देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासात कालचा दिवस एक अत्यंत महत्त्वाचा व ऐतिहासिक दिवस ठरला आहे. जम्मू व काश्मीरला भारतीय संविधानाच्या ३७० व्या कलमाखाली दिले गेलेले विशेषाधिकार रद्दबातल करणारा अत्यंत धाडसी आणि तितकाच ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने काल घेतला. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी दिलेल्या आश्वासनाची तर ही परिपूर्ती आहेच, परंतु अगदी जनसंघाच्या काळापासूनच्या मागणीचीही पूर्तता या निर्णयातून होणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे काश्मीर समस्येच्या अगदी मुळावर घातलेला हा जबरी घाव आहे. याच विशेषाधिकारांच्या बळावर काश्मीरमधील राजकारणी मंडळी भारताला वाकुल्या दाखवत आपले दुटप्पी राजकारण खेळत राहिली होती. याच विशेषाधिकारांमुळे काश्मीरमधील दहशतवादाच्या निःपातामध्ये घटनात्मक अडसर येत होते. याच विशेषाधिकारांमुळे काश्मिरी युवक मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात येण्यापासून वंचित ठेवला जात होता आणि त्याचा फायदा फुटिरतावादी शक्ती उठवत आल्या होत्या. जम्मू काश्मीरमध्ये बाहेरचा कोणताही बडा उद्योग येऊ शकत नव्हता, कारण तेथील कायद्यामुळे अन्य प्रांतीयाला तेथे जमीन खरेदी करता येत नसे. उद्योगधंदे नसल्याने काश्मिरी तरुणांना रोजगारासाठी फुटकळ व्यवसाय करणे भाग पडायचे. सफरचंदांच्या बागांवर तेथले जमीनदार गब्बर झाले, तरी सर्वसाधारण काश्मिरी मात्र गरीबीतच दिवस कंठायचा. पर्यटनाच्या आधारे गुजराण करावी तर दहशतवाद्यांनी निर्माण केलेल्या दहशतीच्या वातावरणामुळे पर्यटनाचाही म्हणावा तसा विकास होऊ शकत नव्हता. समोर जीवनोत्कर्षाच्या फारशा संधी नसल्याने हा काश्मिरी तरुण फुटिरतावाद्यांच्या अपप्रचाराला बळी पडायचा आणि आधी दगड व नंतर शस्त्र हाती घ्यायचा. ज्यांनी देशाविरुद्ध शस्त्रे हाती घेतली, त्यांचा मृत्यू अटळ होता आणि यापुढेही असेल. भारतीय लष्कर देशाविरुद्ध शस्त्रे घेणार्‍यांच्या नायनाटास नक्कीच समर्थ आहे. तेथेही काश्मिरी राजकारणी आपल्या स्वतंत्र संविधानाच्या आधारे अडथळे निर्माण करायचे. आता एक देश, एक संविधान असल्याने भारतीय लष्कराच्या पायांत पाय घालण्याच्या या प्रकारांना पायबंद बसेल. भारतीय संसदेने पारित केलेला कोणताही कायदा जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यासाठी तेथील लोकप्रतिनिधींची सहमती आवश्यक ठरत असे. यापुढे त्याची गरज नसेल. राष्ट्रहितार्थ निर्णय घेताना अशा प्रकारच्या सहमतीची फिकीर करण्याची आता सरकारला आवश्यकता भासणार नाही. मोदी सरकारने काल हा जो निर्णय घेतला तो मनमानीपणे व घिसाडघाईने घेतल्याची टीका विरोधक करीत आहेत, परंतु ३७० वे कलम व ३५ अ कलम रद्द करणे ही गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातील भाजपाची प्रमुख आश्वासने होती व ज्या अर्थी मोदी सरकार