एडिटर्स चॉइस
– परेश प्रभूविनोद राय यांचे पुस्तक देशातील सार्वजनिक संस्थांच्या कारभारावर परखड भाष्य करते तर डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी देशाच्या आर्थिक धोरणांना नवी दिशा दाखवतात. एकंदरीत सरकार आणि त्याच्या घटकांना कार्यक्षमतेचे दिशादिग्दर्शन करणारी ही दोन्ही नवी पुस्तके आहेत.
कोणत्याही सरकारची प्रतिमा जशी त्याचे नेतृत्व करणार्‍यांच्या संवेदनशीलतेवर व कार्यक्षमतेवर, नोकरशहांच्या कर्तबगारीवर अवलंबून असते, तशीच ती त्याच्या विविध आस्थापनांच्या कार्यसंस्कृतीतूनही निर्माण होत असते. सुशासनामध्ये शिस्त अत्यावश्यक असतेच, परंतु निर्णयस्वातंत्र्यही गरजेचे असते. किमान सरकारच्या स्वायत्त गणल्या जाणार्‍या घटकांना तरी ते असणे अपेक्षित असते. ते जर नसेल आणि राजकारण्यांच्या हातचे बाहुले म्हणून हे घटक वावरणार असतील तर त्यांच्या विश्वासार्हतेला तडा जाणे अपरिहार्य असते. जनतेचा आपल्यावरील विश्वास कायम ठेवणे ही या संस्थांची व त्यांचे नेतृत्व करणार्‍यांचीही जबाबदारी असते. माजी महालेखापाल विनोद राय यांचे नवे पुस्तक ‘रीथिंकिंग गूड गव्हर्नन्स ः होल्डिंग टू अकौन्ट इंडियाज् पब्लिक इन्स्टिट्युशन्स’ याच विषयाला अधोरेखित करते. संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक, महालेखापाल, सीबीआय, नागरी सेवा, दक्षता आयोग, इथपासून ते भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि देवस्थानांच्या सरकारी व्यवस्थापनांपर्यंत सर्व घटकांकडून अपेक्षित असलेली सरकारनिरपेक्ष स्वतंत्र भूमिका, तिचे महत्त्व आणि जनतेचा विश्वास संपादन करण्यातील योगदान यांचा विस्तृत, परखड आणि सखोल परामर्ष राय यांनी या नव्या पुस्तकामध्ये घेतला आहे.
सांसदीय लोकशाहीमध्ये संसदेला जबाबदेही का नसावी असा सवाल लेखक उपस्थित करतो. संसदीय लोकशाहीचा इतिहास, तिची बलस्थाने, तिच्यातील त्रुटी. त्यातून झालेला विश्वासार्हतेचा र्‍हास व त्या विश्वासाची पुनर्स्थापना करण्याची भासणारी आवश्यकता याचा उहापोहही राय यांनी या पुस्तकात केला आहे. शेवटी संसदेमध्ये घेतले जाणारे निर्णय हे सर्वसामान्यांच्या जीवनावर परिणाम करणारे असतात. त्यामुळे संसद ही देखील जनतेला जबाबदेही असली पाहिजे असे परखड प्रतिपादन त्यांनी केले आहे. अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेताना त्यांच्या संसदेतील छाननीमध्ये कमतरता राहिल्याची खंत ते व्यक्त करतात. लोकपाल, राजकीय पक्षांच्या निधीच्या स्त्रोतांबाबत पारदर्शकता, महिलांना मतदारसंघांतील राखीवता, जातीय आरक्षणाची समाप्ती असे अनेक निर्णय संसदेला घेता आले असते परंतु ते घेतले गेले नाहीत. संसद जेव्हा अकार्यक्षम ठरते तेव्हा न्यायपालिकेला त्यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागतो यावरही राय यांनी बोट ठेवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयांच्या पाच न्यायमूर्तींनी एकत्र येऊन घेतलेली पत्रकार परिषद, झालेले अंतर्गत आरोप, निर्माण झालेली संदिग्धता या सार्‍याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायपालिका या जनतेच्या शेवटच्या आधारावर संविधानाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी कशी आहे त्याची आठवण लेखकाने करून दिली आहे.
निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक, सीबीआय, नागरी सेवा या सर्वांनी आपली स्वायत्तता, घटनात्मक अधिकार यांच्याप्रती जागरूक राहिले पाहिजे. त्यांनी सरकारच्या ताटाखालचे मांजर बनता उपयोगी नाही हे लेखकाने ठासून सांगितले आहे. गेल्या काही वर्षांतील या सर्व व्यवस्थांसंदर्भात उद्भवलेल्या विवादांच्या पार्श्वभूमीवर राय यांच्या या प्रतिपादनाचे महत्त्व उमगते. महालेखापाल हा देखील नुसता सरकारचा हिशेबनीस नसतो. त्याने कार्यक्षमतेचे लेखापरीक्षण करणे अपेक्षित आहे असे राय म्हणतात. सीबीआयची विश्वासार्हता ढासळू लागल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले आहे. हा सरकारी पिंजर्‍यातला पोपट मुक्त करण्याची वेळ आलेली आहे असे ते म्हणतात. कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीसाठी गृह मंत्रालयावर आणि वकिलांच्या नेमणुकीसाठी कायदा मंत्रालयावर अवलंबून असलेली सीबीआय निष्पक्षपणे कसे काम करू शकेल हा राय यांचा सवाल आहे. सीबीआयसाठी स्वतंत्र केडरची गरज ते व्यक्त करतात. आयपीएस सेवेतून डेप्युटेशनवर सीबीआयमध्ये आलेल्या एका संचालकांनी मायावतींची सीबीआय चौकशी केली म्हणून ते निवृत्त झाल्यावर त्यांची पेन्शन उत्तर प्रदेश सरकारने कशी अडवली ते उदाहरण त्यांनी दिले आहे.
देशातील नागरी सेवा (आयएएस)ही आज जनतेप्रती असंवेदनशील बनल्याची खंत राय व्यक्त करतात. नोकरशाही प्रभावी बनली पाहिजे. ती अकार्यक्षम नाही, परंतु तिच्यावरची राजकीय बंधने सैल झाली पाहिजेत असे त्यांना वाटते. क्रिकेट नियामक मंडळ किंवा मंदिरांचे सरकारी प्रशासन यामध्येही पारदर्शकता व कार्यक्षमतेची अपेक्षा राय यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारच्या या सार्‍या संस्था सुशासनाला चालना देत असतात. या सुशासनातूनच देशाची आर्थिक प्रगती होत असते याकडे लेखकाने लक्ष वेधले आहे. कार्यक्षम राजकीय नेतृत्व, स्वायत्त, व्यावसायिक व राजकीय हस्तक्षेपविरहित नागरी सेवा, माहितीचा मुक्त व खुला प्रवाह आणि त्यातून सजग जनता, जागृत स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे, दक्ष व स्वतंत्र स्वयंसेवी संस्था या सगळ्यांतूनच सुशासन व सुशासनातूनच राष्ट्रउभारणी होईल असे राय यांना वाटते.
माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची या पुस्तकाला प्रस्तावना आहे. प्रणवदा त्यात म्हणतात, कोणतीही लोकशाही व्यवस्था टिकते व प्रभावी बनते ती तिच्या सार्वजनिक संस्थांच्या बळावर. जोवर मूलभूत लोकशाही मूल्यांवर त्यांची श्रद्धा आहे, जनतेला जोवर संसद सर्वोपरी मानते तोवर कोणत्याही पेचप्रसंगांचा सामना आपण करू शकू असा सकारात्मक दृष्टिकोन त्यांनी त्यात मांडला आहे.
आपल्या महालेखापालपदाच्या कारकिर्दीमध्ये ते पद म्हणजे केवळ लेखापालाचे नसते याची तत्कालीन सरकारला जाणीव करून देत अनेक घोटाळ्यांचा पर्दाफाश करणार्‍या विनोद राय यांच्यासारख्या कर्तबगार अधिकार्‍याने विविध सरकारी यंत्रणांवर टाकलेला हा परखड कटाक्ष निश्‍चितच उद्बोधक व चिंतनीय आहे.
ज्या दुसर्‍या पुस्तकाचा परिचय मी यावेळी घडवणार आहे, ते आहे डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांचे ‘रिसेट ः रिगेनिंग इंडियाज् इकॉनॉमिक लेगसी.’ डॉ. स्वामी हे त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणाबद्दल व वादग्रस्ततेबद्दल प्रसिद्ध असले तरी ते देशातील एक विद्वान अर्थतज्ज्ञ आहेत. हॉवर्ड विद्यापीठात ते अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक होते. भारतात परतल्यानंतर आयआयटीमध्येही अध्यापन करीत असताना त्यांनी देशाच्या पारंपरिक समाजवादी आर्थिक धोरणांना विरोध करीत पर्यायी ‘स्वदेशी प्लॅन’ तयार केला होता, जो अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तेव्हा संसदेमध्ये मांडला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी तो अतिमहत्त्वाकांक्षी ठरवून फेटाळून तर लावलाच, परंतु स्वामींना आयआयटीतील अध्यापकाची आपली नोकरीही गमवावी लागली. नंतर प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर दोन दशकांनी त्यांनी ती परत मिळवली. एक दिवस पुन्हा त्या नोकरीत रुजू झाले आणि दुसर्‍या दिवशीच राजीनामा देऊन खंडित काळातील सर्व वेतन व भत्ते आठ टक्के व्याजासह रीतसर वसूल केले. असे खमक्या वृत्तीचे डॉ. स्वामी आपली परखड मते मांडताना कोणाचीही तमा बाळगीत नाही हे नुकत्याच झालेल्या त्यांच्या गोवा भेटीतही दिसून आले आहेच. प्रस्तुत पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्थेला पारंपरिक मार्ग सोडून पर्यायी मार्ग स्वीकारण्याचा आग्रह करणारे आहे.
