- ऍड. प्रदीप उमप
अर्धवट मतदारयाद्या, कमी मतदान, मतदानाप्रती मध्यमवर्गीयांची अनास्था, महागडी निवडणूक प्रक्रिया, मतदारांना आमिष दाखविणे, जात, धर्माच्या आधारावर मत मागणे, आचारसंहिता भंग अशा अनेक अपप्रवृत्तींचा शिरकाव आपल्या निवडणूक प्रक्रियेत झाला आहे. आता पुन्हा शेषनशाही येण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
१७ व्या लोकसभेसाठी तिसर्‍या टप्प्यातील मतदानही झाले आहे, मात्र वास्तवातले मुद्दे अजूनही गायबच आहेत. यावरून निवडणूक आणि जनतेचे प्रश्‍न यात देणेघेणे राहिलेले दिसून येत नाही. अनेक निर्बंध असूनही सध्याचे प्रचारतंत्र आणि प्रक्रिया पाहता निवडणुका घेणे दिवसेंदिवस खर्चिक बाब ठरत आहे. एवढेच नाही तर प्रत्येक पक्ष स्वत:ला स्वच्छ प्रतिमेचा असल्याचे दाखवत असून समोरचा पक्ष चोर असल्याचे सांगत आहे. प्रत्यक्षात राजकारणाची संपूर्ण विहिरच दूषित झाली आहे, अशावेळी चारित्र्यवान पक्षाची अपेक्षा करणे गैर आहे. लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेली निवडणूक यंत्रणा सरकारी खर्चाभोवती घुटमळत आहे. विशेष म्हणजे कोणताही राजकीय पक्ष हा निवडणूक सुधारणांच्या दृष्टीने पाऊल टाकण्यास तयार नाही.
मतदान घेणे ही अलिकडच्या काळात किचकट प्रक्रिया होत आहे. अर्धवट मतदारयाद्या, अपुरे मतदान, मतदानाप्रती नागरिकांची अनास्था, जाती आणि धर्माचे राजकारण, मतदारांना प्रलोभन दाखवणे, आचारसंहिता उल्लंघन, पैसे वाटप आदी गोष्टी निकोप लोकशाहीला मारक ठरत आहेत. यंदाची निवडणूक देखील या समस्या आणि अडथळ्यांपासून अपवाद राहिलेली नाही. अनेक ठिकाणी हजारो मतदारांचे नाव गायब आहेत. नागालँडमध्ये तर एक राजकीय नेता कॅमेर्‍यासमोरच ११ वेळेस मतदान करताना दिसून आला आहे. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच कर्नाटक निवडणूक आयोगाच्या ब्रँड अम्बेसिडरचे नावच यादीतून गायब असल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही ठिकाणी तर कचराकुंडीत मतदानाचे ओळखपत्र सापडले आहेत.अशा प्रकरणात संबंधितांवर कारवाई होत नाही. बहुतांश प्रकरणात तर निवडणूक आयोग हतबल असल्याचे दिसून येते.
जात, धर्माच्या नावावर किंवा पैसा, मद्य, साड्यांचे आमिष किंवा मतदारांवर दबाव टाकून एकगठ्ठा मतदानाला भाग पाडणे असे प्रकार शहरांमध्येही खुलेआम दिसून येत आहेत. अशा वेळी खेड्यातील स्थिती काय असेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी. त्या ठिकाणी सरकारी यंत्रणाही पोचत नाही आणि मीडियाही नाही. मोठमोठे राजकीय विश्‍लेषक मतदारयाद्यांचे विश्‍लेषण करतात आणि कोणत्या जातीच्या उमेदवाराला कोणत्या भागात मत मिळू शकते, याची आकडेमोड केली जाते. म्हणजेच जिंकणारा हा एखाद्या भागाचे प्रतिनिधीत्व करत नाही तर तो जात किंवा धर्माचा प्रतिनिधी असतो. आपल्याकडे निवडणुक प्रक्रिया हायजॅक करण्याचे प्रस्थ पूर्वापार चालत आहे आहे. कारण आपल्याकडे एक मत मिळवणार्‍या किंवा पाच लाख मत मिळवणार्‍या खासदाराला समान अधिकार असतो. जर राष्ट्रपती निवडणुकीप्रमाणे एखाद्या मतदारसंघातील एकूण मत आणि त्याला मिळालेल्या मतांच्या आधारे खासदारची पत, सुविधा निश्‍चित केली तर नेतेमंडळी संपूर्ण मतदारसंघातील मत मिळवण्यासाठी धडपड करतील. अन्यथा सध्याच्या रितीरिवाजाप्रमाणे छुप्या मार्गाने का होईना उमेदवार हे जात किंवा धर्माच्या नावावर मते मागत राहतील. अथार्र्त अशा प्रकारचे मत मागणे म्हणजे आचारसंहितेचा भंग आहे.