एवढ्या मोठ्या मताधिक्क्याने केंद्रात निवडून आलेले आहे, त्याचाच अर्थ त्यांना मतदान करणार्‍या जनतेने त्यांना तसे करण्यास आपला कौल दिलेला आहे. म्हणजेच सरकारच्या या निर्णयाच्या मागे देशाचे बहुसंख्य जनमत आहे. काश्मीरचे विशेषाधिकार रद्दबातल करण्याच्या सरकारच्या या निर्णयाचे काश्मीर खोर्‍यात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तीव्र पडसाद उमटणे स्वाभाविक आहे, परंतु त्याची तमा न बाळगता राष्ट्रहितार्थ मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे आणि त्याच्या पाठीशी संपूर्ण देशाने राहण्याची आवश्यकता आहे. बसप, बीजद, आप, अभाअद्रमुकसारख्या पक्षांनी देखील सरकारच्या या निर्णयाला पाठिंबा दर्शविला तो बोलका आहे. पाकिस्तानचा जळफळाट झालेला आहे आणि काश्मिरी जनतेला भडकावण्यासाठी तो देश आता आकाशपाताळ एक करील. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर अकांडतांडव करील. सूडाने पेटलेल्या दहशतवादी शक्तीही आता थैमान घालू पाहतील, परंतु त्यांचे काय करायचे हे सरकार पाहील हा विश्वास देशवासीयांना आहे. मोदी सरकारने घटनेचे ३७० वे कलम रद्द केलेले नाही. परंतु त्याच कलमातील तरतुदीचा लाभ घेत राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून जम्मू काश्मीरला दिले गेलेले विशेषाधिकार काढून घेतले आहेत. या कलमाच्या जोडीनेच त्याच्या आडून घुसडल्या गेलेल्या कलम ३५ – अ चीही आपसूक वासलात लागली आहे. राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेची सुरूवातच १९५४ च्या सदर अधिसूचनेच्या बदल्यात ही अधिसूचना जारी करीत असल्याचे सांगत होत असल्याने १९५४ ची ती अधिसूचना व त्याद्वारे घुसडले गेलेले ३५ अ कलमही रद्दबातल ठरले आहे. दीर्घकाळ पायात खुपत आलेला काटा अलगद काढून टाकावा तशा प्रकारे काढला गेला आहे. जखम थोडा काळ जरूर दुखेल, परंतु अंतिमतः घाव भरून तर निघेल! ज्या कायदेशीर चतुराईने हे पाऊल टाकले गेले ते लक्षणीय आहे. मूळ अधिसूचनेत घटनासभेची संमती आवश्यक मानली गेली होती. ज्या अर्थी घटनासभेची संमती आवश्यक मानली गेली होती, त्या अर्थी हे कलम मुळात तत्कालीन परिस्थितीत तात्पुरत्या स्वरूपात समाविष्ट करण्यात आलेले होते, परंतु मतपेढीच्या राजकारणाखातर हे लाड आजवर पुरवले गेले. त्यांना हात लावणे म्हणजे काही तरी भयंकर आहे असा बागुलबोवा निर्माण केला गेला होता. त्याचा फुगा कालच्या सरकारच्या निर्णयाने फोडला आहे. घटनासभा तर केव्हाच विसर्जित झालेली आहे. जम्मू काश्मीर विधानसभा अस्तित्वात नसल्याने त्या जागी राज्यपालांची सहमती आवश्यक ठरली आणि त्या सहमतीच्या आधारे कलम ३७० उपकलम ३ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी ही अधिसूचना जारी केली. संसदेमध्ये त्यावर मतदानाचीही गरज भासली नाही. मतदानाची गरज केवळ राज्याच्या प्रस्तावित पुनर्रचनेला भासेल. सरकारने विशेषाधिकार काढून घेतल्यास काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण अवैध ठरेल असा एकंदर युक्तिवाद काश्मिरी राजकारणी करीत आले आहेत. आजपासून हाच आरडाओरडा उमर अब्दुल्लांपासून मेहबुबा मुफ्तींपर्यंतची मंडळी करतील, परंतु जम्मू काश्मीर राजा हरिसिंग यांनी पाकिस्तानने पाठवलेल्या टोळीवाल्यांच्या आक्रमणामुळे भारतात विलीन केले, तेव्हाच हे विशेषाधिकार बहाल केले गेले हे तितके खरे नाही. काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले ४७ साली आणि ३७० कलमाखालील तरतूद लागू झाली त्यानंतर दोन वर्षांनी. त्या घोडचुकीचे परिणाम देश आजवर भोगत आला.
पंजाबातील दहशतवाद आपण कालांतराने नियंत्रणात आणू शकलो, ईशान्य भारत शांत करू शकलो, परंतु काश्मीरच्या काट्याचा नायटा झाला त्याला हे विशेषाधिकारही बर्‍याच अंशी जबाबदार होते. भारतात असूनही स्वतंत्र संविधान, स्वतंत्र झेंडा, स्वतंत्र निर्णयाधिकार हा जो काही प्रकार चालत आला होता, त्याच्याच बळावर जम्मू काश्मीरच्या जनतेमध्ये आपण ‘इंडिया पेक्षा वेगळे’ आहोत असे विष सातत्याने कालवले जात होते. दगडफेक्यांच्या फौजा त्यातूनच तयार होत होत्या आणि दहशतवाद्यांची पाठराखण करणारे जमावही त्यातूनच निर्माण होत होते. खोर्‍यातील राजकारण्यांनी आणि फुटिरतावाद्यांनी तर दुकानेच थाटली होती. ही दुकाने आता बंद होणार असल्याने ही मंडळी बिथरणे स्वाभाविक आहे, परंतु कॉंग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचा विरोध का करावा? पं. नेहरूंनी काश्मीरला विशेषाधिकार बहाल केले तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती. आज या विशेषाधिकारांचा सर्रास गैरवापर चाललेला आणि त्याच्या आधारे दहशतवाद मूळ धरून राहिलेला दिसत असताना कॉंग्रेस आपली भूमिका का बदलू शकत नाही? संस्थाने देशामध्ये विलीन करताना संस्थानिकांना तनखे दिले गेले होते, परंतु इंदिरा गांधींनी कालांतराने तनखाबंदी केली ना? काश्मीरसंदर्भातील विशेषाधिकार राष्ट्रहिताच्या मुळावर येत आहेत याचे भान कॉंग्रेससारखा पक्ष ठेवणार नसेल तर त्याचे आधीच अंधःकारमय असलेले भवितव्य अधिक गडद होत जाईल ही काळ्या दगडावरची रेघ समजावी. सर्जिकल स्ट्राइकबाबत प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली, बालाकोटच्या कारवाईला खोटे ठरवले, काश्मिरातील लष्कराच्या विशेषाधिकारांना काढून घेण्याची भाषा केली म्हणूनच संपूर्ण देशाने कॉंग्रेसला गेल्या निवडणुकीत नाकारले हे त्यांना कधी कळणार? पाकिस्तानने सशस्त्र दहशतवाद्यांच्या माध्यमातून काश्मिरी पंडितांना त्यांच्या मायभूमीतून अनन्वित अत्याचार करून रातोरात परागंदा व्हायला लावले, त्यानंतर तर काश्मीर म्हणजे काही मंडळींसाठी जहागिरच होऊन बसली होती. कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करता येत नसे, शिक्षण घेता येत नसे, नोकरी करता येत नसे. आता हे सगळे अडसर दूर होतील, परंतु यातून काश्मीरमध्ये