एडिटर्स चॉइस
– परेश प्रभू
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सुवर्णकाळाचे साक्षीदार असे ज्यांचे वर्णन करता येईल असे मॉंटेकसिंग अहलुवालिया यांचे ‘बॅकस्टेज’ हे आत्मकथन नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अर्थमंत्रिपदाच्या आणि नंतर पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत
त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून वावरलेल्या आणि वाणिज्य व अर्थ मंत्रालयापासून नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षपदापर्यंत महत्त्वाची पदे भूषविलेल्या अहलुवालियांची ही संस्मरणे एक मौलिक दस्तावेज आहे…
कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील चढउतारांमागे राजकीय, प्रशासकीय निर्णय मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत असतात. हे निर्णय घेणारे राजकारणी पडद्यासमोर असल्याने प्रकाशझोतात राहतात, परंतु पडद्यामागे राहून या निर्णयांना दिशा देणारी जी माणसे असतात त्यांचे त्यातील योगदान त्याहून मोठे असते. भारत सरकारचाच विचार केला तर सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार, अर्थ मंत्रालयाचे, वाणिज्य मंत्रालयाचे उच्चस्तरीय सचिव, संयुक्त सचिव, सहसचिव आदी वरिष्ठ अधिकारी, नियोजन आयोगाचे (सध्या नीती आयोग) पदाधिकारी, सल्लागार अर्थतज्ज्ञ आदींकडून राजकीय नेतृत्वाला जे दिशादिग्दर्शन केले जाते, त्याचा प्रभाव त्यांच्या एकूण निर्णयप्रक्रियेवर मोठा असतो. पडद्यामागे राहून अशीच सल्लागाराची भूमिका दीर्घकाळ बजावत आलेले एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे मॉंटेकसिंग अहलुवालिया. गेली कितीतरी वर्षे भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील चढउतारांमागे हे नाव चर्चेत राहिले. अगदी राजीव गांधींंपासून मनमोहनसिंग यांच्या काळापर्यंत अहलुवालियांनी भारत सरकारमध्ये अर्थ आणि वाणिज्य मंत्रालयामध्ये महत्त्वाची वरिष्ठ पदे भूषविली. मनमोहनसिंग यांच्या यूपीए सरकारच्या काळात तर ते नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. साहजिकच, भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीचे, विविध सरकारांच्या काळातील त्यातील चढउतारांचे ते प्रमुख साक्षीदार राहिले आहेत. विशेषतः नरसिंहराव पंतप्रधान असताना भारताने डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अर्थमंत्रिपदाच्या काळात अवलंबिलेल्या उदारीकरणाच्या नीतीचे ते खंदे पुरस्कर्ते आणि साह्यकार राहिले आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेची आणि वाणिज्य व्यवहारांची अशी खडान्‌खडा माहिती असलेल्या या व्यक्तीने आपली संस्मरणे नुकतीच पुस्तकबद्ध केली आहेत, ज्याचे नावही अतिशय सार्थ आहे, ते म्हणजे ‘बॅकस्टेज.’
नुकतेच या पुस्तकाचे अतिशय थाटामाटात प्रकाशन झाले. त्या प्रकाशन सोहळ्याला स्वतः डॉ. मनमोहनसिंग, चिदंबरम वगैरे मंडळी उपस्थित होती आणि त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीवर उद्बोधक चर्चाही केली.
अर्थव्यवस्थेसंबंधी अनेकांनी पुस्तके लिहिली आहेत. डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामींच्या ‘रिसेट’ सारख्या पुस्तकाचा परिचय याच स्तंभातून मी घडविलाही आहे. परंतु अहलुवालिया यांचे हे पुस्तक वेगळे आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीच्या आढाव्याच्या जोडीनेच ही त्यांची वैयक्तिक संस्मरणेही आहेत. त्यामुळे ते केवळ सैद्धान्तिक बनलेले नाही. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित विविध महत्त्वाच्या निर्णयांशी संबंधित व्यक्ती, घटना, प्रसंग, पेचप्रसंग यांची ही वाचनीय कहाणी आहे. एका परीने भारताच्या आर्थिक सुधारणांचे हे जणू प्रवासवर्णन आहे.
