>> म्हादईप्रश्‍नी कॉंग्रेस, मगो, गोवा फॉरवर्डने दिला स्थगन प्रस्ताव
गोवा विधानसभेचे खास अधिवेशन आज मंगळवार ७ जानेवारी २०२० रोजी सकाळी ११.३० वाजता घेण्यात येणार आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर विरोधी कॉंग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, मगोप आणि अपक्ष रोहन खंवटे यांनी म्हादई गोव्यात गाजत असलेल्या विषयावर संयुक्त स्थगन प्रस्ताव विधानसभा सचिवांकडे काल केला आहे. या खास अधिवेशनात म्हादई हा विषय गाजण्याची शक्य्ता आहे. या अधिवेशनानिमित्त जिल्हाधिकार्‍यांनी जमाव बंदीचा आदेश लागू केला आहे.
खास अधिवेशनात सकाळी ११.३० वाजता राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचे अभिभाषण होणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत गोवा विधानसभेत केंद्रीय विधेयक मंजुरीसाठी मांडणार आहेत. केंद्र सरकारने एससी, एसटी व इतर मागस समाजातील नागरिकांना राखविता आणखीन १० वर्षे वाढविण्याचे विधेयक संमत केलेले आहे. या विधेयकाला राज्य विधानसभेत मान्यता दिली जाणार आहे. तसेच जीएसटी दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात येणार आहे.
म्हादईप्रश्‍नी आक्रमक होणार ः सुदिन
म्हादईप्रश्‍नी केंद्रातील भाजप सरकारने गोव्याची फसवणूकच चालवली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मगो, गोवा फॉरवर्ड व कॉंग्रेस पक्ष आज होणार्‍या एकदिवशीय विधानसभा अधिवेशनात म्हादईच्या प्रश्‍नावरून संयुक्तपणे स्थगन प्रस्ताव मांडणार असल्याचे मगो नेते व आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी काल येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. म्हादईप्रश्‍नी मगो पक्ष आता आक्रमक भूमिका घेणार असून लोकजागृतीसाठी गावोगावी जाणार असल्याचे ढवळीकर म्हणाले.
गोव्यातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ जेव्हा म्हादईप्रश्‍नी नवी दिल्लीला केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेण्यासाठी गेले होते तेव्हा जावडेकर यांनी कळसा भंडुरासाठी कर्नाटकला हिरवा कंदिल दाखवणारे जे पत्र दिलेले आहे ते मागे घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. यावेळी पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकर व आपण कर्नाटक सरकारने यापूर्वीच म्हादईचे २७ टक्के पाणी वळवले असल्याचे त्यांच्या नजरेत आणून दिले होते व त्यावेळी जावडेकर यांनी त्यासंबंधी अभ्यास करण्यास व प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन पाहणी करण्यास एक समिती स्थापन करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. पण जावडेकर यांनी ती समितीही अजून स्थापन केली नसल्याचे ढवळीकर यांनी सांगितले.
या पार्श्‍वभूमीवर आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी केंद्राकडे जलसिंचन प्रकल्पासाठी ५० हजार कोटी रु. ची मागणी केली असल्याने गोव्याने आता आणखी सतर्क राहण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले.
जावडेकर यांनी म्हादईप्रश्‍नी गोव्याला न्याय मिळणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, गोव्यावर अन्यायच होत असल्याचे सांगून हा प्रश्‍न धसास लावण्यास मुख्यमंत्री सावंत हे कमी पडत असल्याचा आरोप ढवळीकर यांनी केला.
