प. बंगाल विधानसभेने काल केंद्र सरकारने संमत केलेला सीएए कायदा त्वरित रद्द करावा तसेच एनपीआर व प्रस्तावित एनआरसी मागे घेण्यात यावे अशी मागणी करणारे ठराव संमत केले. या ठरावावर बोलताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सीएए हा कायदा घटनेच्या व मानवतेच्या विरोधात असल्याचा दावा केला. ‘आम्हाला सीएए तसेच एनपीआरही तातडीने रद्द झालेले हवे आहेत’ असे त्या म्हणाल्या.
या ठरावाला कॉंग्रेस व माकपच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडी या दोन्ही विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला. अपेक्षेनुसार या ठरावाला भाजप विधीमंडळाने विरोध केला. सीएए कायदा केल्याबद्दल भाजप सदस्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले. या कायद्यामुळे निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार असल्याचे भाजप सदस्यांनी यावेळी सांगितले.
याआधी वरील कायदा रद्द करण्याची मागणी करणारे ठराव केरळ, राजस्थान व पंजाब राज्यांच्या विधानसभांनी संमत केले आहेत.
