गोवा माईल्स या गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या मोबाईल ऍप आधारित टॅक्सीसेवेच्या विरोधात राज्यातील पर्यटक टॅक्सीचालकांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपामुळे सध्या पर्यटकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. परंतु सरकारने घेतलेली ठाम भूमिका पूर्णपणे रास्त आहे आणि या घडीस जनतेने गोवा माईल्स आणि सरकारच्या पाठीशी राहण्याची गरज आहे. आम्ही ही भूमिका सुरवातीपासून मांडत आलो आहोत आणि आजही त्यावर ठाम आहोत. टॅक्सीचालकांच्या दांडगाईच्या दबावाला बळी न पडता राज्यातील टॅक्सी व्यवसाय जनताभिमुख करण्याच्या दिशेने पावले टाकायला ही मोठी संधी आहे. पर्यटक टॅक्सीचालकांनी आजवर अनेकदा सरकारला वेठीस धरले. आपल्या संघटित ताकदीच्या बळावर त्यांची मनमानी सुरूच राहिली. त्यामुळे संपूर्ण देशामध्ये टॅक्सी व्यवसायात स्पर्धात्मकता असताना केवळ गोव्यामध्ये पर्यटकांची आणि प्रवाशांची लूट सुरू राहिली आहे. हे कोठेतरी थांबायला हवे. गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने गोवा माईल्स सुरू करून जे पहिले पाऊल टाकले ते अतिशय योग्य होते. ओला किंवा उबरसारख्या खासगी कंपन्यांऐवजी स्वतःच उचललेले हे पाऊल बर्‍यापैकी यशस्वी ठरले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार एक लाख नव्वद हजार लोकांनी गोवा माईल्स हे मोबाईल ऍप आजवर डाऊनलोड केले आहे आणि त्यापैकी किमान एक लाख चाळीस हजार लोक नेमाने या ऍपवर सक्रियरीत्या टॅक्सी आरक्षण करीत असतात असे ही आकडेवारी सांगते. गोवा माईल्सशी सुमारे बाराशे टॅक्सी सध्या जोडलेल्या आहेत. वरील यश लक्षात घेता खरे तर आणखी टॅक्सी व्यावसायिकांनी गोवा माईल्सशी स्वतःला जोडून घेणे त्यांच्या हिताचे ठरेल, परंतु काही हितसंबंधी मंडळी स्वतःची मनमानी चालवण्यासाठी गोवा माईल्सच्या मुळावर उठली आहेत. आपल्या राजकीय पाठीराख्यांच्या बळावर आपण नेहमीप्रमाणे सरकारला हवे तसे वाकवू या भ्रमात ही मंडळी होती, परंतु त्याहून मोठी जनशक्ती आज टॅक्सी व्यवसायामध्ये पारदर्शकता यावी आग्रही आहे आणि सोशल मीडियावर सक्रिय आहे हे भान एव्हाना त्यांना आलेले असेल. ज्या राजकारण्यांच्या जोरावर दांडगाई चालली होती, त्यापैकी मायकल लोबो यांना आता मंत्रिपद मिळालेले असल्याने त्यांचा नूर आणि सूर बदललेला दिसतो. चर्चिल आलेमाव यांना देखील सरकार नमणार नाही याची चाहुल लागली आहे. इतकेच कशाला, खुद्द पर्यटक टॅक्सीचालकांना देखील आपली डाळ यावेळी शिजणार नाही हे पुरेपूर कळून चुकले आहे. त्यामुळे ‘गोवा माईल्स’च्या ऐवजी दुसरे ऍप आणत असाल तर आम्ही मागे हटू असा लाजबचाऊ पवित्रा त्यांनी सध्या घेतलेला दिसतो. दुसर्‍या ऍपची मागणी ही केवळ स्वतःची मानहानी टाळण्यासाठी आहे. वास्तविक सरकारने टॅक्सीचालकांच्या संघटनेला गोवा माईल्सशी चौपदरी करार करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच दिलेला आहे. पर्यटन विकास महामंडळ, वाहतूक खाते, गोवा माईल्स आणि टॅक्सीचालक संघटना यांनी मिळून या ऍप आधारित सेवेमध्ये पारदर्शकता राहील हे पाहता येणे शक्य आहे. परंतु गोवा माईल्सपुढे आपण गुडघे टेकले असे होऊ नये यासाठीच केवळ वेगळ्या ऍपची मागणी केली जाते आहे. त्यांना वेगळे ऍप हवे असेल तर एक तर त्यांनी ते स्वतःहून सुरू करावे किंवा सरकारने त्यांना ती सोय उपलब्ध करून द्यावी. गोवा माईल्सच्या जोडीला वेगळी ऍप आधारित टॅक्सी सेवा सुरू होत असेल तर त्याला कोणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. त्यातून स्पर्धात्मकता वाढेल आणि मनमानीला पायबंद बसेल. फक्त एक-दुसर्‍याच्या व्यवसायामध्ये आडकाठी आणण्याचा प्रकार खपवून घेता कामा नये. गोव्यात पर्यटकांची जी लूट चालते तशी देशाच्या इतर भागांत चालत नाही. येथील टॅक्सी, रिक्षांना मीटर बसवण्याची योजना अगदी सत्तरच्या दशकापासून का लटकली आहे? सरकार ती हिंमत का दाखवू शकत नाही? तोंडाला येईल ते भाडे सांगायचा जो काही प्रकार सरकारच्या डोळेझाकीमुळे चाललेला आहे तो आता थांबला पाहिजे. डिजिटल मीटरची सक्तीने तात्काळ कार्यवाही झाली पाहिजे. टॅक्सी संपाच्या निमित्ताने कदंबला पर्यटकांच्या सेवेची संधी मिळाली. दाबोळी विमानतळावरून कदंबने पर्यायी सेवा पुरवली. विमानतळ व रेल्वे स्थानकांवरून कदंबची ही सेवा कायमस्वरूपी केली जावी. जगभरातील विमानतळांना आणि रेल्वेस्थानकांना अशा प्रकारची बस जोडणी असते, मग गोव्यातच का नको? टॅक्सीचालकांनाही रोजीरोजी मिळाली पाहिजे, परंतु कायदेकानून त्यांनाही पाळावे लागतील. मनमानी चालणार नाही आणि जनता यापुढे चालवून घेणार नाही. सरकारला ती चालवू देणार नाही. शिस्त आपसूक येणार नाही. ती लावावी लागते. मोबाईल ऍप, जीपीएस सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेणे टॅक्सी व्यावसायिकांच्याही हिताचे आहे. त्यांचा व्यवसाय त्यातून वाढेल असे अन्य राज्यांतील उदाहरणांवरून दिसते आहे. दिशाभूल करणार्‍या नेत्यांमागे फरफटत जायचे की आपला उत्कर्ष साधायचा हे टॅक्सीवाल्यांनी ठरवायचे आहे!
