- शशांक मो. गुळगुळे
वेतनदार प्रामाणिकपणे कर भरतात. यांना उत्पन्न लपविता येत नाही. यांचा कर वेतन देतेवेळी मूलस्रोतच कापला जातो. अशा या वेतनदारांसाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०-सी अन्वये मिळणार्‍या करसवलतीशिवाय इतरही काही करसवलती या वर्गासाठी उपलब्ध आहेत.
सध्याचे सरकार आल्यापासून प्राप्तिकर ‘रिटर्न फाईल’ करणार्‍यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. २०१३-२०१४ मध्ये प्राप्तिकर रिटर्न फाईल करणार्‍यांची संख्या जी ३ कोटी ११ लाख होती, त्यात पुढील चार वर्षांत ८० टक्के वाढ होऊन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तिकर रिटर्न फाईल करणार्‍यांची संख्या ६ कोटी ८५ लाख झाली. वेतनदार हे प्रामाणिकपणे कर भरतात. यांना उत्पन्न लपविता येत नाही. यांचा कर वेतन देतेवेळी मूलस्रोतच कापला जातो. अशा या वेतनदारांसाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०-सी अन्वये मिळणार्‍या करसवलतीशिवाय इतरही काही करसवलती या वर्गासाठी उपलब्ध आहेत, त्या पुढीलप्रमाणे-
कार लिज ः बर्‍याच कंपन्या आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी ‘कार लिज’ पर्याय उपलब्ध करून देतात. यात लिजची रक्कम कर्मचारी कंपनीला भरतो. ही रक्कम कारसाठी काढलेल्या कर्जावर जितका ‘इएमआय’ भरावा लागतो तेवढी असते.
समजा, कर्मचारी कंपनीला महिन्याला रु. ४०,००० इतकी रक्कम ‘लिज’पोटी भरत असेल तर ही पूर्ण कर्मचार्‍याच्या करप्राप्त उत्पन्नातून कमी करता येते/ कमी केली जाते. परिणामी कर्मचार्‍याचे करपात्र उत्पन्न त्याने जितकी लिज रक्कम भरली असेल तितके कमी होते. तीनचार वर्षांनंतर कंपनी कर्मचार्‍यास त्यावेळच्या बाजारी मूल्यानुसार ‘कार’ विकत घ्यायची संधी देते. यामुळे त्या कर्मचार्‍याला प्राप्तिकरात सवलत मिळते. कार विकत घेण्यासाठी एकदम पैसे काढावे लागत नाहीत व कारचा देखभाल खर्चही करावा लागत नाही.
नॅशनल पेन्शन सिस्टिम ः यात मालक/कंपनी कर्मचार्‍याच्या मूळ पगाराच्या १० टक्के रक्कम अधिक महागाई भत्ता नॅशनल पेन्शन सिस्टिमसाठी कापतो. यात जमा झालेल्या रकमेवर प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या कलम ८० सीसीडी (२) कलमानुसार करसवलत मिळते. दरवर्षीच्या वेतनवाढीने यातील रक्कम वाढते व यातील पूर्ण रक्कम करपात्र उत्पन्नातून कमी केली जाते.
घरभाडे भत्ता ः कर्मचारी भाड्याच्या घरात राहात असेल तर त्याला अंशतः कर-सवलत मिळते. समजा एखाद्या कर्मचार्‍याला महिन्याला दोन लाख रुपये पगार आहे. तो महिन्याला रु. ४५ हजार घरभाडे भरतो, अशांच्या करपात्र उत्पन्नात १ लाख २ हजार रुपयांची प्राप्तिकर सवलत मिळणार.
लिव्ह ट्रॅव्हल भत्ता ः हा भत्ताही कंपनीकडून मिळतो. जर प्रवास परदेशात केला तर मात्र प्राप्तिकर भरावा लागू शकतो. काही कर्मचार्‍यांस प्रवासास जायचे नसेल तरी ही रक्कम देतात. अशावेळी ही रक्कम उत्पन्न म्हणून एकूण उत्पन्नात समाविष्ट करावी लागते.