११ वर्षे जागतिक बँकेत घालविल्यानंतर ७९ साली अहलुवालिया भारतात परतले. देशाची आर्थिक परिस्थिती त्या काळात खालावलेली होती. १९६० मधला ४.२ टक्के विकासदर ७० च्या दशकात २.९ पर्यंत खाली आला होता. इतर कोरिया, तैवान, सिंगापूर, हॉंगकॉंगसारख्या देशांनी प्रगतीची झेप घेतली असताना भारत मात्र मागे राहिला होता. अशा काळात भारत सरकारमध्ये सामील झालेल्या अहलुवालियांना येथील नोकरशाही, फाईल संस्कृती, आयएएस अधिकार्‍यांचा वरचष्मा यांचे धक्के बसत गेले. भारतीय अर्थव्यवस्था त्या काळात बंद स्थितीत होती. आयात परवान्यांना बंदी होती. केवळ देशात उत्पादन न होणार्‍या मालास ओपन जनरल लायसन्स होते. कच्चा माल केवळ सरकार आयात करायचे. ८४ साली इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर राजीव गांधी यांच्यासारख्या तरुण, स्वप्नदर्शी नेत्याकडे भारताचे नेतृत्व आले, परंतु सरकारमधील कार्यसंस्कृती जुनीच होती. वरिष्ठ अधिकारी संगणक निरक्षर होते. राजीव गांधींनी ‘स्प्रेडशीट’ मांडायला सांगितलेले रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्यापुढे मोठा कागद पसरतात हा अहलुवालियांनी वर्णिलेला किस्सा बोलका आहे.
नरसिंह रावांचे सरकार आले आणि त्यांनी अर्थमंत्रीपदावर डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञाला आणले आणि परिस्थिती पालटू लागली. आर्थिक उदारीकरणाच्या दिशेने त्यांची पावले पडू लागली. नवे औद्योगिक धोरण आले, व्यापार नीती अधिक उदार झाली. विदेशी गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू झाले. या सार्‍यातून भारताचा विकास दर वाढू लागला. अहलुवालिया लिहितात, या बदलांचे श्रेय रावांना द्यायचे की मनमोहनसिंगांना या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नाही. सिंग यांची निवड केल्याचे श्रेय रावांनाच द्यावे लागेल, परंतु दोघांनाही श्रेयाची हौस नव्हती! अहलुवालिया यांनी अर्थतज्ज्ञ या नात्याने या उदारीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये मौलिक योगदान दिले.
राव यांच्या नंतरच्या काळात आलेल्या सरकारांनी ही उदारीकरणाची नीती सुरूच ठेवली आणि त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला होत गेला.
पुढील काळात मध्यंतरी वाजपेयी सरकार आले, परंतु ब्रजेश मिश्रा यांनी आपल्याला हटवले जाणार याची कशी पूर्वसूचना दिली आणि आपण नियोजन आयोगावर सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याची केलेली सूचना त्यांनी कशी स्वीकारली हेही अहलुवालिया यांनी सांगितले आहे. नियोजन आयोगावर काम करण्याची संधी वाजपेयी सरकारने त्यांना दिली. मध्यंतरी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने स्थापिलेल्या एका संस्थेवर काम करण्यासाठी अहलुवालियांनी भारत सोडला, परंतु मनमोहनसिंग पंतप्रधान बनताच अहलुवालियांनी आपली भारतात परतण्याची इच्छा त्यांना फोनवर बोलून दाखवली, तेव्हा सिंग यांनी नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती केली हेही लेखकाने प्रांजळपणे सांगितले आहे.
