– शशांक मो. गुळगुळे
संपूर्ण कुटुंबासाठी ५ लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण फार कमी आहे. पण काहीही आरोग्य विमा संरक्षण नसणार्‍यांना किमान ५ लाख रुपयांचे तरी संरक्षण मिळणार हा मुद्दा लक्षात घेऊन या नवीन पॉलिसीचे स्वागत करावयास हवे.
बर्‍याच विमा कंपन्यांच्या बर्‍याच तर्‍हेच्या विमा आरोग्य (मेडिक्लेम) पॉलिसी बाजारात उपलब्ध आहेत. या बर्‍याच पॉलिसींपैकी कोणती घ्यावी याबाबत ग्राहकांत संभ्रम असतो. सर्व पॉलिसींची एकमेकांशी तुलना करून, यातून निष्कर्षाप्रत येऊन कोणती निवडावी हे ग्राहकाला समजत नाही. यातून ग्राहकाची सुटका व्हावी व जास्तीत जास्त लोकांनी आरोग्य विम्याचे संरक्षण घ्यावे म्हणून इन्शुरन्स रेग्युलेटरी ऍण्ड डेव्हलपमेन्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आरआरएडीएआय) या विमा उद्योगाच्या नियंत्रक यंत्रणेने असा फतवा काढला आहे की, सर्व जीवन व सर्वसाधारण विमा कंपन्यांनी ‘स्टॅण्डर्ड’ विमा पॉलिसी ग्राहकांना उपलब्ध करून द्यायला हवी. आरोग्याच्या बाबतीत स्टॅण्डर्ड वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसी विकायला हवी व पॉलिसीतून ग्राहकाला कमाल ५ लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण द्यायला हवे असे परिपत्रक ‘आयआरएडीएआय’ या यंत्रणेने या महिन्याच्या सुरुवातीस सर्व विमा कंपन्यांना पाठविले आहे.
या नव्या विमा पॉलिसीचे नाव ‘आरोग्य संजीवनी’ व त्यापुढे त्या विमा कंपनीचे नाव असे असेल. उदा. ‘आरोग्य संजीवनी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी.’ ही पॉलिसी १ एप्रिल २०२० पासून कार्यरत होईल. या पॉलिसीची ‘फिचर्स’ सगळ्या विमा कंपन्यांची सारखी असणार असल्यामुळे ही घेऊ की ती घेऊ? या कंपनीची घेऊ की त्या कंपनीची घेऊ? याबाबत ग्राहकाचा गोंधळ उडणार नाही.
ही पॉलिसी एक वर्षाच्या कालावधीची असणार व दरवर्षी हिचे नूतनीकरण करावे लागणार. सर्जनची फी, भूल देण्याची फी, सल्ला देणार्‍या डॉक्टरची फी, तज्ज्ञ डॉक्टरची फी, हस्तक्रिया थिएटरचे शुल्क, प्राणवायू दिल्यास त्याचा खर्च, शस्त्रक्रियेसाठी लागणार्‍या उपकरणांचा खर्च, विविध चाचण्यांसाठी केलेला व इतर सर्व संबंधित खर्च या पॉलिसीत ‘कव्हर’ आहे. औषधांवर केलेला पूर्ण खर्च मिळण्याची ग्वाही या पॉलिसीत आहे. हॉस्पिटलात भरती होण्यापूर्वी ३० दिवसांचा व हॉस्पिटलमधून घरी आल्यावर ६० दिवसांचा औषधपाणी, शारीरिक चांचण्या वगैरेंवर खर्च मिळण्याची तरतूदही या पॉलिसीत आहे. अपघातामुळे किंवा रोगामुळे जर दातांवर उपचार करावे लागले किंवा प्लास्टीक सर्जरी करावी लागली तर त्याचा खर्च मिळण्याची तरतूदही या पॉलिसीत आहे. काही काही शस्त्रक्रिया या ‘डे-केअर’मध्ये होतात. उदा. मोतिबिंदूची शस्त्रक्रिया. यात सकाळी शस्त्रक्रिया करून रुग्णाला दुपारी घरी पाठविले जाते. याचा म्हणजे या प्रकारच्या उपचाराचा खर्चही मिळण्याची तरतूद आहे. रुग्णवाहिकेसाठी कमाल दोन हजार रुपये देण्याची तरतूद यात आहे. १८ ते ६५ वर्षांचा कोणीही भारतीय हा विमा उतरवू शकतो. यात हॉस्पिटलच्या खोलीचे भाडे, जेवण व नर्सिंगचा खर्च विम्याच्या रकमेच्या फक्त दोन टक्के व कमाल ५ हजार रुपये मिळणार. ज्यांना अजूनही आरोग्य विम्याचे संरक्षण नाही, त्यांना ते मिळावे या हेतूने ही पॉलिसी काढण्यात आली आहे. इन्टेन्सिव्ह केअर युनिट (आयसीयू) व इन्टेन्सिव्ह कार्डिमॅक केअर युनिट (आयसीसीयू) यासाठी पॉलिसीच्या रकमेच्या ५ टक्के व दिवसाला जास्तीत जास्त १० हजार रुपये संमत होणार.
