>> भरपाईदाखल मिळाले ३.४१ कोटी रुपये
मुरगांव बंदर हे देशातील एक महत्त्वाचे बंदर असून गोवा सरकारने त्याची गरज लक्षात घेऊनच त्यांना हवी असलेली २४ लाख चौ. मी. जमीन हस्तांतरीत केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत दिली. आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना त्यांनी वरील माहिती दिली. जमिनीसाठीची नुकसान भरपाई म्हणून ३ कोटी ४१ लाख रुपये मिळाले असल्याची माहितीही सावंत यांनी यावेळी दिली.
‘त्या’ घरांचे महिन्याभरात करणार सर्वेक्षण
२००१ सालापूर्वी ह्या जमिनीवर ज्या लोकांची घरे होती ती पाडली जाणार नाहीत याची हमी देण्याची मागणीही रेजिनाल्ड यानी यावेळी केली. ह्या घरांचे सर्वेक्षण केले जावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना एका महिन्याच्या आत सर्वेक्षण केले जाईल, अशी माहिती सावंत यांनी दिली. २००१ पूर्वीची घरे पाडणार नसल्याचेही सावंत यानी यावेळी सांगितले.
पर्रीकरांवरील आरोपांमुळे मुख्यमंत्री संतप्त
मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना बोगदा, रुमडावाडा, जेटी आदी ठिकाणची मिळून सुमारे २४ लाख चौ. मी. एवढी जमीन मुरगांव बंदराच्या मागणीनुसार सरकारने त्यांना देण्याची जी घटना घडली त्यासंबंधी रेजिनाल्ड यांनी सदर प्रश्न विचारला होता. आपण तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना हा प्रश्न विचारला होता. पण हा प्रश्न पुन्हा पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगून रेजिनाल्ड यानी यावेळी पर्रीकर यांच्यावर काही आरोप केल्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत संतप्त झाले. पर्रीकर हे आता हयात नाहीत. त्यामुळे तुम्ही त्यांच्यावर नको ते आरोप करू शकत नाहीत, असे सावंत यांनी यावेळी रेजिनाल्ड यांना सुनावले. कोळसा माफियांना देण्यासाठी सरकारने ही जमीन ताब्यात तर घेतली नाही ना, असा प्रश्नही रेजिनाल्ड यांनी केला.
