- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
भविष्यात आर्टिफिशियल मिलिटरी इंटलिजन्सच्या वापरामुळे पारंपरिक सैनिकी कार्यक्षमतेऐवजी तांत्रिक युद्धक्षमता वृद्धिंगत करण्याकडे राष्ट्रांचा कल वाढत आहे. परिणामी, भारतालाही आता संरक्षण क्षेत्रातील आर्टिफिशियल इंटलिजन्स रेसमध्येे सामील होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. मात्र यामधील आव्हानांचा विचार करता ती पेलणे महद्कठीण आहे. संरक्षणदलांचे अत्याधुनिकीकरण करणे हेच भारताचे भावी धोरण असले पाहिजे.
चौथी औद्योगिक क्रांती म्हणून नावारूपाला येत असलेली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता नागरिक व सैनिकी क्षेत्रातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या नवनवीन उपक्रमांमधे अतिशय झपाट्याने प्रगती करीत आहे. आजतायगत सैनिकी वर्चस्वाच्या संकल्पनेवर अमेरिका, रशिया व चीन या महाशक्तींचीच मक्तेदारी होती. मात्र नजीकच्या भविष्यात संयुक्त वापरात येऊ शकणार्‍या आर्टिफिशियल मिलिटरी इंटलिजन्समुळे सैनिकी वर्चस्वाच्या कल्पनाच पूर्णपणे बदललेल्या दिसतील. भविष्यात आर्टिफिशियल मिलिटरी इंटलिजन्सच्या वापरामुळे पारंपरिक सैनिकी कार्यक्षमतेऐवजी तांत्रिक युद्धक्षमता वृद्धिंगत करण्याकडे राष्ट्रांचा कल झुकल्यामुळे भारतासारख्या, सैनिकी महाशक्ती नसलेल्या राष्ट्रांना देखील सैनिकी वर्चस्व स्थापन करण्याची संधी मिळू शकेल. त्यामुळे, भारतालाही आता संरक्षण क्षेत्रातील आर्टिफिशियल इंटलिजन्स रेसमध्येे सामील होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
जे कार्य एक मानव करू शकतो, अथवा करेल त्यासाठी संगणक किंवा डिजिटली कंट्रोल्ड रोबोट्सचा वापर करणे याचेच दुसरे नाव आर्टिफिशियल इंटलिजन्स असले तरी हे कसे मिळवायचे यावर मतभिन्नता आहे. स्वतंत्र तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संगणकीय भाषेद्वारे यंत्रमानव आणि यंत्र ज्ञान यांच्या समन्वयाने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मिळत असल्यामुळे भारतातील विज्ञान संसाधनांच्या कमतरतेकडे दुर्लक्ष करून येथील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या आवाक्याचा आढावा घेणे अपरिहार्य आहे. यासाठी संरक्षणक्षेत्रातील घडामोडी, आर्टिफिशियल इंटलिजन्स क्षेत्रातील भारतीय भरारी, त्यामध्ये येऊ शकणार्‍या अडचणी आणि आर्टिफिशियल इंटलिजन्स क्षेत्रात उडी घेण्याआधी धोरणकर्त्यांनी काय विचार केला पाहिजे याचाही विचार करावाच लागेल.
फेब्रुवारी २०१८ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या टास्क फोर्स फॉर स्ट्रॅटेजिक इम्प्लिमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटलिजन्स अँड डिफेन्सचा अहवाल जून २०१९ मध्ये मंत्रालयाला देण्यात आला. त्यांनी केलेल्या शिफारशींनुसार संरक्षण मंत्रालयाने आर्टिफिशियल इंटलिजन्सची संरचना, कार्यसूची, धोरणपूर्ती आणि संवर्धन याबद्दलचे आपले धोरण निश्चित केले. त्याच महिन्यात मंत्रालयाने, संरक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली डिफेन्स आर्टिफिशियल इंटलिजन्स कौन्सिलची नियुक्त केली. या कौन्सिलने आर्टिफिशियल इंटलिजन्ससाठी लागणारे कौशल्य, त्यासाठी सरकार व उद्योग क्षेत्रातील भागीदारीची टक्केवारी, तंत्रज्ञानाची जमवाजमव आणि त्यासाठी आवश्यक असणारे ‘स्टार्टअप’ या करता आवश्यक असणारे निर्देश सर्व संबंधितांना जारी करून त्याच्या अमलासाठी ‘डिफेन्स आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट एजन्सी’ची स्थापनाही केली आहे. त्यांचे काम डिसेंबर महिन्यापासून सुरू होण्याच्या शक्यता आहेत.
