषाणूंमुळे झालेले असेल तरच त्याला सामाजिक संक्रमण म्हणायचे असे काही केंद्र सरकारने सांगितलेले नाही. कोरोनाचे विषाणू मुख्यत्वे व्यक्ती – व्यक्तींमध्येच पसरत जात असतात. एखादी व्यक्ती जेव्हा बाधित होते, तेव्हा तिचे कुटुंबीय व निकटवर्तीय बाधित होणे हे ओघाने आलेच, परंतु या संक्रमणाचा मूळ स्त्रोतच जेव्हा अज्ञात असतो, तेव्हा त्याला सामाजिक संक्रमणच म्हणायचे असते अशी केंद्र सरकारची सामाजिक संक्रमणाची व्याख्या आहे. गोव्याच्या गावोगावी हे जे सगळे रुग्ण आता शेकडोंच्या संख्येने सापडत आहेत व ज्यांचा मांगूर हिलशी संबंध जोडता येत नाही, त्या प्रत्येक गावी कोरोना कसा पोहोचला हे सरकारला ज्ञात नाही. म्हणूनच तर आरोग्य खाते त्यांची आकडेवारी देताना ‘आयसोलेटेड केसेस’ असा उल्लेख करत असते. त्यामुळे राज्यात सामाजिक संक्रमण झालेच नसल्याचा दावा भले सरकारने केला, तरी जनतेला जे कळायचे ते कळलेले आहे. त्यामुळे उगाच असल्या सारवासारवीमध्ये नेत्यांनी वेळ वाया घालवू नये. त्यापेक्षा हे संक्रमण यापुढे तरी अधिक पसरत जाण्यापासून कसे रोखता येईल त्यावर लक्ष केंद्रित केल्यास ते गोव्याच्या आणि गोमंतकीयांच्या अधिक भल्याचे ठरेल.
कोरोनाचा जो गावोगावी प्रसार वाढत चालला आहे, त्याला सरकारी कर्मचारी सर्वाधिक जबाबदार ठरल्याचे दिसून येते आहे. मुख्यत्वे त्यात आरोग्य खात्याचे कर्मचारी आणि पोलीस यांचा मोठा वाटा राहिला आहे हे आम्ही यापूर्वीही नमूद केले आहे. राज्याच्या पोलीस मुख्यालयामध्ये नुकतेच कोरोना रुग्ण सापडले आहेत. काल फोंडा पोलीस स्थानकात कोरोनाबाधित कर्मचारी सापडल्याने पोलीस स्थानक जनतेला बंद करण्याची पाळी ओढवली. पोलीस दलामध्ये कोरोनाचा हा जो प्रसार होतो आहे, त्याला सेवा बजावत असताना पुरेशा प्रतिबंधात्मक संसाधनांचा अभाव हेच मुख्य कारण दिसते. कोरोनाबाधित क्षेत्रामध्ये बारा – बारा तास सेवा बजावत असताना साध्या मास्कच्या मदतीने या पोलिसांनी स्वतःचा बचाव करावा अशी अपेक्षा सरकार कसे काय धरू शकते? कंटेनमेंट झोनमध्ये सेवा बजावीत असलेल्या पोलिसांना वास्तविक पीपीई कीटस् पुरवण्याची आवश्यकता होती. किमान फेस शिल्डस् आणि एन – ९५ मास्क पुरविले गेले असते तर हे लोक बाधित झाले नसते. आता तर पावसाचे दिवस आहेत. पावसापाण्यात, वादळवार्‍यात या पोलिसांकडून अखंड सेवेची अपेक्षा करीत असताना त्यांच्या संरक्षणाची काळजीही वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी जातीने घेतली पाहिजे. ज्यांनी आम जनतेचे प्रबोधन करायचे, त्या आरोग्य खात्याचे कर्मचारीच कोरोनाबाधित होणे हे तर समजण्यापलीकडचे आहे. याला बेफिकिरी म्हणायची की संसाधनांचा अभाव? त्याचा परिणाम मात्र त्यांना, त्यांच्या कुटुंबियांना आणि आम जनतेला आज भोगावा लागतो आहे. या परिस्थितीमुळे खालावलेले पोलीस आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांचे मनोबल उंचावण्याची, त्यांना धीर देण्याची आज आवश्यकता आहे.
सरकारचे प्राधान्य कोरोनाला अटकाव करण्याला नाही, तर अर्थव्यवस्था सुधारण्याला आहे असे दिसते. आजपासून राज्यातील हॉटेले सुरू करायची घाई पर्यटनमंत्र्यांना झालेली आहे. देशातील रेड झोनमधून येणार्‍या लाखो पर्यटकांनी गोव्याचे रस्ते गजबजून जावेत अशी सरकारची फार इच्छा दिसते. याचे परिणाम भोगण्यास आता आम गोमंतकीयांनी सज्ज राहावे हे बरे. काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कितीतरी निर्णय घेतले गेले. मात्र, त्यापैकी काही निर्णय हे प्रशासकीय प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी घेणे जरूरी होते, तर काहींना हितसंबंधांचा दर्प येत होता. कोरोना असो वा काही असो, काही गोष्टींना वेळेत चालना द्यावीच लागते. त्यानुसार प्रशासकीय निर्णय झालेले आहेत. मात्र, अशा प्रकारचे निर्णय घेत असताना आपल्या अवतीभवतीच्या परिस्थितीचे गांभीर्य मात्र दुर्लक्षिले जाऊ नये. कोरोनाचा गावोगावी सुरू झालेला वाढता प्रसार हे काही विशेष नाही असे भासवण्याचा जो प्रयत्न सध्या चालला आहे तो अंतिमतः हितावह ठरणार नाही. नुकताच खुद्द सत्ताधारी पक्षाचाच एक आमदार कोरोनाबाधित आढळला आहे. राजकारणी हे नित्य जनतेच्या संपर्कात सर्वाधिक प्रमाणात येत असतात. त्यामुळे जनतेला सामाजिक दूरीचे उपदेशामृत पाजत असताना त्यांनी स्वतः अधिक काळजी घेणे अपेक्षित आहे.
प्रत्यक्ष जमिनीवरील स्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे हे रोज प्रत्ययाला येते आहे. ती सुधारण्यासाठी प्रयत्नांची जी शिकस्त दिसायला हवी ती जनतेला दिसत नाही. पडद्याआड जे काम चालले आहे ते जनतेपर्यंत पोहोचत नाही. सरकारने आपल्या कारभारात अधिक पारदर्शकता आणल्याखेरीज, जनतेला विश्वासात घेतल्याखेरीज हे घडणार नाही हाच या सार्‍याचा मथितार्थ आहे.
