चिनी कंपन्यांशी संबंधित असलेल्या ५९ मोबाईल ऍप्सवर बंदी घालून भारत सरकारने चीनला एका वेगळ्या – डिजिटल रणभूमीवर आव्हान दिले आहे. गलवान खोर्‍यात शहीद झालेल्या वीस भारतीय जवानांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या घटनेनंतर दिली होती. आपल्या गेल्या रविवारच्या ‘मनकी बात’ मधूनही त्यांनी भारतीय नागरिकांना ‘आत्मनिर्भर भारत’ चे आवाहन करताना अप्रत्यक्षरीत्या चिनी कंपन्यांवर बहिष्कार घालावा असेच सूचित केलेले होेते. चीनच्या आक्रमक नीतीविरुद्ध संपूर्ण देशामध्ये संतापाचे वातावरण आहे. ५९ चिनी मोबाईल ऍप्सवर भारत सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने घातलेली बंदी हा त्या जनभावनेवर स्वार होऊन घेतलेला निर्णय आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ खाली सरकारला जे अधिकार दिलेले आहेत, त्याखाली ही बंदी घातली गेली आहे आणि भारताचे सार्वभौमत्व, एकात्मता, संरक्षण आणि सुव्यवस्था यांना धोका पोहोचू शकत असल्याने ही बंदी घालण्यात येत असल्याचे त्यासाठी कारण देण्यात आले आहे.
बंदी घातली गेलेल्या ऍप्सची नामावली पाहिली तर त्यामध्ये अनेक अतिशय लोकप्रिय ऍप्स दिसतात. गेली काही वर्षे आपली प्रचंड हवा निर्माण केलेल्या ‘टिकटॉक’ पासून मोबाईल वापरकर्ते सर्रास वापरत असलेल्या ‘शेअर इट’, ‘कॅमस्कॅनर’, ‘ईएस फाईल एक्स्प्लोअरर’ सारख्या प्रत्यक्षात अतिशय उपयुक्त ठरणार्‍या ऍप्सचा देखील त्यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे हल्ली भारतातही ज्याचे उत्पादन होत असते त्या ‘शाओमी’सारख्या अत्यंत झपाट्याने लोकप्रिय ठरलेल्या आणि ‘सॅमसंग’ सारख्या आघाडीच्या मोबाईल कंपनीला आव्हान देणार्‍या चिनी मोबाईल उत्पादक कंपनीच्या मोबाईलवर सर्रास वापरल्या जाणार्‍या ऍप्सवरही ही बंदी आलेली आहे. वरवर पाहता यातील अनेक ऍप्स ही मोबाईलवरील ‘युटीलिटी ऍप्स’ आहेत. म्हणजे बॅटरी सेव्हर, क्लीन मास्टर, व्हायरस क्लीनर अशा वरवर पाहता निरुपद्रवी वाटणार्‍या ऍप्सचाही या यादीत समावेश आहे.
ही युटिलिटी ऍप्स असतील वा क्लब फॅक्टरीसारखा ई मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म किंवा व्हिवा व्हिडिओसारखे आकर्षक व्हिडिओ एडिटिंग ऍप असेल, या सगळ्यांपासून देशाच्या सार्वभौमत्वाला व संरक्षणाला धोका कसा काय पोहोचतो, असा प्रश्न कदाचित वाचकांच्या मनात आला असेल. परंतु येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे या सार्‍या ऍप्सचा वापर करताना आपण आपल्या मोबाईलच्या कॅमेर्‍यापासून मायक्रोफोनपर्यंतच्या सगळ्याच्या वापराच्या परवानग्या त्या ऍप्स बनवणार्‍यांना ते ऍप डाऊनलोड करीत असतानाच देत असतो. म्हणजे समजा आपल्याला टिकटॉक, शेअर इट किंवा कॅमस्कॅनर वापरायचे असेल तर त्यासाठी आपल्या मोबाईलचा कॅमेरा वापरण्याची परवानगी त्या ऍपला द्यावीच लागते. तसेच इतर सर्व ऍप्सचे आहे. शिवाय आपली वैयक्तिक माहिती, आपला ईमेल पत्ता, आपला फोन नंबर ही सर्व माहिती देखील त्या ऍप्सच्या निर्मात्यांकडे पोहोचलेली असते. याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे आपल्या फोनमध्ये त्यांना प्रवेश मिळत असल्याने त्यावरील ईमेल्स, संदेश, फोन कॉल्स, त्यावरील आर्थिक व्यवहाराचा तपशील ही सगळी सगळी माहिती या ऍप्सकर्त्यांपर्यंत पोहोचत असते आणि तिचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असते.
