- शैलेंद्र देवळणकर
कच्च्या तेलाच्या जागतिक बाजारात आपला वरचष्मा प्रस्थापित करण्यासाठी सुरु असलेला संघर्ष सध्या विकोपाला गेला आहे. तेलउत्पादक देशांनी किती तेलउत्पादन करायचे याबाबत ओपेक आणि रशिया यांच्यातील चर्चा ङ्गिस्कटल्या आहेत. त्यामुळे ओपेक राष्ट्रांना शह देण्यासाठी रशियाने तेलउत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे झाल्यास जागतिक तेलबाजारात रशियाचा हिस्सा वाढेल, हे लक्षात घेऊन सौदी अरेबियाने तेलाच्या किमतीत २५ टक्क्यांची लक्षणीय घट केली आहे..
जागतिक तेलउत्पादनातील महत्त्वाचा देश असणार्‍या सौदी अरेबियाने कच्च्या तेलाच्या किंमतीत एकदम २५ टक्क्यांनी घट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रति बॅरल ५५ डॉलर किमतीला मिळणारे तेल ३५ ते ४० डॉलरपर्यंत कमी घसरले आहे. १९९१ नंतर पहिल्यांदाच तेलाच्या किंमतीत एवढी मोठी घट झालेली आहे. १९९१ मध्ये आखातातील युद्धाच्या काळात इराकने कुवेतवर आक्रमण केल्यानंतर जागतिक बाजारात तेलाच्या किमतीत प्रचंड मोठी घट झाली होती. त्यानंतर २०१४ मध्ये अमेरिका, रशिया आणि सौदी अरेबिया या तीनही देशांदरम्यान तेल उत्पादनावरुन एक संघर्ष सुरू झाला होता. परिणामी, तेलाच्या किमती जोरदार घटल्या होत्या. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा जगाला तेल किमतीत इतकी मोठी घट पाहायला मिळत आहे.
सद्यस्थितीत एकीकडे संपूर्ण जगाला कोरोना व्हायरसचा सामना करावा लागतो आहे. जगभरातील ९० देश या विषाणूने बाधित झालेले आहेत. एक लाखाहून अधिक जणांना याची लागण झाली असून हजारो लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. जगाचे मॅन्युॅङ्गॅक्चरिंग हब असलेल्या चीनपासून याची सुरुवात झाल्यामुळे आणि तेथे तो कमालीचा पसरल्यामुळे चीनमध्ये नागरिकांना घराबाहेर पडण्यास मनाई करण्यात आल्यामुळे लाखो कारखाने, मॉल्स बंद पडले आहेत. परिणामी जगाची पुरवठा साखळी बंद पडली आहे. आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. आर्थिक विकासाचा दर घटलेला आहे. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्या आहेत. औद्योगिक उत्पादन कमालीचे घटले आहे. तसेच तेलाची मागणी कमालीची घटली आहे. साहजिकच अशा स्थितीत तेलाचे उत्पादन कमी करणे अपेक्षित आहे. परंतु सौदी अरेबियाने मात्र तेलउत्पादन वाढवणार असल्याचे घोषित केले आहे. आज सौदी अरेबियामध्ये प्रति दिन ९७ लाख बॅरल तेलउत्पादन होते. ते वाढवून आता एक कोटी बॅरल प्रतिदिन करण्यात येणार आहे. इतकेच नव्हे तर हे तेल खरेदी करणार्‍यांना भरपूर प्रमाणात सवलत देण्यासाठी, आशियाई आणि युरोपिय देशांनी तेल विकत घ्यावे म्हणून तेलाची किंमत २५ टक्क्यांनी कमी केली आहे आणि भविष्यात अजूनही ती कमी करू असे सांगितले आहे. अरामको या सौदी अरेबियाच्या सरकारी तेल उत्पादक कंपनीने याची घोषणा केली आहे.
