- शरत्चंद्र देशप्रभू
जागतिकीकरणामुळे असंघटित कामगार हवालदिल झाले आहेत. नोकरी टिकण्याची शाश्वतीच संपुष्टात आलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोनाचे महासंकट उभे ठाकले आहे. अशावेळी खमक्या परंतु वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनावर आधारलेले कामगार कल्याण धोरण आखणे अन् कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे; अन्यथा कामगारांच्या उपजीविकेचे अन् आर्थिक पिळवणुकीचे प्रश्न निर्माण होतील.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा प्रारंभ चीनच्या वुहान प्रांतामध्ये झाला. परंतु अकल्पितरीत्या याचा प्रसार अन्य देशांतच जास्त झाला. बिजिंग अन् चीनची आर्थिक राजधानी शांघाय या महामारीच्या कचाट्यातून कशी काय बचावली याचे गूढ अजून राजकीय विश्लेषकांना तसेच शास्त्रज्ञांना उकलले नाही. यामुळे परस्पर विरोधी बेफाम विधाने काही राष्ट्रप्रमुखांकडून केली जात आहेत. खरे तर या संवेदनशील विषयात अति गोपनीयता राखून, संधी साधून वस्तुनिष्ठ निष्कर्षांचा आधार घेऊनच प्रतिकार करायचा असतो. आज दोनशेच्या वर देशांत कोरोनाने पाय पसरवले आहेत. अमेरिका खंडात तर कोरोनाने अगदी उच्छाद मांडला आहे, तर युरोप खंडातील बहुतेक देशांना जेरीस आणले आहे.
आज प्राधान्यक्रम आहे तो कोरोनाचा भस्मासुर रोखण्यास. परंतु कोरोनामुळे होणारी जीवितहानी ही एकमेव बाजू या लढ्यासंदर्भात आजच्या घटकेला महत्त्वाची ठरली तरी कोरोनाचे आव्हान सर्वच क्षेत्रांशी निगडित असल्याचे अपरिहार्यपणे प्रतीत होत आहे. राजकीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक क्षेत्रांत पण फार मोठे बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. विश्लेषक यादृष्टीने अभ्यास पण करत आहेत. कोरोनाचे गंभीर परिणाम आर्थिक क्षेत्रात अन् पर्यायाने भांडवली व कामगार विश्वात दिसून येत आहेत. कामगारजगत तर कोरोनाच्या घडामोडीमुळे पुरते ढवळून गेलेले आहे. असंघटितच नव्हे तर संघटित क्षेत्रात पण कोरोनाचा भीषण प्रभाव जाणवू लागला आहे. प्रायतः आरोग्याच्या समस्यांनी कामगारवर्गाची उत्पादनक्षमता पण मर्यादित होताना दिसत आहे. कोरोनामुळे कामगारवर्गाच्या मानसिक धारणेवर आघात झाल्याचे दिसून येत आहे. नोकरीच्या शाश्वतीची शक्यता दिवसेंदिवस कोरोनाच्या वाढत्या प्रसारामुळे मावळत चालली आहे. या वर्षाच्या दुसर्‍या सहामाहीत 6.7 टक्के कामाचे तास कमी होण्याचे संकेत आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने केलेल्या प्राथमिक अंदाजाप्रमाणे दिसून येत आहे. अरब देशांत किमान पाच लक्ष कामगारांच्या नोकर्‍या जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे, तर हेच प्रमाण युरोप खंडात 7.8 टक्के असेल. तसेच आशिया-पॅसिफिक खंडात हे प्रमाण 7.2 टक्के असल्याचे संकेत आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने दिलेले आहेत. किमान 80 टक्के कामगार (यात स्वयंपूर्ण वर्गातील कामगार) आपले उपजीविकेचे साधन गमावण्याची शक्यता आहे. किमान साठ टक्के किंवा दोन अब्ज लोकांना उत्पन्न किंवा मिळकत अबाधित ठेवण्यासाठी मदतीची गरज लागेल. दुसर्‍या महायुद्धानंतर आलेली ही मोठी आर्थिक आपत्कालीन स्थिती आहे. ले ऑफ, पे कट, कामाचे तास कमी करणे या गोष्टी नित्याच्या होतील. यातून कामगारवर्गाला मानसिक अन् आर्थिकदृष्ट्या सावरणे समाजाच्या तसेच राष्ट्राच्या हिताचे असेल. असंतोषाचे उद्रेक पण संभवतात.