अनेकवेळा आपली ही वैयक्तिक माहिती आपल्या देशाच्या कायद्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील विदेशांतील घटकांना पुरवली जात असते. आपला फोन क्रमांक, आपला ईमेल आयडी इतकेच नव्हे, तर आपला बँक खाते क्रमांक, आपला डेबिट व क्रेडिट कार्ड क्रमांक ही सारी माहिती बाहेर पाठवली जाऊ शकते व त्यातून आपले मोठे आर्थिक नुकसान तर होऊ शकतेच, परंतु त्याहूनही विघातक हेरगिरीसारख्या गोष्टींसाठी या माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो. अनेक विदेशी सरकारे अशा प्रकारच्या डिजिटल हेरगिरीसाठी प्रचंड पैसा खर्च करीत असतात. अमेरिकेसारखा देश तर त्यात आघाडीवर आहे. परंतु तेथे ग्राहकाच्या अधिकारांना फार महत्त्व आहे. आपल्या देशात ते नावालाही दिसत नाही. ‘प्रायव्हसी’ चा भंग हा प्रगत देशांमध्ये गंभीर गुन्हा मानला जातो व बड्या बड्या कंपन्यांना त्यासाठी न्यायालयात खेचले गेले आहे. आपल्याकडे या ‘प्रायव्हसी’ ची चिंता करायचे आपल्याला कारण काय या भलत्या भ्रमात आपण वावरत असतो. याचा प्रचंड गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो.
आजच्या डिजिटल युगामध्ये तर माहिती हेही एक युद्धाचे साधन बनलेले आहे. तुमच्याविषयीची वैयक्तिक माहिती, तुमच्या आवडीनिवडी, तुमचा दिनक्रम, तुमच्या संपर्कातील व्यक्ती या सगळ्या माहितीचा वापर तुम्हाला प्रभावित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. मध्यंतरी जे केंब्रिज ऍनालिटिकाचे प्रकरण उजेडात आले, तो यातलाच प्रकार होता. संगणकीय अल्गोरिदम वापरून तुमच्यावर जाहिरातींचा जो मारा होतो, त्याच प्रकारे तुमच्या मतांवर परिणाम करण्यासाठी तुमच्यावर संदेशांचाही मारा केला जाऊ शकतो हे केंब्रिज ऍनालिटिकाने सिद्ध केले. अशा अनेक प्रकारे आपल्याविषयीच्या माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो व त्याचा फायदा आपली शत्रूराष्ट्रे घेऊ शकतात. त्यामुळे भारत सरकारने ही जी काही बंदी घातली आहे ती अनाठायी म्हणता येत नाही.
ऍप्सवरील ही बंदी कायम राहीलच असे नाही. त्यांच्या निर्मात्यांनी सरकारला या माहितीचा कोणत्याही प्रकारे दुरुपयोग होणार नाही याची खात्री दिली तर ती मागेही घेतली जाऊ शकते. परंतु या निमित्ताने एक गोष्ट समोर आलेली आहे ती म्हणजे ही भारतीय तरुणांसाठी एक मोठी संधी आहे. आपल्या प्रतिभेच्या बळावर, संगणकीय ज्ञानाच्या बळावर कल्पक व उपयुक्त ऍप्सच्या निर्मितीसाठी पुढे येण्याची आणि त्याद्वारे डिजिटल आघाडीवर आत्मनिर्भर होण्याची ही एक मोठी संधी आज ऐरणीवर आलेली आहे हे विसरून चालणार नाही.