प्रादेशिक असंतोष डोके वर काढणार नाही आणि काश्मीरचे उत्तर प्रदेश, बिहारसारखे विद्रुपीकरण होणार नाही याचीही खबरदारी घ्यावी लागेल. सरकारने हे पाऊल उचलताना थोडी जोरजबरदस्ती जरूर केली आहे, परंतु आम काश्मिरी जनतेवर ती केलेली नाही. देशविरोधी शक्तींना पायबंद घालण्यासाठी ती करणे भाग पडले आहे. काश्मीरच्या बाबतीत जे निर्णय काल सरकारने घेतले आहेत, ते त्या प्रदेशावर दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहेत हेही तितकेच खरे आहे. पुनर्रचनेमुळे जम्मू काश्मीरचा भौगोलिक चेहरामोहरा बदलून जाणार आहे. अंतिम निर्णयाधिकार केंद्राच्या हाती एकवटणार आहेत. परंतु या सार्‍यातून अंतिमतः जम्मू काश्मीरच्या जनतेचे, तेथल्या तरुणाईचे हित साधले गेले पाहिजे. परप्रांतीयांच्या येण्याबद्दल आपण जशी ओरड करतो, तशी ओरड करण्याची वेळ काश्मिरी जनतेवरही येता कामा नये. घटनात्मक समानतेमुळे तेथल्या तरुणाईसाठी उद्योगधंदे, रोजगाराच्या संधी खुल्या व्हाव्यात, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न व्हावेत, फुटिरतावादी आणि दुटप्पी स्थानिक राजकारण्यांच्या पाशातून त्यांची सोडवणूक करून त्यांच्या आशाआकांक्षांना नवे पंख दिले जावेेत. सरकारने त्यासाठी आपला निधी खुला करावा. सर्वसामान्य काश्मिरी तरुणाचे दहशतवादाशी खरे तर काही देणेघेणे नाही. त्याला हवी आहे रोजीरोटी. त्याला हवे आहे सन्मानाचे जिणे. म्हणूनच तर लष्कर आणि पोलिसांतील नोकर भरतीसाठी शेकडो काश्मिरी तरुणांच्या रांगा लागतात. क्रीडाक्षेत्रामध्ये नैपुण्य दाखवण्यासाठी काश्मिरी तरुण आसुसलेला असतो. स्पर्धा परीक्षांमध्ये आपल्या हुशारीची चुणूक दाखवण्यासाठी इच्छुक असतो. सरकारने ३७० कलमाखालील काश्मीरचे विशेषाधिकार हटवल्याचा सध्या जो काही उन्मादी जल्लोष देशात चाललेला आहे, तो उथळ व अनावश्यक आहे. काश्मिरी तरुणाईला तीही आपल्याच देशाची घटक आहे या भावनेतून आपलेसे करण्याची आणि विश्वास देण्याची ही वेळ आहे. संघप्रदेश दर्जामुळे केंद्र सरकारचे आता काश्मीरवर अधिक नियंत्रण राहील. लडाखची आजवर चाललेली उपेक्षा थांबेल. काश्मीरमध्ये पर्यावरणपूरक उद्योगधंदे, पर्यटनाला आता चालना देता येईल. काश्मिरी पंडितांचे त्यांच्या मायभूमीत सन्मानाने पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्नही व्हावा. ज्या ‘कश्मिरीयत’चा अभिमान प्रत्येक काश्मिरी बाळगत आलेला आहे तिला ठेच पोहोचवली जाते आहे अशी भावना काश्मिरी जनतेमध्ये निर्माण होणार नाही याची दक्षता सरकारने घ्यावी लागेल. शेवटी रोजीरोटी प्रत्येकाला हवी असते, विकास प्रत्येकाला हवा असतो. आजवर एका बंदिस्त पिंजर्‍यामध्ये अडकलेल्या काश्मिरी जनतेला या विशाल देशाने ममत्वाने आपल्या कवेत घ्यावे आणि त्यांच्यात या देशामध्ये आपले भवितव्य सुरक्षित असेल हा विश्वास निर्माण करावा. हे जेव्हा घडेल तेव्हा काश्मीरमधील दहशतवादाची पाळेमुळेच उखडली जातील!
