- मुकुंद कुलकर्णी
कोणत्याही अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाकडे पाहताना तटस्थ दृष्टी गरजेची असते. सकारात्मक अथवा नकारात्मक यापलीकडे जाऊनही काही गोष्टी त्यामध्ये असतात. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातही अशा काही गोष्टी आहेत. त्यांचाही विचार व्हायला हरकत नाही
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी २.० सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला.
अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पाचे तीन भागांत विश्‍लेषण करणे आवश्यक आहे. १) सकारात्मक किंवा चांगल्या बाबी २) नावीन्यपूर्ण पावले ३) नकारात्मक परिणाम करू शकणार्‍या बाबी.
१) सकारात्मक बाबी
या अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या दृष्टीने काही ठळक तरतुदी-योजना दिसतात, त्या अशा- भारतातील १०० दुष्काळी जिल्हे शोधून त्या जिल्ह्यांमध्ये जलपुनर्भरण, पाण्याचा योग्य वापर या माध्यमातून दुष्काळमुक्त करण्यासाठी अतिरिक्त निधी देण्यात येणार आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे. त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांना सोलार कृषीपंप देण्याची योजनाही परिणामकारक ठरणार आहे, कारण केवळ पंप न देता त्यासाठीच्या सौरऊर्जेचे संयंत्रही देण्यात येणार आहे. सुमारे २० लाख शेतकर्‍यांना याचे वाटप करण्यात येणार आहे. देशात नापिक जमिनीचे क्षेत्रङ्गळ मोठे आहे. या जमिनी वर्षानुवर्षे पडीक आहेत. त्यांचा सदुपयोग करण्यासाठी या जमिनींवर सोलार ङ्गार्म उभे करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार या जमिनींवर सौरऊर्जा निर्मिती करणारी प्रणाली उभी करुन त्या माध्यमातून तयार होणारी वीज सरकारला विकण्याची योजना राबवण्यात येणार आहे. यातून शेतकर्‍यांना किंवा त्या जमीन मालकांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे. तसेच पारंपरिक औष्णिक वीजनिर्मितीवर येणारा ताणही कमी होण्यास मदत होईल. देशातील दुग्धोत्पादन ५३ मेट्रीक टनांवरुन १०८ मेट्रीक टन म्हणजेच जवळपास दुप्पट करण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. दुग्धोत्पादन हा शेतकर्‍यांना आर्थिक हमी देणारा पूरक व्यवसाय आहे. त्यामुळे त्यासाठी चालना दिल्यास त्याचा शेतकर्‍यांना निश्‍चितच लाभ होईल.
मोदी सरकारने ‘आयुष्मान भारत’ ही योजना काही महिन्यांपूर्वी सुरु केली आणि देशभरात तिची अमलबजावणी सुरु झाली. आता या योजनेची व्याप्ती वाढवून अनेक तालुक्यांमधील-गावांमधील रुग्णालयांना या योजनेशी जोडून घेण्यात येणार आहे. देशातील मागास पण सुधारणांना वाव असणार्‍या ११२ जिल्ह्यांमधील रुग्णालयांना यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
लघु आणि मध्यम उद्योगासाठी पादत्राणे, चामड्याच्या वस्तू, ङ्गर्निचर यांच्या आयातीवरील आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय स्थानिक उद्योगांना दिलासा देणारा ठरणार आहे. सध्या चीनसारख्या देशातून स्वस्तातल्या वस्तू आपल्या बाजारपेठेत प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर येत असल्याने स्थानिक उत्पादक, उद्योजकांना ङ्गटका बसत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आयात शुल्क वाढीचा निर्णय स्वागतार्ह म्हणावा लागेल.
* नावीन्यपूर्ण बाबी –
या अर्थसंकल्पात काही बदलात्मक किंवा अभिनव गोष्टीही दिसून येतात. काही बाबतीत सुलभता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर काही बाबतीत शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यांचे परिणाम लगेचच मिळतील असे नाही; कदाचित त्यामुळे त्रासही होऊ शकतो, पण बदलांची ही प्रक्रिया स्वागतार्ह आहे. कारण प्रयोगशीलता असल्याखेरीज किंवा काही प्रयोग करुन पाहिल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. त्या दृष्टीकोनातून या गोष्टींकडे पाहिले पाहिजे.
केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच हे जाहीर केले आहे की, देशाचे सरासरी आयुर्मान पाहता शिक्षक, पॅरामेडिकल सर्व्हिसेस, नर्सिंग सर्व्हिसेस या क्षेत्रात आपल्याला मनुष्यबळ निर्यातीला खूप मोठ्या संधी आहेत. त्यामुळे कौशल्य विकासामध्ये या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करुन ज्या देशांमध्ये हे प्रशिक्षित जाऊ शकतात त्या-त्या भाषांचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यावर भर देण्याचे ठरवले आहे. ही बाब अभिनव आहे. येणार्‍या २०-२५ वर्षांत भारत हे जगाचे ‘नर्सिंग हब’ बनेल असे म्हटले जाते. त्यामुळे ही खूप मोठी व्यावसायिक संधी आहे. त्यासाठी आपण लवकर तयार होत आहोत, ही स्वागतार्ह बाब आहे.
दुसरी नावीन्यपूर्ण योजना म्हणजे प्रीपेड स्मार्ट मीटर. शिवाय कोणती वीजवितरण कंपनी निवडायची याचेही स्वातंत्र्य ग्राहकांना असणार आहे. त्यामुळे राज्य वीजवितरण कंपनीच्याऐवजी खासगी कंपनीकडून वीज घ्यायची असेल तर तसे स्वातंत्र्य ग्राहकांना असेल. आज राज्य सरकारांच्या जवळपास सर्व वीजवितरण कंपन्या तोट्यात आहेत. त्याचा भार ग्राहकांच्या माथी मारला जातो. भविष्यात असा भार येणार नाही. असाच एक निर्णय म्हणजे नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी. सार्वजनिक बँका, मंडळे यांमधील नोकरभरती एमपीएससी, यूपीएससीच्या माध्यमातून होत नाही. त्यासाठी वेगवेगळ्या परीक्षा आहेत. त्यांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी ही एजन्सी आहे. आयकरांच्या दरातील सवलतींचे -वजावटींचे टप्पे दूर करून दरांचे सरलीकरण करण्याचा निर्णयही करसुलभीकरणाला चालना देणारा आहे. १०० पैकी ७० वजावटी दूर केल्या आहेत. हे पाऊल धाडसी आहे. याखेरीज पाच कोटी उलाढाल असणार्‍या उद्योजक-
व्यावसायिकांचे ९५ टक्के व्यवहार जर ऑनलाईन आणि चेकच्या माध्यमातून असतील तर त्यांना ऑडिट करण्याची गरज नाही, हा निर्णयही अभिनव आहे. आयकर विभागाकडे ४.५ लाख खटले प्रलंबित आहेत. या करदात्यांना दंड आणि व्याज माङ्ग करुन केवळ मूळ कर भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी होण्यास मदत होईल.
* नकारात्मक बाबी –
अ) केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी देशात २०२४ पर्यंत १०० नवे विमानतळ उभारण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. वास्तविक, देशात सध्या असणारे विमानतळच वापरले जात नसताना नव्या विमानतळांवर खर्च का?
ब) गेल्या वर्षभरात देशांतर्गत पर्यटनात ङ्गारशी वाढ झालेली नाही, पण त्याचा ङ्गारसा विचार अर्थसंकल्पात झालेला नाही. केवळ २५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
क) लघु व मध्यम उद्योगांसाठी सिडबीला केवळ १००० कोटीच वर्ग करण्यात येणार आहेत. देशातील लघु-मध्यम उद्योगांची संख्या आणि त्यांच्या दृष्टीने कॅशक्रेडिट व कर्ज हा महत्त्वाचा घटक असताना ही तरतूद अत्यंत तुटपुंजी आहे.
क) आयकरामध्ये सुलभीकरण, सरलीकरण आणताना स्लॅब काढून टाकले खरे; पण कदाचित सरकारची द्विधा मनःस्थिती झाल्यामुळे जुनी आणि नवी अशा दोन्ही करपद्धती अस्तित्वात ठेवण्यात आलेल्या दिसतात. करदात्यांना यातील कोणतीही पद्धत निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. याचाच अर्थ आपला गोंधळ सरकारने करदात्यांवर सोपवला आहे.
ड) डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स हा पूर्वी कंपन्या भरत होत्या. आता हा भार लाभांशधारकांवर टाकण्यात आला आहे. कंपन्यांसाठी हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण ज्यांना लाभांश मिळतो तो शेअरधारक २५ ते ३० टक्के स्लॅबमधील आहेत. याचाच अर्थ पूर्वी कंपन्यांकडून २२ टक्के डीटीटीचा भार पडत होता. आता शेअरधारकांकडून ते २५ ते ३० टक्के वसूल होईल. याचा गुंतवणूकदारांवर नकारात्मक परिणाम होईल.
