राज्यातील दुसर्‍या टप्प्यातील ८८ खाण लीजांच्या नूतनीकरण गैरव्यवहार प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांविरोधात कारवाई, खटला दाखल करण्यास राज्य सरकारने मान्यता नाकारली आहे.
लोकायुक्तांनी राज्यातील खाण लीज नूतनीकरण गैरव्यवहार प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर, खाण सचिव पवन कुमार सेन आणि खाण संचालक प्रसन्ना आचार्य यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून आवश्यक कारवाई करण्याची शिफारस केली होती.
लोकायुक्तांनी नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१५ या काळातील ८८ खाण लीज नूतनीकरण गैरव्यवहार प्रकरणाची दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचार विरोधी शाखेच्या मार्फत चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. राज्य सरकारला खाण लीज गैरव्यवहाराची लीजधारकांकडून रक्कम वसूल करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचित करण्यात आले होते.
माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याखाली कारवाई करण्यास राज्यपालांनी नकार दर्शविला असून माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यास मान्यता नाकारली आहे, असे सरकारने लोकायुक्त निबंधकांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी राज्याचे तत्कालीन खाण सचिव सेन आणि संचालक आचार्य यांच्याविरोधात कारवाईची लोकायुक्तांनी केलेली शिफारस नाकारली आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.
