एकेकाळी भारताची शान असलेल्या एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीसाठी सरकारने पुन्हा एकदा कंबर कसली आहे. दोन वर्षांपूर्वी तिचा ७६ टक्के वाटा सरकारने विकायला काढला होता, परंतु उर्वरित २४ टक्के भांडवल सरकारकडेच राहणार असल्याने एकानेही त्यासाठी बोली लावली नव्हती. परिणामी आता पुन्हा एकदा बोलीदारांना आकृष्ट करण्यासाठी एअर इंडियाची सर्वच्या सर्व शंभर टक्के निर्गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारने काल प्रस्ताव पुन्हा मागवले. खरे तर एअर इंडियाच्या ‘महाराजा’ची शान केव्हाच घसरणीला लागली आहे. आठ वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरकारने तीस हजार कोटींचे मदत पॅकेज पुरवून दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावरील एअर इंडियाला चालते ठेवले होते. परंतु दिवसेंदिवस वाढत चाललेला तोटा पाहता सरकारपुढे आज निर्गुंतवणुकीशिवाय अन्य पर्याय उरलेला नाही. एअर इंडियाचा एकूण तोटा साठ हजार कोटींच्या पुढे आहे. निर्गंुतवणूक करताना बोलीदारांना आकृष्ट करण्यासाठी ह्या कर्जाचा काही वाटा सरकारने स्वतःकडे वळवला. त्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी एअर इंडिया होल्डिंग लि. ही खास कंपनी स्थापन केली व तिच्याकडे काही कर्ज वळवले. सध्याच्या प्रस्तावानुसार यावेळी बोलीदारांना एअर इंडिया खरेदी करताना तिचे २३ हजार कोटींचे कर्ज उचलावे लागणार आहे. उर्वरित भार सरकार सोसेल. एअर इंडिया ही एकेकाळची देशातील अग्रणी कंपनी, परंतु गैरव्यवस्थापनामुळे आणि सरकारच्या सततच्या हस्तक्षेपामुळे ती गाळात जात राहिली. कर्मचार्‍यांची खोगीरभरती, सरकारी कंपनी असल्याने तोट्याच्या हवाई मार्गांवरही सेवा पुरविण्याची अपरिहार्यता, गैरव्यवस्थापन अशा अनेक कारणांमुळे या महाराजाचे ऐश्वर्य ओसरत गेले. खरे तर आजही देशातील कानाकोपर्‍यात आणि विदेशांत तिचे व्यापक जाळे विस्तारलेले आहे. देशातील महत्त्वाचे विमानमार्ग ताब्यात आहेत, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी असल्याने विमानतळांवर प्राधान्यक्रम आहे, सर्व साधनसामुग्री उपलब्ध आहे, केंद्र सरकारच्या वतीने शासकीय विमान प्रवास करताना तिच्याच सेवेचा वापर केला पाहिजे असाही दंडक आहे. परंतु एवढे सगळे असूनही एअर इंडिया तोट्यात आहे. सदैव उशिराने धावणारी विमाने, प्रवाशांची गैरसोय, सेवेचा घसरलेला दर्जा आदींमुळे तिची प्रतिमा बिघडलेली आहे. ती सुधारण्याचा आटोकाट प्रयत्न अर्थात अलीकडे होत राहिला आहे. मध्यंतरी तिचे आकर्षक ब्रँडिंग करण्यात आले. हल्लीच एअर इंडियाने विमान प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी पूर्ण खानपान सेवा पुरवायला प्रारंभ केला, सवलती देऊ केल्या, स्टार अलायन्सची भागीदार असल्याने तो लाभही नियमित प्रवाशांना मिळत असतो, परंतु एवढे असूनही इतर व्यावसायिक विमान सेवांच्या तुलनेत तिची घसरण काही थांबू शकलेली नाही. इतर विमान कंपन्यांच्या तुलनेत एअर इंडियाच्या विमान आणि कर्मचार्‍यांचे गुणोत्तर सर्वाधिक आहे. चौदा हजार कर्मचारी, त्यांच्या कामगार संघटना, वैमानिकांकडून वारंवार होणारा संप आदी कटकटींमुळे एअर इंडियासमोर सतत समस्या उभ्या राहात आल्या आहेत. एकेकाळी टाटांनी या भारताच्या पहिल्यावहिल्या स्वदेशी विमानसेवेचा पाया घातला. पुढे तिचे सरकारीकरण करण्यात आले. त्या भावनिक नात्यापोटी आता पुन्हा एकदा टाटा समूह तिच्या खरेदीसाठी इच्छुक आहे. सध्या टाटांची एअर विस्तारा अत्यंत दर्जेदार प्रवासी सेवेसाठी लोकप्रिय आहेच. एअर एशियामध्येही त्यांचा वाटा आहे. आता एअर इंडियाच्या खरेदीसाठी ते पुन्हा बोली लावण्याची शक्यता आहे. इंडिगो, स्पाईसजेटसारख्या स्पर्धक कंपन्या, एकेकाळी जेटमध्ये गुंतवणूक करणारा हिंदुजा समूह या कंपन्या स्वतंत्रपणे अथवा एकत्र येऊन कंझोर्टियम स्थापून एअर इंडियासाठी बोली लावू शकतात. त्यासाठी बोलीदारांचा आर्थिक पात्रता निकष सरकारने पाच हजार कोटींवरून साडे तीन हजार कोटींपर्यंत खालीही आणलेला आहे. एवढे सगळे केल्यावर तरी एअर इंडियाचे तोट्यातले शुक्लकाष्ठ पाठ सोडील अशी अपेक्षा सरकार बाळगून आहे. खरे तर एअर इंडियाची अशा प्रकारे निर्गुंतवणूक करण्याची पाळी सरकारवर येणे हे लाजिरवाणे आहे. अर्थात, दोष विद्यमान सरकारचा नाही. ‘सरकारी’ म्हटल्यावर येणार्‍या सुस्तीचा आणि वर्षानुवर्षांच्या गैरव्यवस्थापनाचा आहे. एखादा गाळात गळ्यापर्यंत बुडाल्यावर वर काढणे सोपे नसतेच. त्यामुळे निर्गुंतवणुकीविना आता पर्यायच नाही अशी सरकारची धारणा झालेली आहे. त्यामुळेच एअर इंडिया व एअर इंडिया एक्सप्रेसमधील संपूर्ण भागभांडवल आणि सिंगापूर एअरलाइन्सशी भागिदारीत असलेल्या एअर इंडिया एस. ए. टी. एस. या ग्राऊंड हँडलिंग कंपनीतील पन्नास टक्के वाटा निर्गंुतवणुकीसाठी काढण्यात आला आहे. सुब्रह्मण्यम स्वामींसारख्या टीकाकारांना अर्थात हे मान्य नाही. ते कोर्टात जाण्याची भाषा करीत आहेत. सगळी सोंगे आणता येतात, पैशाचे सोंग आणता येत नाही हे ‘एअर इंडिया’च्या बाबतीतही खरे आहे. पण तरीही भारताच्या या प्रतिष्ठित विमान कंपनीचे अशा प्रकारे खासगीकरण करण्याची वेळ येणे हे शोभादायक नाही, लाजिरवाणे आहे.
