>> अमेरिकेच्या धार्मिक स्वतंत्रता आयोगाची मागणी
अमेरिकेच्या धार्मिक स्वतंत्रता आयोगाने भारतीय संसदेत आणलेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक ‘कॅब’ हे चुकीच्या दिशेने घेतलेले धोकादायक वळण असल्याचे म्हटले असून हे विधेयक भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाल्यास भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर निर्बंध घालण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे.
‘कॅब’ भारताच्या लोकसभेत संमत करण्यात आल्यामुळे अमेरिकेच्या वरील आयोगाने वेदना होत असल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ‘कॅब’ लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाल्यास अमेरिका सरकारने भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह भारतातील अन्य प्रमुख नेत्यांवर निर्बंध घालावेत, अशी मागणी वरील आयोगाने केली आहे. या विधेयकुळे मुस्लिमांवर अन्याय होणार असल्याचा वरील आयोगाचा दावा आहे. मात्र अमित शहा यांनी हा दावा फेटाळला आहे.
ईशान्येत विविध राज्यांत ‘कॅब’ निषेधार्थ बंद
नॉर्थ ईस्ट स्टुडंटस युनियन, ऑल आसाम स्टुडंटस ऑर्गनायझेशन यांच्या नेतृत्वाखाली आसाम, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय व त्रिपुरा या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये काल पहाटेपासून लोकसभेतील नागरिकत्व सुधारणा विधेयका ‘कॅब’च्या निषेधार्थ ११ तासांचा बंद आयोजिण्यात आला.
या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचे वृत्त नसले तरी काही ठिकाणी निदर्शकांनी रस्त्यांवर टायर टाकून आगी लावून निषेध व्यक्त केला. ईशान्येकडील कॉंग्रेस, ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रेटिक फ्रंट, ऑल आसाम स्टुडंटस् युनिय, कृषक मुक्ती संग्राम समिती, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टुडंटस्, युनियन, खासी स्टुडंटस् युनियन व नागा स्टुडंटस् फेडरेशन आदी संघटनांनी या बंदमध्ये सक्रीम सहभाग दर्शविला.
कॅब ः अमेरिकी आयोगाला
भारताकडून प्रत्त्युत्तर
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर (कॅब) ताशेरे ओढणार्‍या अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोगाला भारताने प्रत्त्युत्तर दिले आहे. अमेरिकन आयोगाची भूमिका योग्य नसून ती तथ्याशी सुसंगत नसल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक चुकीच्या दिशेने जाणारे धोकादायक वळण आहे. यामुळे भारताची राज घटना आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाला तडा जातो असे अमेरिकेच्या आयोगाचा दावा आहे. मात्र अमेरिकेच्या आयोगाचे दावे भारताच्या विदेश व्यवहार मंत्रालयाने नाकारले आहेत.
अमेरिकेच्या या आयोगाला या विषयाचे योग्य ज्ञान नसल्याने त्यांना या संदर्भात कोणताही अधिकार नाही. त्यांची भूमिका पूर्वग्रह दुषित व पक्षपातीपणाची असल्याचेही भारताने म्हटले आहे. या सुधारणा विधेयकानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगला देशातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्‍चन नागरिकांना यापुढे बेकायदा मानले जाणार नाही. त्यांना भारतीय नागरिकत्व बहाल केले जाणार आहे.