यूपीए सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळामध्ये जी भरधाव प्रगती झाली, त्याकडे अहलुवालिया लक्ष वेधतात. देशाचा विकासदर वाढला त्याचे कारण खासगी गुंतवणूक वाढली, मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञाकडे देशाचे नेतृत्व आल्याने उद्योगजगताचा विश्वास वाढला, थेट विदेशी गुंतवणुकीसंदर्भात सिंग यांनी सकारात्मक नीती स्वीकारली त्याचाही फायदा देशाच्या आर्थिक विकासाला झाल्याचे अहलुवालिया लिहितात. जागतिक मंदी येऊनही भारतीय अर्थव्यवस्था तिचा सामना करू शकली. यूपीए सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळामध्ये मात्र भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे गालबोट लागले. मनमोहन सरकारची प्रतिमा खालावली त्याचे खापर अहलुवालिया राज्यांत वाढलेल्या महालेखापालांनी केलेल्या अंदाजित आकडेमोडीवर आणि राज्यांतील भ्रष्टाचारावर फोडताना दिसतात. गोवा आणि कर्नाटकातील खाण घोटाळा, महाराष्ट्रातील आदर्श घोटाळा आदी राज्यांतील घोटाळे, माहिती हक्क कायद्याने आणलेली पारदर्शकता, मुक्त प्रसारमाध्यमे आदींमुळे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना अधिक हवा मिळाल्याचा दावा ते करतात, परंतु तो पटणारा नाही. महालेखापालांनी भ्रष्टाचाराचे भले मोठे आकडे समोर ठेवताना त्या निर्णयांच्या सामाजिक फायद्यांचा विचार करायला हवा होता अशी सारवासारवही अहलुवालिया करतात.
राहुल गांधींनी मनमोहनसिंग विदेशात असताना पत्रकार परिषदेत अध्यादेश फाडण्याचा जो तमाशा केला तेव्हा अहलुवालिया हे सिंग यांच्यासोबत दौर्‍यावर होते. तेथे पंतप्रधानांनी ‘मी राजीनामा द्यावा का?’ असा प्रश्न आपल्याला केला व आपण त्यावर नाही असा प्रामाणिक सल्ला दिल्याचे अहलुवालिया यांनी लिहिले आहे. भारतात परतल्यावर सिंग यांनी राहुल गांधींना मंत्रिमंडळात येण्याचा आग्रह केला होता, परंतु त्यांनी तो मानला नाही असेही त्यांनी नमूद केले आहे. मनमोहनसिंग यांनी दहा वर्षे जे सरकार दिले त्यातील पहिली सात वर्षे उत्तम कामगिरीची होती, परंतु शेवटच्या तीन वर्षांतील आरोपांनी त्या कामगिरीवर बोळा फिरविल्याची खंत अहलुवालियांनी व्यक्त केली आहे.
पुस्तकाच्या शेवटच्या प्रकरणात त्यांनी मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाचा आर्थिक लेखाजोखा तर मांडला आहेच, शिवाय मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताची वाटचाल कशी असायला हवी याविषयीची स्वतःची मतेही एका स्वतंत्र प्रकरणामध्ये विस्ताराने मांडली आहेत.
सरतेशेवटी ते लिहितात, चांगले अर्थशास्त्र हे अल्प काळाचा विचार करता चांगले राजकारण कदाचित नसेल, परंतु चांगले अर्थशास्त्र हे दीर्घकालीन विचार करता चांगले राजकारण असते. दोहोंची सांगड घालणे ही नेत्याची खरी कसोटी असते!
अहलुवालिया ७९ साली भारत सरकारमध्ये आले, ९१ साली अर्थ मंत्रालयात त्यांना स्थान मिळाले आणि २००४ साली नियोजन आयोगाचे ते उपाध्यक्ष बनले. हा त्यांचा सारा सक्रिय कालखंड भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे अर्थातच पडद्यामागील गोष्टींची माहिती देणारे त्यांचे हे ‘बॅकस्टेज’ही एक मौलिक दस्तऐवज बनला आहे आणि आर्थिक बाबींचा जरी हा लेखाजोखा असला तरी अतिशय वाचनीयही आहे.
