कोरोनाचे गांभीर्य समजून न घेता आपलेच घोडे पुढे दामटत आलेल्या गोवा सरकारला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून काल पुन्हा एक फटकार बसली. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा असोत किंवा जिल्हा पंचायत निवडणूक असो, जे काय असेल ते सगळे सध्या ३१ मार्चच्या पुढे ढकला व नंतर परिस्थिती बघून निर्णय घ्या, असे पंतप्रधानांनी काल व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये मुख्यमंत्र्यांचे कान पिळले. त्यामुळे नववी ते बारावीच्या सध्या सुरू असलेल्या परीक्षा आणि जिल्हा पंचायतीची मंगळवारपर्यंत पुढे ढकललेली निवडणूकही आता आणखी लांबणीवर गेली आहे. खरे तर राज्य सरकारने विषयाचे गांभीर्य उमजून हे आधीच स्वतःहून केले असते, तर कालचा हा सावळागोंधळ टळला असता आणि अशी लाजही गेली नसती. मोदींची प्रतिमा मात्र यातून उजळली. नेतृत्व म्हणजे काय असते हे पुन्हा एकदा दिसले. गोव्यातील नेतृत्वहीनतेच्या पार्श्वभूमीवर तर ते अधिकच उठून दिसले. मोदींनी हा आग्रह एवढ्या गांभीर्याने का धरला आहे याला गंभीर कारणे आहेत. या विषाणूच्या जगातील विविध देशांतील संक्रमणाचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास झालेला आहे. त्यानुसार त्याच्या प्रसाराचे विविध टप्पे लक्षात आले. असे लक्षात आले की पहिल्या टप्प्यात बाहेरच्या देशातील रुग्णांकडून हा संसर्ग स्थानिकांना होतो. मग संसर्ग झालेल्या स्थानिकांकडून स्थानिकांमध्ये तो पसरत जातो आणि बघता बघता अनेक पटींनी भयावह रूप धारण करू शकतो. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात विदेशातून आलेल्या व बाधित आढळलेल्या प्रवाशांना शोधून त्यांचे विलगीकरण करण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला. विदेशांतून आलेल्यांच्या संपर्कात आलेल्या स्थानिकांचा शोध कटाक्षाने घेतला गेला. त्यांच्याशी संपर्क साधणे सोपे असते, मात्र, त्यांच्याकडून जे स्थानिक बाधित झालेले असतील, त्यांच्याकडून इतर आम जनतेला त्याची बाधा किती प्रमाणात झालेली आहे याचा कोणताही अंदाज बांधण्याचे साधन हाताशी नसते. केंद्र सरकारला भीती आहे ती याच गोष्टीची. जगभरामध्ये हेच घडले आणि अचानक रुग्णसंख्या प्रचंड प्रमाणावर वाढली आणि आरोग्य यंत्रणांना तो ताण सहन न झाल्याने आणीबाणी निर्माण झाली. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर मानवी बळी गेले. भारत हा तर अत्यंत घन लोकसंख्येचा देश आहे. त्यामुळे हा आकस्मिक उद्रेक होऊ नये यासाठीच पंतप्रधानांनी किमान पुढील दोन आठवडे घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन जनतेला केले आहे, कारण रोगलक्षणे दिसायला तेवढा काळ लागतो. पंतप्रधानांचा ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चा आग्रह आहे तो याचसाठी. गोव्याच्या स्वतः डॉक्टर असणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधानांच्या आग्रहाचे हे कारण कळले नाही हे आश्चर्यकारक आहे. या बेफिकिरीवर सातत्याने लिहून लिहून आम्ही कंटाळलो, परंतु सुस्त सरकार हलायला तयार नव्हते. गोव्यामध्ये अद्याप एकही रुग्ण नाही याच भ्रमात सरकार वावरले. पण उद्याचे काय याचा विचारच झाला नाही. मोदींच्या ‘जनता कर्फ्यु’च्या घोषणेने खाड्‌कन डोळे उघडलेल्या राज्य सरकारने रातोरात रविवारी होणारी जिल्हा पंचायत निवडणूक पुढे ढकलली. अगदी निरुपाय होऊन ती पुढे ढकलली, पण किती दिवसांनी? अवघ्या दोन दिवसांनी. जणू काही ती घेतली नाही तर आकाशच कोसळले असते! उच्च न्यायालयाने देखील सरकारने याबाबत पुनर्विचार करावा असे काल म्हटले. शेवटी पंतप्रधान मोदींच्या कालच्या दणक्याने राज्य सरकारची गुर्मी पार उतरली आहे. जनतेचे आरोग्य धोक्यात घालून ही निवडणूक घेतल्याने असे काय साध्य होणार होते? या निवडणुकीत उद्या सर्व उमेदवार निवडून आणता आले असते तरी देखील पंतप्रधान मोदी पाठ थोपटण्याची मुळीच शक्यता नव्हती, कारण मोदींना तरी बाकी सगळ्या गोष्टींपेक्षा कोरोनाच्या प्रसाराची काळजी अधिक आहे. त्यामुळे या निवडणुकीतील यशाचे श्रेय मिरवता येईल हा निव्वळ भ्रम होता. गेले काही दिवस आम्ही हा विषय सातत्याने लावून धरला. आम जनभावनाच आम्ही त्यातून व्यक्त केली, त्याबद्दल जनतेने आम्हाला भरभरून धन्यवाद दिले, परंतु नेते आपल्याच गुर्मीत होते. आता परीक्षाही पुढे गेल्या आहेत. येत्या २६ मार्चपासून जीसीईटी परीक्षा अर्ज भरण्याची तारीख सरकारने निश्‍चित केलेली आहे. हजारो विद्यार्थी आणि पालकांना त्यासाठी पर्वरी आणि मडगावात रांगा लावाव्या लागतात. त्यांच्या चिंतेने तंत्रशिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांना आम्ही काल विचारले की तेथे गर्दी होणार नाही का? त्यावर ‘होऊ शकते’ असे उर्मट उत्तर मिळाले. मग ही प्रक्रिया पुढे ढकलणार नाही का असे विचारले असता ‘अजून ठरलेले नाही’ असे उत्तर मिळाले. नेते तसे, तर अधिकारी हे असे! पंतप्रधान मोदींनी जे सांगितले ते अशा दीडशहाण्यांच्या कानांवरून गेलेच नसावे वा त्यांना त्याचा अर्थच कळला नसावा. या आपत्तीच्या प्रसंगी कमालीची आणि जिवघेणी ठरू शकेल अशी बेफिकिरी दर्शविणार्‍या असल्या महाभागांना शेवटी मोदींचा दणकाच योग्य आहे! आता तरी राज्य सरकार जागे होईल आणि सर्व लक्ष कोरोनावर केंद्रित करून पुढील निर्णय तत्परतेने घेईल अशी आशा करूया!
