होणार, होणार म्हणता म्हणता अखेर राज्यातील जिल्हा पंचायतींच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर झाल्या. त्यामुळे आता राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू झालेली असल्याने आधीच ढेपाळलेले प्रशासन येत्या महिनाभर ठप्प होईल. जिल्हा पंचायत हा खरे म्हणजे ग्रामपंचायती आणि विधानसभा यांच्यातील एक महत्त्वाचा दुवा. महाराष्ट्रासह काही मोठ्या राज्यांमध्ये तर पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदाही कार्यरत असतात. गोव्यामध्ये मात्र जिल्हा पंचायती ह्या केवळ पंचायतराज कायद्याखाली आवश्यक असल्याने व सर्वोच्च न्यायालयाने तसे निर्देश दिलेले असल्याने एक सोपस्कार म्हणूनच स्थापन झालेल्या आहेत. या जिल्हा पंचायतींना आजवर ना कधी अधिकार लाभले, ना महत्त्व. लोकप्रतिनिधींना केवळ आपल्या महत्त्वाच्या कार्यकर्त्यांची राजकीय सोय लावण्यासाठी जिल्हा पंचायतींची पदे हे साधन मिळाले. मुळात या जिल्हा पंचायतींचे सदस्य आपल्या प्रभागांच्या विकासासाठी कितपत सक्रिय असतात आणि काय विकास करतात हाच संभ्रमाचा विषय आहे, परंतु राजकीय पक्षांची त्यासाठी साठमारी चालत असल्याने जिल्हा पंचायत निवडणुका ह्या त्या पक्षांसाठी आणि स्थानिक आमदारांसाठी प्रतिष्ठेचा विषय बनलेल्या आहेत. आपल्याकडील बहुतेक जिल्हा पंचायतक्षेत्रांचे स्वरूप पाहिले तर सर्वसाधारणपणे चार चार पंचायती मिळून एक जिल्हा पंचायत मतदारसंघ बनलेला आहे. धड आमदार नाही आणि धड पंच-सरपंच नाही अशा स्वरूपाचे तोंडदेखले धेडगुजरी अधिकार प्राप्त झालेल्या या जिल्हा पंचायती सदस्यांना हे पद म्हणजे पुढील काळातील आमदारकीकडे घेऊन जाणारी संभाव्य पायवाट असल्यानेच लोक त्या निवडणुका लढवण्यास इच्छुक असतात. मतदारसंघातील आपले राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्याची भावी आमदारकीच्या इच्छुकांसाठी ही संधी असते. गेल्या वेळच्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीतही तीनशेहून अधिक उमेदवार विविध मतदारसंघांतून उतरलेले होते. यावेळी ही निवडणूक गाजली ती सरकारकडून चाललेल्या विलंबामुळे. सतत ही निवडणूक लांबणीवर टाकली जात राहिली. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि महिला यांच्यासाठी मतदारसंघांचे आरक्षण करणे हा अजूनही गोव्यात राज्य सरकारच्या अखत्यारितील विषय आहे. निवडणूक आयोग केवळ रबरी शिक्क्याचे काम करतो आहे. त्यामुळे सरकारकडून जोवर हे आरक्षण येत नाही, तोवर जिल्हा पंचायत निवडणुका जाहीर करणे आयोगालाही अशक्य बनले होते. खरे तर यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने खमकेपणाने पावले टाकणे अपेक्षित होते, परंतु आयोग अत्यंत मवाळपणे सरकारकडून फाईल येण्याची प्रतीक्षा करीत राहिला. परिणामी विरोधकांच्या टीकेचा लक्ष्यही ठरला. सरकारवरही आरक्षणावरून चौफेर टीकेची झोड उठल्याने अखेरीस सतत लांबणीवर टाकल्या जात असलेल्या या निवडणुकांची फाईल हलवणे सरकारला भाग पडले आणि निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम आता जाहीर केला आहे. कोणकोणते मतदारसंघ कोणत्या प्रकारे आरक्षित आहेत हे अगदी शेवटच्या क्षणी जाहीर करणे हे खरे म्हणजे विरोधी पक्षांसाठी अन्यायकारक आहे. सत्ताधारी पक्षाला हा तपशील ज्ञात असू शकतो, त्यामुळे ते सर्व सज्जता ठेवू शकतात, परंतु इतरांसाठी एवढ्या अल्पावधीमध्ये योग्य प्रवर्गातील उमेदवार शोधणे आणि निवडणुकीसाठी सज्जता करणे कठीण आहे. त्यामुळे हा विलंब मुळीच न्यायोचित नाही. ज्याला ‘लेव्हल प्लेईंग फील्ड’ म्हटले जाते, ती समान संधी या निवडणुकीत विरोधकांना मिळालेली नाही याची जाणीव राज्य निवडणूक आयोगानेही ठेवली पाहिजे. जिल्हा पंचायत निवडणुकीतून निवडून येणार्‍या लोकप्रतिनिधींसाठी काही तोंडदेखले अधिकार गेल्या राज्य अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर करण्यात आले आहेत. आपल्या कार्यक्षेत्रात प्राधान्यक्रमाने करावयाच्या कामांबाबत शिफारशीचे अधिकार जिल्हा पंचायत सदस्यांना दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते. शेवटी त्यांना केवळ ‘शिफारस’ करता येणार असल्याने त्याला ‘अधिकार’ म्हणताच येत नाही. ग्रामसभांना जिल्हा पंचायत सदस्याची उपस्थिती विशेष निमंत्रित म्हणून अनिवार्य करण्याचेही सरकारने घोषित केले आहे. मुळात त्यांच्यापाशी काही अधिकारच नसल्याने त्यांच्या मताला पंचायत मंडळे आणि नागरिक कितपत महत्त्व देतील याबाबत साशंकताच आहे. हे सगळे पाहता जिल्हा पंचायत निवडणूक ही केवळ राजकीय पक्षांना आणि लोकप्रतिनिधींना आपापल्या मतदारसंघातले स्वतःचे राजकीय अस्तित्व सिद्ध करण्याची संधी आहे. त्या पलीकडे त्यातून जनतेचे काही विशेष हित साधले जाण्याची शक्यता नाही. सध्या सत्तारूढ असलेल्या सरकारसाठी आपली लोकप्रियता आजमावण्याची आणि ती दिसून आली तर मिरवण्याची ही संधी आहे. विशेषतः पक्षांतर करून सत्ताधार्‍यांच्या वळचणीला आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघांत कितपत प्रभाव अद्याप आहे हे या निवडणुकीतून स्पष्ट होणार आहे एवढेच.
