मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी महालेखापालाचा (सीएजी ) मार्च २०१८ पर्यंतचा अहवाल राज्य विधानसभेत काल सादर केला. सरकारी विविध खात्यातील अंदाधुंदी, गैरकारभारामुळे झालेल्या नुकसानाचा पाढा अहवालात वाचण्यात आला आहे.
जलस्रोत खात्याने योग्य सर्वेक्षण न करता अंदाजे ३०.६७ कोटी रुपये खर्चून तिलारीचा कालवा बांधला आहे. सात वर्षे हा कालवा वापराविना पडून राहिल्याने १०.९४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या दोन विभागात समन्वय नसल्याचे २.४० कोटीचे नुकसान झाले आहे. रस्ता विभागाने रस्ता रुंदीकरण करताना पाण्याची जलवाहिनी नासधूस केली आहे.
राज्यातील कचरा विल्हेवाटीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. परंतु, कचर्‍याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पाटो पणजी येथे कामत टॉवर, स्पेसीस बिल्डिंगमध्ये सरकारी कार्यालयासाठी भाडेपट्टीवर घेण्यात आलेल्या जागा तीन वर्षे वापराविना ठेवल्या. जागेचा वापर न करता ११ कोटी रुपये भाड्यापोटी देण्यात आले. असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
