शाहीनबागचा चक्रव्यूह

• ल. त्र्यं. जोशी

उद्या न्यायालयाने नागरिकता कायदा घटनाबाह्य ठरविला तर केवळ कायदाच रद्द होत नाही, मोदी सरकारलाही राजीनामा द्यावा लागेल. पण त्यासाठी न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट तर पाहायला हवी. त्यासाठीही कुणी तयार नाही. सांसदीय लोकशाहीत हे कसे चालेल? लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राज्य ही संकल्पनाही विरोधक बासनात बांधून ठेवू इच्छिताहेत.

दिल्लीतील शाहीनबागेतील रस्ता रोको आंदोलनाने चक्रव्यूहाचे स्वरूप धारण केले आहे याबाबत दुमत नाही. महाभारतातील चक्रव्यूहाला कौरव व पांडव अशा दोनच बाजू असल्या तरी ‘न धरी शस्त्र करी मी’ म्हणणार्‍या श्रीकृष्णाचीही तिसरी बाजू होतीच. शाहीनबाग प्रकरणाला मात्र तीनपेक्षाही अधिक बाजू आहेत. नागरिकता कायदा व एनआरसी यांना विरोध करुन शाहीनबागेत भर रस्त्यावर धरणे धरून बसलेल्या आंदोलकांची एक बाजू, केंद्र सरकारची एक बाजू, आंदोलनाला पाठिंबा देणारे व विरोध करणारे अशा आणखी दोन बाजू, कायदा व सुव्यवस्था हाताळणारे दिल्ली पोलीस यांची एक बाजू आणि आता त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने रीतसर उडी घेतलेली नवीन बाजू. त्यापैकी अभिमन्यूची भूमिका कुणाकडे येत आहे हे अद्याप निश्चित व्हायचे आहे. मात्र कुणाही भारतीयाची हीच अपेक्षा राहील की, ती भूमिका कुणाकडेही येऊ नये आणि भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीतच हा तिढा सुटावा.

