- ऍड. प्रदीप उमप
काही दिवसांपूर्वी भारताच्या संरक्षण दलांवर सायबर हल्ला झाला. या घटनेनंतर लष्कराने आपत्कालीन अलर्ट जारी केला आहे. ‘संरक्षण दलांकडून नोटीस’ असे शीर्षक असलेला आणि ऍटॅचमेन्ट असलेला कोणताही मेल ओपन करू नये, असे या अलर्टमध्ये म्हटले आहे. हॅकर्स रशियातील असोत वा चीनमधील, पाकिस्तानमधील असोत वा कोरियातील असोत, सायबर युद्धाचे हे प्रकार कधी आणि कसे थांबणार, हाच खरा प्रश्‍न आहे.
व्हॉट्‌स ऍपवरील हॅकिंगचे प्रकरण काही दिवसांपूर्वीच उजेडात आले होते. त्यानंतर अलीकडेच भारतीय संरक्षण दलांवर सायबर हल्ला झाला. या घटनेनंतर लष्कराने आपत्कालीन अलर्ट जारी केला आहे. ‘संरक्षण दलांकडून नोटीस’ असे शीर्षक असलेला कोणताही मेल ओपन करू नये, असे या अलर्टमध्ये म्हटले आहे. इशार्‍यात असेही म्हटले आहे की, लष्करी जवानांना एक ङ्गिशिंग ई-मेल पाठविण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली आहे. ‘नोटीस’ असा उल्लेख ई-मेलच्या शीर्षकात आहे. भारताच्या महत्त्वाच्या पायाभूत संरचनेवर होणारे सायबर हल्ले मुख्यत्वे चिनी किंवा पाकिस्तानी हॅकर्सकडून केले जातात. लष्करी अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, लष्कराने आपल्या सायबर शाखेला अलर्ट राहण्यास सांगितले आहे. लष्करी दलांसाठी एक खास संरक्षण सायबर एजन्सी तयार करण्याची योजनाही सरकारने मांडली आहे. सैन्यदले आणि त्यांच्याशी संबंधित मुद्द्यांवरच ही यंत्रणा लक्ष केंद्रित करेल. या विभागाचे मुख्य काम पाकिस्तान आणि चीनकडून वाढत असलेल्या सायबर हल्ल्यांचा प्रतिकार करणे, हेच असेल.
भारतीय सैन्याच्या हालचाली कुठून कशा होत आहेत, याची माहिती घेणे हेच पाकिस्तानी हॅकर्सचे प्रमुख उद्दिष्ट असते. वेगवेगळ्या तुकड्या कुठे तैनात केल्या आहेत आणि लष्कराच्या संभाव्य हालचाली काय असतील, याचीही माहिती हॅकर्सना हवी असते. एवढेच नव्हे तर निवृत्त सैनिकांची माहिती मिळविण्याचा प्रयत्नसुद्धा हॅकर्सकडून केला जातो. अनेकदा पाकिस्तानी हॅकर्सनी त्रयस्थ देशांमधूनही भारतीय लष्करी जवानांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपण एखाद्या अन्य लष्करी तुकडीचे अधिकारी आहोत, कमांडर आहोत असे भासवून हॅकर्सनी भारतीय लष्कराच्या संचार नेटवर्कमध्ये घूसखोरी केली होती. २०१६ मध्ये सायबर गुन्हेगारांनी भारताच्या स्कॉर्पियन पाणबुडीच्या ताफ्याविषयीची हजारो कागदपत्रे चोरली होती. हॅकर्सजवळ २२ हजार ४०० पानांपेक्षा अधिक माहिती पोहोचली होती. या घटनेत आपल्या सहा लढाऊ पाणबुड्यांशी संबंधित गोपनीय डेटा चोरीला गेला होता. भारतीय नौदलासाठी या पाणबुड्यांची डिझाइन्स ङ्ग्रान्सच्या डीसीएनएस संस्थेने तयार केली होती. त्याच संस्थेच्या प्रणालीतून हॅकर्नसी हा डेटा चोरला होता. अर्थात, चोरीला गेलेल्या ङ्गाइल्समध्ये पाणबुड्यांच्या संचालनाशी संबंधित डेटा नव्हता, असे नंतर अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले होते.
भारतावर अशा प्रकारचे सायबर हल्ले होण्याचे प्रमाण आता वाढले आहे. एडवर्ड स्नोएड यांनी यासंबंधीची आकडेवारी उघड केली होती. ़२०१३ मध्ये स्नोएड यांनी सांगितले होते की, देशाबाहेरील हॅकर्स भारतीयांसंबंधीच्या ६.३ अब्ज गुपितांपर्यंत पोहोचले आहेत. परिणामी, आपल्या पंतप्रधान कार्यालयापासून संरक्षण तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, भारतीय दूतावास, क्षेपणास्त्र प्रणाली, एनआयसी, एवढेच नव्हे तर सीबीआयसारख्या गुप्तचर संस्थांपर्यंत सर्व ठिकाणी असलेल्या संगणकांवर सायबर हल्ले करण्यात आले असून नजर ठेवण्याचे प्रकार घडले आहेत. सायबर स्पेसमधील हल्ले ही केवळ कल्पना राहिलेली नाही. व्हर्च्युअल दहशतवाद, घुसखोरी तसेच लष्करीदृष्ट्या गोपनीय माहिती लीक होण्याच्या घटना यावरून असे दिसून येते की, इंटरनेटच्या मायाजालात लपलेल्या चाच्यांना आवर घालण्यात अपयश आले, तर त्याची मोठी किंमत मोजावी लागते. देशातील सर्व सरकारांनी हे ओळखले आहे. पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी हॅकर्सनी भारत सरकारशी संबंधित सुमारे नव्वद साइट्‌स हॅक केल्या असल्याची माहिती मिळाली होती. यात प्रामुख्याने वित्तीय संचालन आणि पॉवर ग्रिडसंबंधीच्या वेबसाइट्‌सचा समावेश होता.
