राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून राज्यातील शिक्षणात आमूलाग्र बदल केला जाणार आहे. येत्या एक – दोन वर्षात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला प्रारंभ केला जाणार आहे. मोपा विमानतळाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम आणखी एक वर्ष लांबणीवर पडणार असून सप्टेंबर २०२० ऐवजी सप्टेंबर २०२१ मध्ये पूर्ण होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना काल दिली.
प्राथमिक शिक्षकांच्या भरतीची प्रक्रिया ऑगस्टच्या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. सरकारच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या रिक्त जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत. सरकारी शाळातील मुलांच्या संख्येत वाढ व्हावी म्हणून सरकारी प्राथमिक शाळांची दुरुस्ती करून नवीन साधन सुविधा उपलब्ध करण्यात येत आहेत. आत्तापर्यत ४०० सरकारी शाळांची दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. कंत्राटदारांनी कामे वेळेवर पूर्ण केलेली नाहीत, असेही सावंत यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे शैक्षणिक स्तरावरील वर्गवारीमध्ये बदल करावा लागणार आहे. मिडल स्कूल ही वर्गवारी बंद करावी लागणार आहे. शैक्षणिक वर्गवारी नवीन पद्धतीने केली जाणार आहे. यात पूर्व प्राथमिक ते दुसरीपर्यत पूर्व प्राथमिक, तिसरी ते पाचवीपर्यंत प्राथमिक, सहावी ते आठवीपर्यत मिडल स्कूल आणि नववी ते बारावीपर्यत माध्यमिक शिक्षण अशी वर्गवारी तयार करावी लागणार आहे, असेही सावंत यांनी सांगितले.
उच्च माध्यमिक विद्यालयामध्ये पद वाढविताना कार्यरत कंत्राटी शिक्षकांना प्राधान्य देण्याची सक्ती व्यवस्थापनाना केली जाणार आहे. राज्यात सरकारी आणि अनुदानित तासिका किंवा कंत्राटीपध्दतीवरील शिक्षकांची संख्या १ हजाराच्या आसपास आहे. या शिक्षकांच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती करून उपाय योजनेबाबत अभ्यास केला जाणार आहे. या समितीच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्यातील अनुदानित शिक्षण संस्थाकडून शिक्षक भरतीबाबत योग्य सहकार्य मिळत नाही. माधान्ह आहार योजनेखाली मुलांना पोषक आहार उपलब्ध करण्यासाठी प्राधान्य दिले जात आहे.
