>> कायदा सचिवांना परिपत्रक जारी
राज्य सरकारचे अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयात, हरीत लवाद किंवा अन्य न्यायालयात असलेल्या खटल्याबाबत वरिष्ठ अधिकारी निष्काळजीपणा दाखवत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने सरकारच्या कायदा सचिवांना एक खास परिपत्रक जारी करून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रत्येक खटल्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्ती सक्तीची सूचना करावी लागली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यामध्ये राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात अपयश आल्याने न्यायालयाने १० लाखांचा दंड ठोठावला आहे. या प्रकारामुळे सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. सरकारचे कायदा सचिव चोखा राम गर्ग यांनी २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी एक परिपत्रक जारी करून खाते प्रमुख्यांना सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रत्येक खटल्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याची सूचना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात वकील नियुक्तीबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना खाते प्रमुखांनी नोडल अधिकारी नियुक्ती करून त्याचे नाव, हुद्दा आणि संपर्क क्रमांक द्यावा. तसेच एक लिंक अधिकार्‍याची नियुक्ती करावी. त्याचे नाव, हुद्दा आणि संपर्क क्रमांक द्यावा. नोडल आणि लिंक अधिकार्‍याची नावे नसलेला वकील नियुक्तीचा प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाहीत. खाते प्रमुखांना कुठल्याही प्रकारच्या उशिराला जबाबदार धरले जाणार आहे, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.
न्यायालयाने एखाद्या प्रकरणामध्ये सरकारी खात्याला नोटीस पाठविल्यानंतर संबंधित खात्याकडून वकिलाच्या नियुक्तीसाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात न आल्याचे प्रकार उजेडात आलेला आहे. खात्याच्या निष्काळजीपणामुळे न्यायालयाला दंड ठोठावावा लागला आहे. सरकार खाते किंवा अधिकार्‍याला न्यायालय, प्राधिकरण, लवादाकडून नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर त्वरित वकील नियुक्तीसाठी सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्याची गरज आहे. तसेच २४ तासांत कायदा सचिवाकडे नोटीस, याचिकेची छायाप्रत सादर करावी, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारचे खटले हाताळणार्‍या वकिलांना संबंधित खाते किंवा अधिकार्‍याकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नाही, असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालय, हरित लवाद किंवा अन्य न्यायालयात वेळेवर उत्तर सादर न करणार्‍या सरकारी खाते, महामंडळ, स्वायत्त संस्थांची गंभीर दखल घेतली जाणार आहे, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.