या बाबी केवळ भारत, पाकिस्तान आणि चीनपुरत्या मर्यादित नाहीत. सर्व महाशक्तीही यात अंतर्भूत आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये रशियाने जगभरात अनेक सायबर हल्ले केल्याचा आरोप पाश्‍चात्य देशांनी केला होता. अर्थातच, रशियाने या आरोपांचा इन्कार केला होता. या सर्व घटनांवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते. जगापुढील सध्याचे सर्वांत मोठे आव्हान सायबर युद्ध हेच असेल. सायबर युद्धाच्या माध्यमातून संचालित केल्या जाणार्‍या गुन्हेगारी आणि दहशतवादी कारवाया हे मोठे आव्हान असून, कोणतीही व्यक्ती, संस्था किंवा देशाचे यामुळे मोठे नुकसान होऊ शकते. आजअखेर आपल्या देशात अशी अनेक बेकायदा कृत्ये उघडकीस आली आहेत.
सायबर युद्ध म्हणजेच दहशतवादाचा हॅकिंग स्वरूपात पुढे येणारा चेहरा असा असेल, ज्यायोगे विशेषतः महत्त्वपूर्ण सरकारी वेबसाइट्‌स हॅक केल्या जाऊ शकतात. भारतात झालेल्या सायबर हल्ल्याच्या ताज्या घटनांनंतर एक मागणी जोर धरत आहे. ज्याप्रमाणे पुलवामा येथील हल्ल्याला सर्जिकल स्ट्राइकने जोरदार प्रत्युत्तर दिले होते, तसेच भारताने सायबर हल्ल्यालाही चोख प्रत्युत्तर देण्याची गरज आहे. म्हणजेच सायबर हल्लेखोरांचा पूर्ण खात्मा करण्याची ही मागणी आहे. परंतु हे काम सोपे बिलकूल नाही. वास्तविक सायबर युद्ध पुकारणार्‍यांचा चेहराच स्पष्टपणे समोर येऊ शकत नाही. जगाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात बसून हॅकर्स सरकारी, बँकिंग अथवा अन्य महत्त्वाच्या विभागातील वेबसाइटवर घुसखोरी करू शकतात. त्यांचे प्रयत्न हाणून पाडणे शक्य असले, तरी त्यांचा सङ्गाया करणे शक्य नाही. सरकारी वेबसाइट्‌स हॅकर्सच्या टार्गेटवर आहेत. अशी स्थिती सामान्यतः दोन देशांमधील संबंध तणावपूर्ण बनलेले असताना उद्भवते. अशा काळातच हॅकर्स सायबर हल्ले करतात.
अशा परिस्थितीत हॅकर्स सरकारी वेबसाइट्‌सवर कब्जा करून त्यांचे काम ठप्प करून टाकतात; एवढेच नव्हे तर दूतावास आणि अन्य सरकारी कार्यालयांमधील कर्मचार्‍यांचे आणि अधिकार्‍यांचे ऑनलाइन वर्णन, ईमेल, पासवर्ड, ङ्गोन नंबर आणि पासपोर्ट चोरून नुकसान करतात. अशी चोरलेली माहिती अन्य वेबसाइट्‌सवरून उघड करून संबंधित देशाची सायबर सुरक्षितता किती कमकुवत आहे, हे यावरून दिसत असल्याचा प्रचार करतात. विशेषतः विविध वेबसाइट्‌स हॅक करून भारतावर झालेल्या सायबर हल्ल्याच्या कारवाया अधिक गंभीर मानाव्या लागतील. कारण माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारत एक विकसित देश असल्याचे मानतो. भारतातील आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञ आपल्या प्रतिभेचा परिचय जगात करून देत आहेत.
हॅकर्स रशियातील असोत वा चीन, पाकिस्तान वा कोरियातील असोत, सायबर युद्धाचे हे प्रकार कधी आणि कसे थांबणार, हाच खरा प्रश्‍न आहे. यापुढील निर्णायक युद्ध हे सायबर युद्ध असेल. कारण देशाची सर्व प्रकारची माहिती आज संगणकांमध्येच एकत्रित केलेली असते. काही तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशाबाहेरील हालचालींवर नजर ठेवणेही शक्य झाले आहे. याचाच गैरङ्गायदा घेण्यात परदेशातील हॅकर्स, गुप्तहेर संस्था आणि दहशतवादी संघटना यशस्वी ठरतात. अशा प्रकारच्या इंटरनेटवरून घुसखोरी करण्याच्या घटनांवर नियंत्रण राखण्यासाठी २०१५ मध्ये स्वतंत्र सायबर विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब होय. सायबर युद्धसदृश परिस्थितीचा मुकाबला करण्यात या यंत्रणेला यश मिळेल, एवढीच आशा आपण करू शकतो.