भारत जर आताच आर्टिफिशियल मिलिटरी इंटलिजन्स रेसमध्ये सामील झाला नाही तर नंतर फार उशीर झालेला असेल, अशी धोक्याची सूचना मध्यंतरी सेनाध्यक्ष जनरल बिपीन रावत यांनी दिली होती. त्याच अनुषंगाने भारतीय स्थलसेनेने काही दिवसांपूर्वी हिसारमध्येे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सेमिनार ‘सप्तशक्ती’ आयोजित केला होता. त्यात संगणकीय, औद्योगिक व इंटेलिजन्स क्षेत्रातील मोठ्या मान्यवरांनी भाग घेतला होता. भारत आता आर्टिफिशियल इंटलिजन्सकडे चालला आहे अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या यंदाच्या आमसभेत केलेल्या भाषणात दिली. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची अमेरिका भेट आणि त्यांच्या या भाषणाआधी पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खानच्या भारताविरुद्ध विष ओकणार्‍या भाषणामुळे निर्माण झालेल्या गदारोळात, प्रसारमाध्यमांचे या महत्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून आले.
या ‘फोर्स मल्टीप्लायर’साठी स्थलसेना, नौसेना व वायुसेना मुख्यालयांना प्रत्येकी १०० कोटी रुपयांचे अनुदानही देण्यात आले आहे. मात्र मिलिटरी युझ ऑफ आर्टिफिशियल इंटलिजन्ससाठी अनेक आव्हानेही असतात. भारतातील अशी आव्हाने खालील प्रमाणे आहेत:
अ) एआय धोरणकर्त्यांना संरक्षण मंत्रालयाशी निगडित असणार्‍या भारतीय सामरिक उद्देशांची पूर्ण जाणीव असायलाच हवी. सैन्याला कोणत्या प्रकारचे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हवे आहे, डॉग फाईटमध्ये शत्रूच्या विमानांचा नाश करणारी स्वायत्त स्वयंचलित ड्रोन्स हवीत की सीमेवर जाऊन शत्रूची टेहळणी करणारी, त्यांचा नाश करणारी पेट्रोलिंग व्हेइकल्स हवीत की शत्रूशी लढणारा रोबॉट हवा; रणभूमीवर अशा रोबॉट् मशीन्सना कितपत कार्य स्वातंत्र्य द्यावे या आणि तत्सम इतर उद्देशांचे स्पष्ट चित्र धोरणकर्त्यांकडे असणे आवश्यक आहे. भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्राला आर्टिफिशियल इंटलिजन्ससाठी लागणार्‍या संसाधनांवर वाटेल तसा, तेवढा खर्च करणे अशक्यप्राय आहे. कारण राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जनसामान्यांचे आर्थिक संरक्षण यांच्यातील सुवर्णमध्य साधण्याची जबाबदारी सरकारवर असते. कितीही प्रयोग अयशस्वी झाले, पैसा खर्च झाला तरी चिंता नाही, पण प्रोटोटाइप शेवटी यशस्वी झालाच पाहिजे ही विकसित देशांना असलेली सवलत भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्राला मिळत नाही. त्यांना असलेल्या रकमेत ‘रिझल्ट’ मिळवावा लागतो.
ब) आवश्यक संयंत्रणा आणि संसाधनांच्या लक्षणीय कमतरतेमुळे, नागरिकी व संरक्षणक्षेत्रात, भारतात आर्टिफिशियल इंटलिजन्सचा हवा तेवढा विकास होऊ शकला नाही. यासाठी किचकट अल्गोरिदम्स, सक्षम हार्डवेअर आणि प्रचंड मोठी डेटा बँक लागते. सध्या तरी डीआरडीओ सोडून देशातील नागरिकी व संरक्षण क्षेत्रात ती उपलब्ध नाही. एखाद्या निर्णायक आर्टिफिशियल इंटलिजन्स तंत्रज्ञानाचा सर्व्हर सीमापार दूर देशात स्थित असेल तर तो भारतीय सैनिकी व परराष्ट्रीय सार्वभौमत्वासाठी धोकादायक ठरू शकतो. हीच भारतात आर्टिफिशियल इंटलिजन्स अमलात आणण्यातील मोठी अडचण आहे, कारण आपल्याकडे असे सर्व्हर्स बनवण्याचे तंत्रज्ञान खासगी क्षेत्रात उपलब्ध नाही.
क) आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा विकास, त्याची सुलभ उपलब्धी आणि कार्यक्षमतेसाठी खाजगी औद्योगिक सहभाग आवश्यक असतो. आर्टिफिशियल इंटलिजन्स राबवण्यासाठी प्रचंड मोठे भांडवल, कुशल तंत्रज्ञ, शोधकार्य आणि आंतरिक इच्छेची आवश्यकता असते. संरक्षण क्षेत्रात खाजगी उद्योजकांना येण्यास मनाई असल्यामुळे भारतात आर्टिफिशियल इंटलिजन्स येण्यात स्वाभाविक आडकाठी निर्माण झालेली आहे. त्यातच संरक्षण क्षेत्रात सरकारी परवानगी मिळाल्यानंतर केवळ ४९ टक्के एफडीआय करण्याचीच परवानगी असल्यामुळे, पाश्चिमात्य गुंतवणूकदार भारतात येण्यास प्राधान्य देत नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २७ सप्टेंबर २०१९ ला संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासभेत भाषण करतांना पाश्चिमात्य गुंतवणूकदारांना भारतात सर्वंकष सुविधा देण्याचं आश्वासन दिल्यामुळे कदाचित यानंतर स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होऊन आर्टिफिशियल इंटलिजन्सचा मार्ग मोकळा होईल.