स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून चुकीच्या आर्थिक धोरणांनी देशाचे किती नुकसान केले त्यावरही ते यात प्रकाश टाकतात. विशेषतः वसाहतवादी धोरणांनी केलेले शेतीचे नुकसान, सोव्हियतांच्या प्रभावाखालील समाजवादी विचारसरणीने आणि परवाने आणि कोटा सिस्टमने केलेले औद्योगिकतेचे नुकसान यावर स्वामी यांनी कडक ताशेरे ओढले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर नेहरू व नंतर गांधी परिवाराने स्वीकारलेल्या सोव्हिएत आर्थिक मॉडेलमुळे देशात असमतोल निर्माण झाला, गरीबी, महागाई व बेरोजगारी वाढली, शेतीच्या आधुनिकीकरणाकडे दुर्लक्ष झाले, उद्योग आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या स्पर्धात्मक बनवण्यात आपण मागे राहिलो, संसाधनांच्या वाटपामध्ये असमतोल निर्माण झाला, आर्थिक सुधारणांत मागे पडलो असा चौफेर ठपका स्वामी यांनी ठेवला आहे. मोदींच्या कार्यकाळातील नोटबंदीसारख्या चुकांवर बोट ठेवायलाही त्यांनी मागेपुढे पाहिलेले नाही. ‘मीडिया मॅनेजमेंट’ द्वारे आर्थिक अपयश लपवण्यात येत असल्याचा खरमरीत आरोप डॉ. स्वामी यांनी स्वतः हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे नेते असूनही मोदी सरकारवर यात केला आहे. पूर्वीच्या आर्थिक अपयशांस जागतिक परिस्थिती, महागाई, हवामान बदल, कच्च्या तेलाचे वाढलेले दर असे बाह्य घटक तरी कारणीभूत असत, परंतु मोदी सरकारच्या काळामध्ये आर्थिक धोरणांमध्येच त्रुटी राहिल्यानेच मरगळ आल्याची टीका डॉ. स्वामी यांनी केली आहे. हे वेळीच रोखले गेले नाही तर दुर्घटना अटळ असल्याचा इशारा ते देतात. जनतेवरील आयकर हटवणे, बचतीला चालना देणे, गुंतवणुकीत वाढ करणे आदी ऐतिहासिक पावले उचलूनच अर्थव्यवस्थेचे हे घसरत चाललेले गाडे सावरता येईल असे स्वामी यांचे प्रतिपादन आहे. आपल्या म्हणण्याची विविध आकडेवारीसह साधार मांडणीही त्यांनी केली आहे. मोदींपाशी आज मताधिक्क्य आहे, मध्यमवर्ग त्यांच्या पाठीशी आहे. जनतेवर त्यांचा प्रभाव आहे. त्यामुळे योग्य पावले उचलली तर अजूनही अर्थव्यवस्थेची पुनर्उभारणी करता येऊ शकते असे स्वामी यांना वाटते. विकास ही आम चळवळ बनली पाहिजे. विकासाचे धोरण हे सर्व क्षेत्रांचा विकास साधणारे असावे. सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील दरी मिटवली गेली पाहिजे, प्रशासन पारदर्शक व जबाबदेही बनले पाहिजे, प्रशासनही धोका पत्करणारे आणि गुणवत्तेला बक्षिसी देणारे असले पाहिजे अशा अनेक सूचना स्वामी यांनी या पुस्तकामध्ये सरकारला केल्या आहेत. सन २०४० पर्यंत भारत चीनवर मात करील व सन २०५० पर्यंत जगातील पहिल्या दोन अर्थव्यवस्थांत भारत एक असेल असा विश्वास ते व्यक्त करतात.
या दोन्ही पुस्तकांपैकी पहिले प्रशासनाच्या गुणवत्तेसंबंधीचे आहे, तर दुसरे आर्थिक वाटचालीचा मार्ग आखून देणारे. भारतासमोरील विद्यमान प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची गुरूकिल्ली सांगणारी ही पुस्तके असल्याने त्यांचा येथे एकत्रित परिचय घडविला आहे.