तसे पाहिले तर हा तिढा विचित्र आहे. शाहीनबागेतील महिलांनी तो महामार्ग अडवून दीर्घकाळापासून नागरिकता कायद्याच्या विरोधात निषेध नोंदविला असला तरी हे आंदोलन तेवढ्यापुरतेच मर्यादित नाही. त्याला आणखी काही बाजू आहेत. एखाद्या कायद्याविरुध्द निषेध नोंदविण्याचा अधिकार भारतीय नागरिकांना आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी तर तो अतिशय जोरकस रीतीने सेफ्टी व्हॉल्वच्या सिध्दांताच्या आधारे उचलून धरला आहे. हा निषेध सांकेतिकच असता तर लोकांनी तेही समजून घेतले असते. पण या आंदोलकांनी गेल्या कित्येक दिवसांपासून सार्वजनिक वाहतुकीचा मार्ग अडवून ठेवला आहे व त्यामुळेच तो प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात पोचला आहे. अडीअडचणीच्या वेळी आंदोलकांनी थोडे नमतेही घेतले असले तरी रास्ता रोको वा धरणे पूर्ण शक्तिनिशी संघटित करण्यात आले आहे. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता, सर्वोच्च न्यायालयानेही एखाद्या कायद्याला विरोध करण्याचा नागरिकांचा हक्क मान्य केला आहे, पण तेवढ्याच स्पष्ट शब्दात सार्वजनिक वाहतूक रोखण्याचा कुणालाही अधिकार नाही, असा निर्वाळा दिला आहे. पण सर्व आंदोलक महिलाच असल्याने व त्यात काही वयोवृध्दही असल्याने त्यांना हटवायचे कसे हा प्रश्न नाजूक बनला आहे. तेथे पोलिसी बळाचा वापर केला तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. महत्त्वाची बाब म्हणजे आंदोलकांनी रस्ता अडविण्यापलीकडे कुठलाही हिंसाचार केलेला नाही. त्यामुळेही पोलिसी बळ वापरता येत नाही. त्यांची मागणी तर एवढी बिकट आहे की, संसदेच्या आणि बहुमताच्या सरकारच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न त्यात गुंतला आहे, कारण नागरिकता कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी खुल्या बहुमताने मंजूर केला आहे. विषय तेथेच थांबलेला नाही. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले आहे. पण याचिकाकर्त्यांनी त्याला स्थगनादेश देण्याची विनंती केली असता न्यायालयाने ती ङ्गेटाळली आहे व सरकारला नोटीस तेवढी दिली आहे. आता सरकार ठरलेल्या मुदतीत आपले उत्तर सादर करील, त्यावर न्यायालयात युक्तिवाद व प्रतियुक्तिवाद होतील आणि त्यानंतर न्यायालय एक तर निर्णय राखून ठेवेल किंवा निर्णय जाहीर करील. केव्हा हा प्रश्न वेगळा, पण न्यायालयाला निर्णय तर द्यावाच लागेल. एकीकडे कायदा रद्द करण्यापेक्षा कोणत्याही कमी बाबीवर आंदोलक समाधान मानायला तयार नाहीत तर संसदेने बहुमताने मंजूर केलेला कायदा मागे घेण्याचा मुद्दा केवळ सरकारच्याच नव्हे तर संसदेच्या आणि सांसदीय लोकशाहीच्याही प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला आहे.
केवळ नागरिकता कायद्याचाच प्रश्न नाही तर आंदोलकांनी त्याला एनआरसी आणि नेहमी दशवार्षिक जनगणनेच्या पूर्वी होणारी एनपीआर यांचीही जोड दिली आहे. मुळात एनआरसी प्रक्रिया देशात आसामव्यतिरिक्त कुठेही सुरू झालेली नाही आणि स्वत: पंतप्रधानांनी ती हाती घेण्याची चर्चाही अद्याप झालेली नाही असे जाहीरपणे घोषित केले आहे. एनपीआरबद्दल सांगायचे झाल्यास यापूर्वी संपुआ राजवटीत २०१० मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने हीच प्रक्रिया पार पाडली होती. शिवाय या प्रक्रियेत उत्तरे देणे पूर्णपणे ऐच्छिक आहे हे सरकारने वारंवार स्पष्ट केले आहे. तरीही विरोधी पक्ष व आंदोलक त्याबाबत तसूभरही मागे हटायला तयार नाहीत. अशा स्थितीत आंदोलकांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न करणे एवढाच मार्ग उपलब्ध होता, पण सरकारने तसा प्रयत्न केला असता तर त्याला प्रतिसाद मिळण्याची कोणतीही शक्यता बहुधा सर्वोच्च न्यायालयाला दिसली नसावी. अन्यथा त्यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे, सुधा रामचंद्रन आणि वजाहत हबीबुल्ला या तिघांची समिती नेमलीच नसती. एक प्रकारे म्हणायचे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय शुध्द हेतूने या चक्रव्यूहात प्रवेश केला आहे असे म्हणता येईल.