अमेरिका,चीन, रशिया, फ्रान्स व युरोपियन युनियनमधील प्रगत देशांमध्ये आर्टिफिशियल इंटलिजन्सचा विकास, त्यातील संशोधन आणि संसाधन वृद्धी आणि ते राबवण्यासाठी त्यांची व्हिजन डॉक्युमेंट्स असतात. त्याच अनुषंगाने आर्टिफिशियल इंटलिजन्सचा विकास करून ते प्रभावी रित्या राबवण्यासाठी भारताला आपले खंबीर व स्पष्ट धोरण आखावे लागेल. आर्टिफिशियल इंटलिजन्ससाठी संशोधन करून ते कार्यरत करण्यासाठी लागणार्‍या भांडवलाची आपल्याकडे वानवा असली तरी, भारतातील आयआयटी, आयआयएससी, एनआयटी, आयआयएसइआरमध्ये संगणक व इंजिनियरिंग क्षेत्रातील दिग्गज तयार होतात. त्यांचा उपयोग संरक्षण क्षेत्रातील आर्टिफिशियल इंटलिजन्सची निर्मिती आणि त्याचा सामरिक,सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यासाठी वापर करण्यात करता येईल.
वर उल्लेखलेल्या प्रश्नांची उत्तरे यामधील विद्वान तरुण शास्त्रज्ञ देऊ शकतील यात संशय नाही. मात्र आर्टिफिशियल इंटलिजन्स भारतात विकसित होईल यासाठी सरकारने तद्नुसार वातावरण निर्मिती करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर डेटा सर्व्हर्स भारतातच ठेवण्यासाठी डेटा सर्व्हर प्रकल्पात प्रचंड गुंतवणुकीची गरज आहे. ती पाश्चिमात्य गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून पूर्ण करावी लागेल. अशा गुंतवणुकीमुळे भारतीय संरक्षण दलांच्या आर्टिफिशियल इंटलिजन्स प्रॉजेक्ट्सना स्वातंत्र्य मिळून ‘डेटा प्रायव्हसी कन्सर्न’चा प्रश्नही निकालात निघेल.
नागरिक क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटलिजन्सची मागणी वाढू लागली आहे. जी-२० देशांच्या यादीतील एआय स्टार्टअपमध्ये भारत तिसर्‍या स्थानावर आहे. सप्टेंबर २०१९च्या जी-२० बैठकीमध्ये डिजिटल इकॉनॉमी आणि आर्टिफिशियल इंटलिजन्सच्या माध्यमातून सामाजिक लाभ मिळवण्याचा आपला पाच आय व्हिजन प्लॅन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जगासमोर मांडला होता. त्यामुळे भारत आता खाजगी, मिलिटरी क्षेत्रातील आर्टिफिशियल इंटलिजन्समधे पाश्चिमात्य गुंतवणुकीला प्राधान्य देईल हे स्पष्ट झाले आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार आता संरक्षण क्षेत्रातील फॉरिन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेन्टची ४९ टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकण्याचाही विचार करत आहे. असे झाल्यास, मेक इन इंडिया इन डिफेन्स आणि डिजिटल इंडिया ह्या सरकारच्या प्रमुख प्रकल्पांना खाजगी व पाश्चिमात्य उद्योजकांसाठी खुले करून सरकार संरक्षण क्षेत्रात लक्षणीय क्रांती घडवू शकते. या क्षेत्रात भारत चीनशी स्पर्धा करेल असेही दिसून येते. सांप्रत चीनने एआय उद्योगासाठी १५०० दशलक्ष आरएमबीचे प्रावधान केल्याची माहिती झेनुआ प्रसार माध्यमानी दिली आहे.
आर्टिफिशियल इंटलिजन्स क्षेत्रात भारताने आजच एकदम एवढी मोठी गुंतवणूक करण्याचा विचारही करू नये. उलटपक्षी,या क्षेत्रात उशिरा आल्यामुळे, तांत्रिक शोध कामांच्या दिशेनी न जाता पाश्चिमात्य राष्ट्र व चीननी या क्षेत्रात केलेल्या तांत्रिक प्रगतीचे अनुकरण करून आपल्या बॉर्डर पेट्रोल, इंटलिजन्स गॅदरिंगसारख्या प्राथमिक सुरक्षा प्रणाल्या सुधारणे हीच आपली प्राथमिकता असली पाहिजे. पारंपरिक युद्धक्षमतावर्धनावर जोर न देता आर्टिफिशियल इंटलिजन्स इन् डिफेन्स व्हिजनच्या माध्यमातून, आपल्या संरक्षणदलांचे अत्याधुनिकीकरण करणे हेच भारताचे भावी धोरण असले पाहिजे. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की यापुढे भारताने जागतिक महाशक्तींच्या आर्टिफिशियल इंटलिजन्स इन् डिफेन्स सेक्टर रेसमध्ये सामील व्हायचा तत्काळ चंग बांधणे हीच काळाची गरज आहे.