भारतीय अर्थव्यवस्थेला बराच फटका लॉकडाऊनमुळे बसलेला आहे. यामुळे किमान चाळीस कोटी लोकांची आर्थिकदृष्ट्या ओढग्रस्त वर्गात मोडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रगत देशांमध्ये असल्या आर्थिक आणीबाणीचा सामना करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा आहेत. शिवाय तगड्या कामगार संघटना आहेत. ईटीयूसी म्हणजे युरोपीयन ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशन या मजूर संघटनेची सदस्यसंख्या 45 कोटीवर आहे अन् यात अडतीस युरोपीयन देशांत विखुरलेले कामगारसदस्य आहेत. याशिवाय या महाकाय संघटनेला दहा मजबूत फेडरेशनची साथ आहे. या सार्‍या संघटनांनी कोरोनाचे महासंकट ओळखून मालकवर्गाशी तत्काळ संवाद साधण्याची अन् नियोजित वेळेत करार करण्याची आखणी केलेली आहे. यातून तिथल्या कामगार संघटनांची ताकद, समज अन् दूरदृष्टी दिसून येते. कामगारांचे अन् मालकांचे हित साधून, कोरोनाने आणलेल्या आर्थिक संकटावर मात करून, आपल्या सदस्यांचे हितसंबंध कसे राखायचे याचे कालानुरूप धोरण या बलदंड संघटना राबविताना दिसत आहेत. सकारात्मक दृष्टिकोनाचा एक अविस्मरणीय आविष्कार इथल्या मालक व कामगारांमध्ये प्रतीत होताना दिसत आहे. देशांतर्गत शासन पण सजग शासनकर्त्याची भूमिका बजावताना दिसत आहे. अमेरिकेत बेकारी भत्त्यासाठी गेल्या आठवड्यात तीन कोटी लोकांनी अर्ज केले आहेत. 1982 च्या 6,95,000 अर्जांचा उच्चांक केव्हाच मागे टाकलेला आहे. यात आणखी एक करोडची वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अमेरिकेतील एक तृतीयांश कामगारांच्या नोकर्‍यांची शाश्वती नाही.
भारताच्या करोडो स्थलांतरित कामगारांना उपजीविकेचीच नव्हे तर भूकमारीचीही चिंता सतावत आहे. शेजारच्या बांगलादेशमधील दोन लक्ष कापड व्यवसायातील कामगारांवर बेकारीची टांगती तलवार लटकत आहे. फ्रान्समध्ये कंपन्यांनी सरकारकडे कामाचे तास कमी करण्याची परवानगी मागितलेली आहे. ब्रिटनमध्ये 4,77,000 नागरिकांनी बेकारीने आलेल्या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी आर्थिक मदत देण्यासाठी अर्ज केलेले आहेत. परंतु युरोपीयन देशांचा दृष्टिकोन कामगारांच्या बाबतीत जास्त सकारात्मक आहे. नोकरी कमी पगारात का असेना टिकविणे हेच मालक व मजूर संघटनांचे या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर ध्येय होऊन बसले आहे.