अर्थात या प्रकाराला घटनात्मक पेचप्रसंग म्हणता येणार नाही, पण हा गंभीर स्वरुपाचा राजकीय पेचप्रसंग मात्र निश्चितच आहे. विरोधकांच्या आणि शाहीनबागच्या आंदोलकांच्या म्हणण्यात काही तर्क असता तर त्यांच्याशी चर्चा करण्याला काही अर्थ होता. तडजोडीला वावही राहिला असता. पण तसे काहीच नाही. तीन इस्लामी देशांतील अल्पसंख्यकांना भारतीय नागरिकत्व देणारा कायदा संसदेने तयार केला. तो त्या तिन्ही देशांतील बहुसंख्यक मुस्लिमांना लागू करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. तसे करायचेच झाल्यास त्या देशांच्या वेगळ्या अस्तित्वाला अर्थच राहत नाही. तो तर सरळसरळ अखंड भारताचा पुरस्कार ठरेल. तो या मंडळींना मान्य होईल काय? बरे अन्य देशांतील मुस्लिमांना नागरिकत्व द्यायला सरसकट बंदी अशी नाहीच. उलट पाकिस्तानच्या अनेक मुस्लिम नागरिकांना नागरिकत्व देण्यात आल्याचे पुरावे आहेत. तरीही नागरिकता कायदा ते म्हणतात म्हणून नको, हे कोण व कसे मान्य करु शकेल? या कायद्यात भारतीय नागरिकांचे नागरिकत्व हिरावून घेण्याचे कलम दाखवा, असे आव्हान सरकार, गृहमंत्री, पंतप्रधान यांनी जाहीरपणे दिले पण ते स्वीकारायला कुणीही तयार नाही. मुस्लिमांसहीत कोणत्याही भारतीय नागरिकाच्या नागरिकत्वाला धक्का लागणार नाही. हा कायदा कुणाचे हिसकून घेण्यासाठी नाहीच, नागरिकत्व देण्याचा तो कायदा आहे, हेही सरकारने वारंवार अक्षरश: घसा ङ्गोडून सांगितले, पण त्याचा विरोधकांवर काडीचाही परिणाम नाही. उलट ङ्गक्त आम्ही म्हणतो म्हणून तो कायदा मागे घ्या, असा दुराग्रह होत आहे. तो कोणते सरकार मान्य करील?
नागरिकता कायद्याची ही स्थिती. एनसीआरची स्थिती आणखी वेगळी. मुळात सरकारने त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. जो काही निर्णय झाला तो सर्वोच्च न्यायालयाकडून झाला व तोही आसामपुरताच. सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वत:च्या करड्या निगराणीखाली पण उदारपणे त्याची अंमलबजावणी चालविली आहे. त्याचा आधार घेऊन अद्याप कुणालाही भारताबाहेर काढलेले नाही. उलट संबंधितांना भारतीय नागरिकत्व सिध्द करण्याच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. त्यासाठी न्यायाधीकरणेही स्थापन करण्यात आली आहेत. ती जोपर्यंत निर्णय देणार नाहीत तोपर्यंत कुणावरही कारवाई होणार नाही असा निर्वाळा देण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर न्यायाधिकरणांच्या निर्णयांना उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तजवीजही करण्यात आली आहे. हे सगळे ङ्गक्त आसामपुरतेच आणि तेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली. तरी त्याबद्दल विरोध मात्र मोदी सरकारचा. हे कोणत्या तर्कात बसते? पण आम्हाला तर्काशी, वास्तविकतेशी काही देणेघेणेच नसेल तर?
एनपीआर तर संपुआ सरकारने राबविलेला जनगणनेच्या संदर्भातील कार्यक्रम. त्याचीही उत्तरे देणे ऐच्छिक. तरीही त्याला विरोध. वास्तविक लोककल्याणकारी सरकारी कार्यक्रम राबविण्यासाठी, सरकारी मदत पात्र लोकांपर्यंतच पोचेल या काळजीपोटी आणि मध्यस्थांची हकालपट्टी करण्यासाठी एनपीआरचा उपयोग आहे व ते सिध्दही झाले आहे. सर्वासाठी अन्न कार्यक्रमातून सरकारचे कोट्यवधी रुपये मध्यस्थांकडे जाण्यापासून थोपविले गेले आहे. तरीही त्याला विरोध. असली मनमानी कोणते सरकार खपवून घेईल? आणि खपवून घेणार असेल तर त्याला सरकार तरी का म्हणायचे?
या तिन्ही प्रकरणी मुस्लिम समाजाची दिशाभूल करुन त्याला आंदोलनात उतरविण्याचे पाप विरोधी पक्ष करीत आहेत ते वेगळेच. देशात ठिकठिकाणी नागरिकता कायद्याच्या विरोधाच्या नावाखाली निघणार्‍या मोर्चांमध्ये मुस्लिम समाजाशिवाय इतर कोण सामील होत आहेत? लोक तर सोडा, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही या मोर्चात सहभागी होणे थांबविले आहे. परवा चेन्नईमध्ये मुस्लिम समाजाचा प्रचंड मोर्चा निघाला, पण त्याचे नेतृत्व करणाजर्‍यांमध्ये नागरिकता कायद्याचे विरोधक द्रमुक नेते एम.के. स्टॅलिन यांच्या नावाचा उल्लेख आढळला नाही.अपवाद ङ्गक्त ममता बॅनर्जींचा आणि ङ्गार तर लालुपुत्रांचा. पण तोही तर्काच्या आधारावर नाही, मतस्वार्थाच्या आधारावर. एक प्रकारे विरोधी पक्ष मुस्लिम समाजाची ङ्गसवणूक करीत आहेत. पण त्यामुळे ओवैसीसारख्या मुस्लिम नेत्यांचा लाभ होत असल्याने तेही या संधीचा लाभ घेत आहेत.