हा निर्णय सर्वांनाच आश्‍चर्यचकित करणारा ठरला आहे आणि म्हणूनच त्यामागची कारणे जाणून घेणे आवश्यक आहे. यामागे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे ओपेक अर्थात ऑर्गनायझेशन ऑङ्ग पेट्रोलियम एक्स्पोर्ट कंट्री म्हणजे तेल उत्पादन करणार्‍या देशांची संघटना. या ओपेक संघटनेमध्ये १४ देशांचा समावेश आहे. कोरोना विषाणूचा प्रभाव असल्याने तेलाचे उत्पादन कमी करण्याबाबत या देशांबरोबर रशियाची चर्चा सुरू होतो. तेलाचे उत्पादन १५ लाख बॅरल प्रतिदिन इतक्या प्रमाणात कमी करण्यात यावे असे रशियाने म्हटले होते. मागच्या आठवड्यापासून ओपेकचे मुख्यालय असलेल्या व्हिएन्ना शहरात यासंदर्भात बोलणी सुरू होती; परंतु ही चर्चा ङ्गिस्कटली. त्यानंतर रशियाने तेलउत्पादनाच्या बाबतीत आम्ही कोणतेही निर्बंध पाळणार नाही, आम्ही प्रचंड उत्पादन वाढवू आणि आमचे तेल आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही विकू असे जाहीर केले.
तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये जास्तीत जास्त हिस्सा कसा मिळवता येईल यासाठीची एक जीवघेणी स्पर्धा रशिया, अमेरिका आणि आखाती देश याच्यामध्ये सुरू असून ती किती तीव्र झाली आहे, हे या निमित्ताने जगासमोर आले आहे. रशियाचे तेल विकले जाऊ नये यासाठी सौदी अरेबियाने तेलाच्या किंमती २५ टक्क्यांनी घटवल्या आहेत.
आजघडीला जगात तेलउत्पादन कऱणारे २५ प्रमुख देश आहेत. त्या देशांमध्ये १४ देश महत्त्वाचे आहे. या १४ देशांनी एकत्र येऊन ओपेक ही संघटना स्थापन केली. सुरूवातीला या संघटनेचे पाच देश सदस्य होते. नंतर ही संख्या वाढत गेली. यामधील बहुतांश देश हे पश्‍चिम आशियाई, इस्लामिक आणि आङ्ग्रिकी आहेत. त्याव्यतिरिक्त यामध्ये रशिया आणि अमेरिका यांचा समावेश होतो. रशिया हा तेल उत्पादक देशांमध्ये तिसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे. आजघडीला सर्वाधिक तेलउत्पादन कऱणारा देश हा अमेरिका असून त्या खालोखाल सौदी अरेबियाचा क्रमांक लागतो. रशिया आणि सौदी अरेबिया यांच्यात तेलउत्पादनाबाबत ङ्गार मोठी स्पर्धा आहे. त्याचाच परिणाम तेलाच्या किंमतीवर होतो आहे. तेलाचे उत्पादन जर भरमसाट वाढवले तर तेलाच्या किमती कमी होतील; पण याउलट जर सर्व देशांनी किती उत्पादन करायचे हे मान्य केले तर असे होणार नाही.
वास्तविक, २०१४ मध्येही असाच प्रसंग उद्भवला होता. त्यावेळीही रशियाने आम्ही आमच्या मनाप्रमाणे तेलाचे उत्पादन करणार अशी आडमुठी भूमिका घेतली होती. अमेरिकेनेही मनमर्जीने उत्पादन केले. परिणामी, तेलाची उपलब्धता कमालीची वाढली आणि किंमती कमी झाल्या. एखाद्याच देशाने तेलाचे उत्पादन प्रचंड वाढवले तर इतर देशांच्या व्यापारावर परिणाम होतो. म्हणून ओपेक संघटनेने २०१२ पासून रशियाशी बोलणी करायला सुरूवात केली. आपण सगळे मिळून तेलाचे उत्पादन किती करायचे याचा निर्णय घेऊ, असा प्रस्ताव मांडला. जवळपास दोन वर्षे ही बोलणी सुरु होती. २०१६ मध्ये ओपेक आणि रशिया यांच्यात ऐतिहासिक करार झाला. त्यानुसार तेलाचे उत्पादन ५.५ लाख बॅरल प्रतिदिवसांनी कमी करायचे ठरले आणि रशियाने त्याला मान्यता दिली. या कराराचा कालावधी होता ४ वर्षे. यंदा हा करार संपला असल्याने तातडीने नवा करार करण्याची गरज आहे; पण रशिया अशा प्रकारचा करार करण्यासाठी तयार नाही. रशियाला कोणत्याही करार बंधनात अडकायचे नाही. त्यांनाही मनाजोगे तेलाचे उत्पादन करायचे आहे. रशियाच्या या भूमिकेमुळे ओपेक संघटनेतील देश घाबरले आहेत. पण सौदी अरेबियाने मात्र जागतिक तेलबाजारातील रशियाचा हिस्सा वाढणार हे लक्षात येताच आपल्या तेलाच्या किंमती २५ टक्क्यांनी घटवल्या आहेत.