या सार्‍या कोलाहलात विविध प्रगत देशांनी कामगारांना साह्य करण्यासाठी नवनवीन योजना आखलेल्या आहेत. ब्रिटनमध्ये पुढच्या तीन महिन्यांत सरकार पगाराच्या ऐंशी टक्के फंडिंग करणार आहे. अमेरिकेने कुटुंब सहाय्यता योजनेखाली 1200 डॉलर्स माणशी, तर 500 डॉलर्स मुलासाठी देण्याचे ठरविले आहे. शिवाय विम्याचे कवच पण वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. स्पेनने तर शंभर टक्के पगार देण्याची तरतूद केली आहे. शिवाय निलंबनावर निर्बंध आणलेले आहेत. हंगामी अन् घरकामगारांना भत्ता जाहीर केलेला आहे. फ्रान्समध्ये चौर्‍याऐंशी टक्के पगाराची तरतूद तसेच शंभर टक्के किमान वेतनाची पण खात्री दिलेली आहे. जर्मनीने विमा कवचात भरघोस वाढ करून किमान साठ टक्के वेतन संरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. जपानने नागरिकांना भरघोस भत्त्याची तरतूद केली आहे. डेन्मार्कने तीन महिन्यांसाठी पंचाहत्तर टक्के वेतन देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मालकांनी ले-ऑफ करू नये एवढीच अपेक्षा असेल. ऑस्ट्रेलियाने मालकांसाठी सबसिडी जाहीर केलेली आहे. चीनने स्थलांतरितांना तसेच बेकारांना आर्थिक मदत देऊ केलेली आहे. नेदरलँडने वेतनाची नव्वद टक्के भरपाई कंपनीला देऊन केलेली आहे. नॉर्वेने ले-ऑफ केलेल्या कामगारांना पन्नास हजार क्रोन महिन्यापोटी द्यायचे ठरविले आहे. सौदी अरेबियाने वेतनाचा साठ टक्के भार उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. झेक सरकारने क्वारंटाईन केलेल्या कामगारांना साठ टक्के वेतन तसेच कामावरून कमी केलेल्या कामगारांना संपूर्ण वेतन देण्याची हमी घेतलेली आहे. ऑस्ट्रियाने पण विविध स्तरांवरील कामगारांच्या वेतनाचा भार उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. ग्रीससारख्या कर्जात बुडालेल्या देशाने पण बुडीत कंपन्यांना आर्थिक मदतीचा हात दिलेला आहे. इंडोनेशियाने कंपन्यांना आयकरात भरीव सूट दिलेली आहे. त्या मानाने भारतात बांधकाम मजुरांना बांधकाम मजूर कल्याण निधीतर्फे सहा हजार रुपये दिले गेले तर औद्योगिक कामगारांना मजूर कल्याण मंडळातर्फे चार हजार रुपये मिळाले. परंतु सरकारने लॉकडाऊनच्या दरम्यानचा पूर्ण पगार देण्याची सक्ती औद्योगिक तसेच गुमास्ता आस्थापनांना केली होती. कोरोना महामारीचा पुरता बंदोबस्त करण्यास किमान आणखी सहा महिन्यांचा अवधी लागेल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. परंतु हळूहळू निर्बंध सैल करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर आधीच घटलेला होता. आता तर तो आणखीनच खाली घसरेल हे निदान करण्यासाठी कुण्या अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. परंतु आर्थिक घडी पूर्वपदावर येण्यास किमान दोन वर्षांचा अवधी लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत कामगारविश्वाची आघाडी सांभाळणे सरकार, मालक तसेच मजूर संघटना यांची सामूहिक जबाबदारी आहे. भारतीय मालक अन् कामगारांची मानसिकता अन्य देशांशी तुलना करता आत्मनिष्ठ स्वरूपाची आहे.
शासनयंत्रणा पण कुठलीही धोरणे शंभर टक्के पूर्णत्वास नेण्यास सक्षम नाही. संख्यात्मक वाढ कार्यक्षमता देत नाही. यामुळे भारतात चांगली धोरणे, चांगल्या लोकोपयोगी योजना पूर्णत्वाने चालीस लागत नाहीत. संवेदनाशून्य शासनामुळे कामगारांना यथोचित न्याय मिळू शकत नाही. जागतिकीकरणामुळे असंघटित कामगार हवालदिल झाले आहेत. नोकरी टिकण्याची शाश्वतीच संपुष्टात आलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोनाचे महासंकट उभे ठाकले आहे. अशावेळी खमक्या परंतु वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनावर आधारलेले कामगार कल्याण धोरण आखणे अन् कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे; अन्यथा कामगारांच्या उपजीविकेचे अन् आर्थिक पिळवणुकीचे प्रश्न निर्माण होतील. यासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने एक चारखांबी प्रणाली प्रसारित केलेली आहे. यातील मुख्य तत्त्वे खालीलप्रमाणे असतील-
1) आस्थापन, मालक अन् कामगार यांना आधार देणे.