या विमा पॉलिसीत विमाधारकाने दावा सादर केला व त्याला नियमाने जितकी रक्कम देता येईल हा आकडा तयार झाला की याच्या ९५ टक्के रकमेइतका दावा संमत केला जाणार. ५ टक्के रक्कमेचा भार विमाधारकावर पडणार. मोतिबिंदूच्या शस्त्रक्रियेसाठी विमा रकमेच्या २५ टक्के रक्कम संमत केली जाणार व कमाल रक्कम ४० हजार रुपये संमत केली जाणार. स्टेम सेल थेरपी, बलून सिनुप्लास्टी इत्यादीच्या आधुनिक उपचारपद्धती आहेत. यासाठी विमा रकमेच्या ५० टक्के कर्च मिळण्याची तरतूद या पॉलिसीत आहे. या विमा पॉलिसीत विमाधारकाला ‘ऍड-ऑन कव्हर’ मिळणार नाहीत. पॉलिसीत नमूद केलेलेच ‘कव्हर’ मिळणार, पर्यायी ‘कव्हर’ वगैरे मिळणार नाही.
या पॉलिसीला किती प्रिमियम आकारायचा याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विमा कंपन्यांना देण्यात आला. परिणामी या पॉलिसीबाबत सर्व विमा कंपन्यांचा दर जवळजवळ सारखाच असेल. ५ लाख रुपयांची पॉलिसी स्वतःसाठी काढली तर सुमारे वर्षाला ५ हजार रुपये ‘प्रिमियम’ असेल व कुटुंबासाठी ‘फोटर’ काढली तर वर्षाला १५ हजार रुपये ‘प्रिमियम’ असेल असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. ‘प्रिमियम’ची रक्कम पॉलिसीधारकाच्या वयानुसार ठरणार. फ्लोटर पॉलिसीचा प्रिमियम हा त्या पॉलिसीतील सर्वात जास्त वय असलेल्याच्या वयानुसार ठरविला जातो.
संपूर्ण कुटुंबासाठी ५ लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण फार कमी आहे. पण काहीही आरोग्य विमा संरक्षण नसणार्‍यांना किमान ५ लाख रुपयांचे तरी संरक्षण मिळणार हा मुद्दा लक्षात घेऊन या नवीन पॉलिसीचे स्वागत करावयास हवे. पॉलिसीधारक प्रिमियमची रक्कम मासिक, त्रैमासिक, सहा महिन्यांसाठी किंवा वार्षिक- त्याला हवी तशी भरू शकतो. विमा उतरविलेल्या वर्षात जर दावा करण्यात आला नाही तर विमाधारकाला विमा उतरविलेल्या रकमेच्या ५ टक्के ‘नो क्लेम बोनस’ मिळणार व हा ‘बोनस’ पॉलिसीच्या रकमेत समाविष्ट होणार. जास्तीत जास्त ५० टक्के ‘नो क्लेम बोनस’ संमत होऊ शकतो. यासाठी विमा उतरविल्यापासून १० वर्षे दावा केलेला असता कामा नये. ‘नो क्लेम’ मिळण्यासाठी विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण अगोदरच्या विम्याच्या शेवटच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी असावयास हवे. जर नूतनीकरण उशिरा झाले, त्यात ‘ब्रेक’ आला तर ‘नो क्लेम बोनस’ मिळत नाही. ज्या वर्षी पॉलिसीचा क्लेम घेतला जातो त्या वर्षी जमा झालेल्या नो क्लेम ‘बोनस’पैकी ५ टक्के नो क्लेम बोनस कमी केला जातो.
ज्यांनी अजूनपर्यंत आरोग्य विमा उतरविलेला नाही यांच्यासाठी ही पॉलिसी चांगली आहे. पण ‘आयआरडीेआय’ने या उत्पादनास भरपूर प्रसिद्धी द्यावयास हवी व लोकांना या पॉलिसीबाबत माहिती व्हावयास हवी. अर्थमंत्री येत्या २८ फेब्रुवारी रोजी जेव्हा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हा त्यांनीही आपल्या भाषणात या पॉलिसीची माहिती द्यावयास हवी. त्यामुळे ही पॉलिसी जास्त चर्चेत येईल व जास्तीत जास्त लोकांना माहीत होईल. मध्यमवर्गीय व त्याखालील आर्थिक थरातील जनतेला डोळ्यासमोर ठेवून ही पॉलिसी तयार करण्यात आली आहे. सध्या माध्यम नको ते विषय चर्चेत ठेवतात, पण शासनाच्या चांगल्या योजनांना मात्र हवी तशी प्रसिद्धी देत नाहीत. परिणामी सर्व माध्यमांकडून (छापील व इलेक्ट्रॉनिक) जनतेची प्रतारणा होत आहे हे निश्‍चित!
