मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जिल्हा न्यायदंडाधिकार्‍यांना जिल्हा पंचायत निवडणूक प्रचार सभांना मान्यता देण्याची केलेली सूचना मुख्यमंत्र्याच्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर आणि बेकायदा आहे, असा आरोप गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी पत्रकार परिषदेत काल केला.
जिल्हा न्यायदंडाधिकार्‍यांना जिल्हा पंचायत निवडणूक जाहीर प्रचार सभांना मान्यता देऊ नये, अशी सूचना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी एका पत्रकार परिषदेत शनिवारी केली होती.
जिल्हा न्यायदंडाधिकार्‍यांनी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केलेल्या सूचनेचे पालन करू नये. कॉंग्रेस पक्ष मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या विधानाला विरोध करीत असून राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे यासंबंधी तक्रार केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी पुन्हा एकदा आपली अपरिपक्वता दाखवून दिली आहे, असा दावा चोडणकर यांनी केला. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी निवडणुकीसाठी जाहीर सभांना मान्यता न देण्याची सूचना केली. त्याच दिवशी संध्याकाळी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी भाजप उमेदवाराच्या समर्थनार्थ आयोजित जाहीर सभेला उपस्थिती लावल्याचे चोडणकर यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात शैक्षणिक संस्था, कॅसिनो व इतर व्यवहार बंद करण्याबाबत निर्णय जाहीर केला. मात्र, शिमगोत्सव आयोजनाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक समित्यांना देऊन मोठी चूक केली. शिमगोत्सव मिरवणूक पाहण्यासाठी ३० ते ५० हजार लोक एकत्र येतात. तर, प्रचार सभेला केवळ ५०० ते १ हजार लोकांची उपस्थिती असते. जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाजपला पराभवाची भीती आहे. त्यामुळे प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा दावा चोडणकर यांनी केला.
कोरोनाबाबत रक्त तपासणीच्या सुविधेबाबत सामान्य नागरिक अनभिज्ञ आहेत. काही डॉक्टरसुद्धा संशयित कोरोना विषाणूच्या रुग्णाला कुठे पाठवावे याबाबत अनभिज्ञ आहेत, असा आरोप चोडणकर यांनी केला. आरोग्य आपत्कालीन स्थिती जाहीर करून मोठ्या प्रमाणात वस्तूंच्या खरेदी करण्याचा डाव असल्याचा आरोप चोडणकर यांनी केला.