2) अर्थव्यवस्था अन् नोकरीनिर्मितीला बळ देणे.
3) कामगारांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे.
4) सरकार, मालक व कामगार संघटना यांच्यात सुसंवाद निर्माण करणे.
परंतु आपला देश हे निकष जशास तसे स्वीकारू शकत नाही. कारण भारताची सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिती अन्य, विशेषतः प्रगत देशांपेक्षा वेगळी आहे. तरी पण ‘म्युच्युअल ट्रस्ट फॉर म्युच्युअल गेन्स’ हा मूलमंत्र मालक व कामगारवर्गाने अंगिकारणे अत्यंत जरूरीचे आहे. आस्थापनाच्या अन् कामगारांच्या अस्तित्वासाठी याची अत्यंत आवश्यकता आहे.
भारतातील कामगारांची मानसिकता म्हणजे प्रत्येक करारामागे पगारवाढ अशीच वर्षानुवर्षाची झाली आहे. दर तीन किंवा चार वर्षांनी पगारवाढ हे कामगारांनी गृहितच धरलेले असते. यामुळे पगार किंवा महागाई भत्ता थोपवणे हे कामगारांच्या पचनी पडत नाही. असे जबरदस्तीने केले तर उत्पादनक्षमता घटते. असंतोषाची ठिणगी पडते. यामुळे अशावेळी प्रगल्भ समुपदेशनाची आवश्यकता भासते. केव्हा केव्हा घड्याळाचे काटे उलटे फिरवावे लागतात. कारण या अस्तित्वाच्या लढाईत शक्यतो तात्पुरत्या माघारीची पण सवय लावून घ्यायला पाहिजे. परंतु या खटाटोपात कामगारांचे न्याय्य हक्क पायदळी तुडविले जात नाहीत ना, याची शासनाने खातरजमा केली पाहिजे. या नव्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम अन् तत्पर असणे आवश्यक आहे. र्‍हस्वदृष्टी असलेल्यांकडून हे काम होणे शक्य नाही. पारदर्शक, काटेकोर अन् प्रश्नाच्या मुळास भिडण्याची चिकाटी, प्रगल्भ बुद्धिमत्ता अन् अथक प्रयत्नांची जोड असावी तरच हे शक्य आहे. प्रशासनात कैक वर्षांपासून शिरलेल्या शैथिल्यामुळे परिघाबाहेर काम करण्याची ऊर्मीच मावळली आहे. धोपटमार्गी शासनाचा गाडा हाकणे चाकोरीबद्ध कक्षेत शोभते; परंतु न अनुभवलेल्या आव्हानात्मक संकटात लागते ती आकलन क्षमता, अभ्यास, पकड अन् निर्णयक्षमता. व्यापक दृष्टिकोन ठेवून कामगार कल्याणाच्या योजना परिणामकारकरीत्या कार्यान्वित करणे हे काम सोपे नाही. आमच्या देशात तशा साधनसुविधाही नाहीत. परंतु यावर इच्छाशक्तीने मात करता येऊ शकते. प्रबळ नेतृत्व अन् कार्यात झोकून देऊन काम करणारी यंत्रणा असली तर कामगारवर्गाला दिलासा मिळू शकतो. कामगारांना पण व्यवस्थापनात प्रतिनिधित्व देण्याची हीच वेळ आहे. यामुळे मजूर संघटना वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन स्वीकारतील. मालक-कामगार संबंधात सुधारणा होऊन सुसंवाद साधला म्हणजे परिपूर्ती झाली असे समजून गाफील राहणे योग्य ठरणार नाही. येणार्‍या काही वर्षांत जागतिक राजकारण नि अर्थकारण कोणती दिशा घेते यावर सारे अवलंबून आहे. कुठल्या महाशक्तीचा उदय नि कुठल्या राजकीय शक्तीचा अस्त यावर कामगारांचे प्रश्न अवलंबून राहणार आहेत.