गृहकर्जावरील व्याज ः गृहकर्जावर भरलेल्या व्याजावर प्रचंड करसवलत आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २४ नुसार जर घरमालक स्वतः घर वापरीत असेल तर त्या घरासाठी तो भरत असलेल्या गृहकर्जावरील २ लाख रुपयांपर्यंतचे व्याज करसवलतीला पात्र आहे. जर घर भाड्याने दिलेले असेल तर प्राप्तिकर रिटर्न फॉर्ममध्ये असलेल्या ‘इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी’खाली हे उत्पन्न दाखवावे लागते. येथेही दोन लाख रुपयांची मर्यादा आहे. बांधकाम ज्या आर्थिक वर्षात पूर्ण झाले व ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओबी) मिळाल्यानंतरच करदाता ही सवलत घेऊ शकतो. काही अटींवर करदाता घरभाडे भत्ता व गृहकर्जावरील व्याज या दोन्ही करसवलती घेऊ शकतो.
आरोग्य विमा प्रिमियम ः आरोग्य विमा किंवा मेडिक्लेम या पॉलिसींसाठी भरलेला २५ हजार रुपयांपर्यंतचा प्रिमियम कर-सवलतीस पात्र आहे. आणि जर आईवडील ज्येष्ठ नागरिक असतील तर मात्र ५० हजार रुपयांपर्यंत भरलेली प्रिमियमची रक्कम करसवलतीस पात्र आहे. मेडिक्लेम पॉलिसी उतरविली तर त्याचे दोन फायदे आहेत. एक म्हणजे दुर्दैवाने हॉस्पिटलात उपचार करून घ्यावे लागले तर पॉलिसीधारकाचा नियमाप्रमाणे दावा संमत होणार. आणि सुदैवाने हॉस्पिटलात भरती व्हावे लागले नाही तर आयकर सवलत मिळतेच. या पॉलिसीचे दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागते. पूर्वी वार्षिक ‘प्रिमियम’ एकाच वेळी भरावा लागत असे, पण आता नियमात बदल झालेले आहेत. परिणामी वार्षिक प्रिमियम हप्त्याहप्त्याने भरण्याची सोय पॉलिसीधारकांसाठी करण्यात आली आहे.
अन्य ः ८०-सी अन्वये दीड लाख रुपयांची कर-सवलत पात्र आहेच. ‘नॅशनल पेन्शन स्कीम’च्या योजनेत सहभागी झाल्यास प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ८०-सीसीडी (आयबी) अन्वये, ८०-सी अन्वये मिळणार्‍या दीड लाखांच्या व्यतिरिक्त ५० हजार रुपयांची करसवलत उपलब्ध आहे. नॅशनल पेन्शन योजनाधारक एकूण २ लाख रुपयांपर्यंतच्या करसवलतीस पात्र होऊ शकतो. याशिवाय प्राप्तिकर कायद्याचे ८०-जी कलम उपलब्ध आहे. या कलमान्वये पात्र संस्थांना देणगी दिल्यास, काही संस्थांना दिलेल्या देणगीच्या १०० टक्के रक्कम तर काही संस्थांना दिलेल्या देणगीच्या ५० टक्के रक्कम करसवलतीस पात्र आहे. मुलाच्या शिक्षणासाठी जर शैक्षणिक कर्ज घेतले असेल तर या कर्जाचे व्याज पालकांना भरावे लागते व मूळ रक्कम शिक्षण पूर्ण होऊन नोकरी लागल्यानंतर भरावी लागते. पालकांना या भरलेल्या व्याजाच्या रकमेवर प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०-ई नुसार कर-सवलत मिळते. ही कर-सवलत कर्ज संमत झाल्यापासून पुढील ८ वर्षांत कधीही घेता येऊ शकते. बँकेतील गुंतवणुकीवर मिळालेल्या व्याजावर प्राप्तिकर कायद्याच्या ८० टीटीए अन्वये करसवलत पात्र आहे. पहिले घर घेणारा व घराची किंमत जर ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर अशा घरखरेदीदाराला प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० ईई अन्वये कर-सवलत उपलब्ध आहे.
कंपनी करात नुकतीच केंद्र सरकारने कर-कपात केली, तशीच प्राप्तिकरासाठी उत्पन्न मर्यादा वाढविणार अशा बातम्या आहेत. हे जर खरे झाले तर भारतीय नागरिक आनंदीच होतील.