वस्तुतः सर्वसामान्यांसाठी तेलाच्या किमतीतील घट ही दिलासादायकच असते. पण तेलाचे साठे नैसर्गिक असून ते मर्यादित आहेत. मागणी नसताना भरमसाट तेलाचा उपसा केला गेल्यास त्याचा विपरीत परिणाम तेलसाठ्यांवर होतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तेलाच्या किमतींवर अनेक देशांचे शेअर बाजार अवलंबून आहेत. तेलकिमतीत चढउतार झाले की त्याचा परिणाम शेअरमार्केटवर होत असतो. अनेकदा गुंतवणूकदारांना याचा ङ्गटकाही सहन करावा लागतो. त्याचे अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होतात.
भारत हा आपल्या गरजेपैकी ७५ टक्के तेल आयात करतो. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विदेशी चलन भारताला मोजावे लागते. त्याचा मोठा भार वित्तीय तुटीच्या रुपाने दिसून येत असतो. अशा स्थितीत तेलकिमती कोसळल्याचा ङ्गायदा भारतासारख्या देशाला नक्कीच होणार आहे.
देशातील पेट्रोल, डिझेल यांच्या किंमती कमी होऊन सर्वसामान्यांच्या खिशावरील भारही काही अंशी कमी होईल; परंतु आज जरी किमती १० रूपयांनी कमी झाल्या तरी दुसर्‍या क्षणाला त्यात कमालीची वाढही होऊ शकते. अशी वाढ झाल्यास लोकांमध्ये असंतोष निर्माण होतो. हा असंतोष सरकारविरोधी असतो. त्यामुळे तेलाच्या किंमतीतील समतोल असणे गरजेचे असते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती साधारणतः ५५ ते ६० डॉलरपर्यंत स्थिरावल्या आहेत. आता त्या एकदम कमी होऊन ३५ डॉलरवर आल्या तर संपूर्ण बाजारपेठेत समतोल साधण्याची यंत्रणा विस्कळीत होते. दीर्घकालीन परिस्थितीचा किंवा भविष्याचा विचार करता हे निश्‍चितच धोकादायक आहे. त्यामुळेच ओपेक आणि रशिया यांच्या दरम्यान करार होणे महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, त्याचे गंभीर परिणाम होतील.
रशिया हा करार न करण्यामागे काही कारणे आहेत. आजघडीला रशियावर युरोपियन देश आणि अमेरिकेने निर्बंध टाकले आहेत. त्यांनी रशियाकडून तेल विकत न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रशियाला छोट्या आशियाई देशांची बाजारपेठ काबीज करण्याची गरज आहे. ओपेकने तेलाचे उत्पादन घटवल्यामुळे रशियाला आयती संधी चालून आली. तिचा ङ्गायदा उठवण्यासाठी उत्पादन वाढवून बाजारपेठ काबीज करायची असा रशियाचा इरादा आहे. पण रशियाला खोडा घालण्यासाठी सौदी अरेबियाने कुरघोडी केली आहे. या सर्वांमध्ये सामान्य गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तेलाच्या बाजारपेठेतला समतोल विस्कळीत होऊन त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच ओपेक आणि रशिया यांच्यातील करार होणे गरजेचे आहे. असेही म्हटले जाते की हा सौदी अरेबियाचे रशियावरील दबावतंत्र आहे. त्यांनी किमती घटवल्यामुळे रशिया लवकरात लवकर करार करायला तयार होऊ शकतो. हा करार झाला तर पेट्रोल डिझेलच्या किमती पुन्हा वाढतील. यामागचे जागतिक स्पर्धासमीकरण समजून न घेतल्यास अकारण सर्वसामान्यांतून नकारात्मकता वाढीस लागू शकते.
