युवराजांचे पक्षांतर व काँग्रेसची दीनावस्था

23 मार्च रोजी मध्य प्रदेशात ‘मामा’ या नावाने परिचित असलेले शिवराजसिंह चौहान यांचा अठरा महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर मध्य प्रदेश राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी शपथविधी सोहळा पार पडला. राज्यपाल लालजी टंडन यांनी त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. अखिल जनता पार्टीचे ऑपरेशन पुन्हा एकदा यशस्वी झाले. राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला काँग्रेसपेक्षा जास्त मते मिळाली होती, तरीही विधानसभेत काँग्रेसला काठावरचे बहुमत प्राप्त झाले होते. तरुणांच्या हातात पक्षाची व सत्तेची धुरा सोपवावी अशी अपेक्षा होती, परंतु ज्योतिरादित्य शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद देण्याऐवजी कमलनाथ यांनी सत्तेची सूत्रे हातात घेतली, तेव्हा हे सरकार फार काळ टिकणार नाही असे राजकीय भवितव्य सांगणार्‍यांचे मत होते. कर्नाटकमध्येही येडियुराप्पा यांच्या हातातून निसटलेली सत्ता पुन्हा मिळवण्यात ऑपरेशन कमळ यशस्वी झाल्यामुळे मध्य प्रदेशात हीच मोहीम राबवण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी संधीची वाट पाहात होती.

देश प्रथम- पक्ष दुय्यम

ज्योतिरादित्य हे ग्वाल्हेरच्या शिंदे राजघराण्याचे कुलदीपक आहेत. त्यांना त्यांच्या ग्वाल्हेरच्या क्षेत्रात मान आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा गुणा या त्यांच्या पारंपरिक मतदारसंघातून पराभव झाला. त्यांच्या पराभवास पक्षनेतृत्व उत्तरदायी आहे असेच राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. या प्रकरणात संशयाचे बोट कमलनाथ यांच्याकडेच वळताना दिसते. ज्योतिरादित्य यांच्या मातामही राजमाता विजयाराजे शिंदे यांनी भारतीय जनसंघाच्या विविध पातळ्यांवर नेतृत्व केलेले आहे. त्या विश्व हिंदू परिषद या हिंदूंच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या संस्थापक सदस्य होत्या. त्यांचे सुपुत्र म्हणजे ज्योतिरादित्य यांचे पिताश्री प्रथम भारतीय जनसंघाचे खासदार म्हणून निवडून गेले होते. लोकसभेतील सर्वात तरुण खासदार म्हणून त्यांचे कौतुकही त्यावेळेस केले जात होते. आणीबाणीच्या काळात 1975 मध्ये श्रीमती इंदिरा गांधींच्या हुकूमशाही वृत्तीसमोर नामोहरम झाल्यामुळे त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला व अपघाती मृत्यू होईपर्यंत ते काँग्रेसशी एकनिष्ठ राहिले. राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री व भाजपाच्या नेत्या वसुंधराराजे या ज्योतिरादित्य यांच्या आत्या होत. यशोधराराजे या त्यांच्या दुसर्‍या आत्या असून त्यांनीही त्यांच्या भाजपा प्रवेशाचे स्वागत केले आहे, यावरून त्यांचे संपूर्ण घराणेच मूलतः भाजपामय आहे हे लक्षात येते. काँग्रेस पक्षात असतानाच पंतप्रधान मोदींच्या निर्णय घेण्याच्या धाडसी वृत्तीचे त्यांनी कौतुक केले होते. केंद्र सरकारने घडवून आणलेल्या बालाकोट हल्ल्याचे समर्थन करताना त्यांनी देश प्रथम व पक्ष दुय्यम असे वक्तव्य केले होते. तसेच घटनेतील कलम 370 निष्प्रभ करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला त्यांनी उघडपणे पाठिंबा दिला होता.

भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करताना त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्याचप्रमाणे पक्षाध्यक्ष नड्डा यांचा आशीर्वाद लाभल्यामुळे व भाजपाने आपल्यासाठी दरवाजा उघडा ठेवल्याबद्दल सर्व पक्षकार्यकर्त्यांचे आभार मानले. त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांचा पक्षप्रवेश म्हणजे एकप्रकारची घरवापसी आहे.

महाकाल मंदिरावर निर्बंध

ज्योतिरादित्य शिंदे यांना मध्य प्रदेशच्या काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्षपद दिले जाईल अशी त्यांच्या कार्यकर्त्यांची अटकळ होती. परंतु कमलनाथ व दिग्विजयसिंह या बुजुर्गांनी यात मोडता घातला. तोपर्यंत ट्विटरवर ‘काँग्रेस नेता’ असे असलेले चिन्ह बदलून त्याठिकाणी ‘जनतेचा सेवक व क्रिकेटप्रेमी’ असे चिन्ह लावले. तेव्हाही काँग्रेसच्या मध्यवर्ती नेतृत्वाच्या लक्षात याचा अर्थ येऊ शकला नाही.

कमलनाथ सरकारने सत्ता हातात घेताच भाजपाच्या काळात काम केले म्हणून बहुतेक अनुभवी अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या. त्यांच्या जागेवर पैसे गोळा करणार्‍या अधिकार्‍यांची वर्णी लावली. याचा परिणाम म्हणून शेतकर्‍यांना खताचा तुटवडा सतावू लागला. वीजपुरवठा अविश्वसनीय झाला. दिग्विजयसिंह मुख्यमंत्री असताना जी परिस्थिती उद्भवली होती ती परत आल्यामुळे जनतेत व विशेषतः शेतकर्‍यांत असंतोष पसरला. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना धडा शिकवण्याच्या वृत्तीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले. सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात जनतेच्या मनात थोडाफार असंतोष असणे हे क्रमप्राप्त होते. परंतु अल्पसंख्य समाजाच्या लोकांना त्रास होतो हे निमित्त सांगून उज्जैन या हिंदूंच्या जागतिक कीर्तीच्या महाकाल मंदिरातील ध्वनिवर्धक काढून टाकण्यास मंदिरव्यवस्थेला भाग पाडले तेव्हा सरकारविरोधी असंतोषाने कळस गाठला. सुधारित नागरिकता कायद्याला (सी.ए.ए.) विरोध करणार्‍यांचा महाकाल मंदिराकडे जाणारा रस्ता अडवण्याच्या प्रकाराकडे दुर्लक्ष केल्याने जनमत अधिकच विरोधात गेले. याच महाकाळ मंदिरात निवडणूक प्रचाराच्या काळात राहुल गांधी यांनी भेट देऊन पूजाविधीत भाग घेतला होता.

राज्यसभेत बहुमत हवे

ज्योतिरादित्य यांची भाजपात प्रवेश करतानाच राजसभेवर पाठवणी केली. त्यांच्यासोबत एकवीस आमदारांनी पक्षसदस्यत्वाचे व आमदारकीचे राजीनामे दिल्यामुळे विधानसभेचे संख्याबळ खाली आले व कमलनाथ यांचे काँग्रेस सरकार अल्पमतात आले. सत्ताबदलासाठी अनेक कारणे असली तरीही आगामी काळात होऊ घातलेल्या राज्यसभेच्या सदस्यत्वासाठीच्या निवडणुका या पक्षांतरामागचे खरे कारण आहे. भारतीय जनता पार्टीचे सध्या राज्यसभेत बहुमत असले तरी ते तेवढे भक्कम नाही. 2014 ते 2019 या मोदी यांच्या पहिल्या पंचवर्षीय सत्तेच्या काळात राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे बरेच महत्त्वाचे निर्णय घेणे कसे अशक्य होऊन बसले होते याचा त्यांना अनुभव असल्यामुळे कोणत्याही कारणामुळे सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत अडथळे येता कामा नये अशी भूमिका असल्याचे आश्चर्य वाटू नये. आगामी एप्रिल महिन्यात राज्यसभेवर तामिळनाडू, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा व मेघालय या सहा राज्यांमधून राज्यसभेवर निवडून गेलेले एकूण सतरा खासदार मुदत संपल्यामुळे निवृत्त होणार आहेत. भाजपा व मित्रपक्षांना जास्तीत जास्त जागांवर यश मिळावे असा सत्ताधारी युतीचा प्रयत्न असणार. तत्पूर्वी मध्य प्रदेशमधील राज्यसभा खासदार निवडण्यासाठी मतदान होणार. त्यात बाजी मारण्याचा सत्ताधारी भाजपाचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो.