खरे तर या कायद्याला विरोध करणारे प्रस्ताव विरोधकांच्या नियंत्रणाखालील विधानसभांनी मंजूर करायला काहीही अर्थ नाही. नागरिकता हा पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अधिकारातील विषय आहे व विरोधकांनी टोकाचा विरोध केला तर केंद्र सरकार त्या राज्यात राष्टलपति राजवट लागू करुन कायद्याची अंमलबजावणी करु शकते. अजून त्या मर्यादेपर्यंत विषय गेलेला नाही. पण जाणारच नाही याची हमीही कुणी देऊ शकत नाही.

याचा अर्थ असा की, या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी बहुमताच्या सरकारला संसदेने मंजूर केलेला कायदा रद्द करावा लागेल. पण त्यातून कोणता संदेश जाईल? नाही तर या मुद्यावर सरकारला लोकसभेचे विसर्जन करुन या कायद्यासाठी नव्याने जनादेश तरी घ्यावा लागेल. तो तर रोगापेक्षा भयंकर इलाज ठरेल. कारण ते मतदान सरळसरळ साम्प्रदायिक आधारावर होऊ शकते व त्यात सरकारलाच पुन्हा बहुमत मिळू शकते. निवडणुकीवर प्रचंड खर्चही होईल. साम्प्रदायिक तणाव वेगळाच. असे करायचे नसेल तर सरकारला आपले कर्तव्य तरी पार पाडावे लागेल नाही तर घरी तरी बसावे लागेल. पण आपली बाजू तर्कशुध्द असल्याने सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम आहे.

आपली भूमिका तर्कशुध्द असल्याची जर विरोधकांना खात्री आहे तर ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहायला का तयार नाहीत हा प्रश्नच आहे. खरे तर त्यांनी वाट पाहायचे ठरविले आणि उद्या न्यायालयाने नागरिकता कायदा घटनाबाह्य ठरविला तर केवळ कायदाच रद्द होत नाही, मोदी सरकारलाही राजीनामा द्यावा लागेल. पण त्यासाठी न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट तर पाहायला हवी. त्यासाठीही कुणी तयार नाही. सांसदीय लोकशाहीत हे कसे चालेल? लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राज्य ही संकल्पनाही विरोधक बासनात बांधून ठेवू इच्छिताहेत. हा तर लोकशाहीचा गळा घोटण्याचाच प्रकार ठरेल. विरोधकांना ते हवे आहे काय?
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने समजुतीचा एक प्रयत्न म्हणून या चक्रव्यूहात प्रवेश केला आहे. त्यानुसार मध्यस्थ मंडळी गुरुवारी शाहीनबागेत जाऊन आली. त्यांचे म्हणणे ऐकून आली. पहिल्याच भेटीत मार्ग निघेल हे अपेक्षितही करता येणार नाही. आता पुन्हा ती मंडळी आंदोलकांना भेटणार आहेच. पण आंदोलन सुरु राहण्यात, नव्हे अधिक तीव्र होण्यात ज्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत ती मंडळी तोडगा निघू देतील काय, हा लाख मोलाचा प्रश्न आहे. त्याच्या उत्तराची वाट पाहू या.