1975 साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्रीमती इंदिरा गांधी यांची खासदारपदाची निवडणूक रद्दबातल ठरवल्यामुळे त्यांनी चिडून जाऊन देशावर आणीबाणी लादली. 1971 साली भारत-पाकिस्तान युद्ध सुरू झाल्यामुळे बाह्य आणीबाणी पुकारलेली होती ती मागे घेण्यापूर्वीच अंतर्गत आणीबाणी लादल्यामुळे देशात महाआणीबाणी लागू झाली. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्यासह सर्व विरोधी पक्षांना कारागृहात स्थानबद्ध करून ठेवले होते. लोकनायक जयप्रकाशांच्या प्रयत्नामुळे सर्व विरोधी पक्षांनी आघाडी वा युती न करता जनता पार्टी नावाच्या पक्षाची स्थापना केली व 1977 च्या निवडणुकीत हा पक्ष सत्तेवरही आला. जनता पार्टीची स्थापना झाली तेव्हा देशात अमेरिका वा इंग्लंडसारखी द्विपक्षीय पद्धत येईल असे वाटले होते, परंतु ती अपेक्षा फोल ठरली. 1950 साली भारतीय संस्कृती व मर्यादा या तत्त्वावर स्थापन झालेला भारतीय जनसंघ या जनता पार्टीत सहभागी होता. पक्षांतर्गत दबावामुळे जनसंघाचे नेते जनता पार्टीमधून बाहेर पडले व भारतीय जनता पार्टीची स्थापना केली तेव्हापासून या पक्षाची कधी धिमी तर कधी जोरदार अशी दौड चालू आहे.

काका मला वाचवा!

हा सर्व इतिहास उगाळण्याचे कारण म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून आलेले भाजपाचे कार्यकर्ते व काँग्रेसमधून भाजपवासी झालेले नेते यांची कुंडली जुळणार का हा प्रश्न सर्वबाजूंनी सतत विचारला जात आहे. एकेकाळी सर्वेसर्वा असलेली काँग्रेस स्वतःच्याच वजनाखाली कोसळण्याच्या बेतात आहे. नारायणराव ‘काका मला वाचवा’ म्हणून आक्रोश करत असताना कोणताही काका त्याच्या संरक्षणार्थ धावून येत नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा द्विपक्षीय लोकशाही उदयास येण्याची शक्यता मावळली आहे.

मोदी सरकारने देशहिताचे कित्येक निर्णय अलीकडच्या काळात घेतलेले आहेत. काँग्रेस पक्षाने या निर्णयाच्या प्रक्रियेला विरोध करत त्यांना तत्वतः मान्यता द्यायला हवी होती. आज काँग्रेसचे नेतृत्व भारतीय जनता पार्टीवर जो आरोप करते तेच व तशा प्रकारचे आरोप स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात मुस्लीम लीगचे नेते जिना, काँग्रेस व गांधीजींवर करत होते. काँग्रेसच्या नेतृत्वाने पक्षाचे त्याकाळातील ठराव व वर्तमानपत्रातील वृत्ते चाळली तर त्यांच्याकडून इतिहासाच्या कोणत्या पानाची पुनरावृत्ती केली जाणार आहे हे लक्षात येईल. ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा भाजपाप्रवेश ही वरकरणी साधी वाटणारी घटना नाही. देशात प्रबळ विरोधी पक्ष नसल्यामुळे उद्भवणार्‍या गोंधळाची ही नांदी आहे. युवराजांंनी पक्षांतर केल्यामुळे काँग्रेसची दीनावस्था झालेली आहे हे उघड सत्य आहे.