शंभर, दोनशे मत मिळवणार्‍या अपक्ष उमेदवारांची संख्या ही अनामत रक्कम वाढविल्याने कमी झाली असली तरी ते लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरतील असे पक्ष काढत आहेत. पक्षाला राष्ट्रीय दर्जा मिळवण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या मतांचे प्रमाण वाढवताना ते ठिकठिकाणी उमेदवार उभे करत आहेत. अशा उमेदवारांची संख्या वाढत चालली आहे. अशा वेळी आपल्या आवडीच्या उमेदवाराला निवडताना मतदाराला अडचणी येऊ लागल्या आहेत. प्रशासनाचा खर्च देखील वाढू लागतो. अशावेळी उमेदवार हा निवडणुकीच्या काळात अराजकता आणि गोंधळ घालण्यास पुढाकार घेतात. उमेदवारांची अकारण वाढणारी संख्या ही लोकशाही प्रक्रियेत अडचणीत आणणारी ठरत आहे. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा घडवून आणावी यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष विचार करत नाही. अर्थात राजकीय पक्षांकडून अशा विचारांची अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे. कारण काही राजकीय पक्षांकडूनच लोकशाहीला बाधा ठरणारे उमेदवार उभे केले जातात.
निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या खर्चावर नियंत्रण आणि देखरेख करण्यासाठी निर्णय घेतल्यानंतर काही पक्षांनी अपक्ष किंवा एखाद्या लहान पक्षाच्या नावाने दुय्यम उमेदवार उभा करण्याचे प्रस्थ सुरू केले. कोणत्याही जाती धर्म किंवा भागातील मत अन्य पक्षाच्या पारड्यात जावू नये यासाठी त्या जातीचा डमी उमेदवार उभा करणे हे आता सर्वश्रूत झाले आहे. विरोधी उमेदवाराच्या नावाशी साधर्म्य असणारा उमेदवार उभा करणे, त्याच्या चिन्हाशी मिळतेजुळते चिन्ह मिळवणे या प्रकारचे राजकीय डावपेच करत मतदारांना गोंधळात टाकण्याचे काम केले जात आहे. देशातील मोठे पक्ष हे राष्ट्रीय किंवा राज्याच्या मुद्यावर लढत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र देशातील दोनशेहून अधिक मतदारसंघातील निकाल हा मत खाणार्‍या उमेदवारांच्या संख्येवर अवलंबून असतो.
दुसरीकडे निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत खर्चिक होत चालली आहे. जर एखाद्या राज्यात दोन निवडणुका होत असेल तर सरकारी तिजोरीवर ताण पडतो. राज्यातील विकास कामांवर परिणाम होतो. विकासाची अनेक कामे आचारसंहितांमुळे ठप्प पडतात. अशा स्थितीत निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करताना लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज संस्था एकाचवेळी घेण्याची व्यवस्था करायला हवी. लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांंवर अंकुश ठेवणे हा स्थिर आणि मजबूत सरकारसाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे किमान पाच राज्यातील किमान दोन टक्के मत मिळवणार्‍या पक्षालाच लोकसभा निवडणुकीत उभे राहण्यास पात्र ठरवता येईल, असे नियम करणे गरजेचे आहे. अपक्ष म्हणून उभे राहताना लोकशाहीची चेष्टा होणार नाही, अशी खबरदारी घेणे महत्त्वाचे ठरते. सोळापेक्षा अधिक उमेदवार झाल्यास दुसर्‍या इव्हीएमची गरज भासते. त्यामुळे आर्थिक ताणात भर पडते. अनामत जप्त झालेल्या उमेदवाराला पुढील दोन निवडणूकीत उभे राहता येणार नाही, असे कडक नियम तयार करायला हवेत. निवडणूक काळा पैशाचा वाढता वापर ही एक चिंताजनक बाब आहे. १९६४ मध्ये संथानम समितीने म्हटले की, राजकीय पक्षाकडून निवडणूक काळात आणि नंतर गोळा होणारा पैसा हा भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देतो. १९७१ मध्ये वांछू समितीने अहवालात म्हटले, की निवडणुकीतील बेहिशोबी खर्च हा काळ्या पैशाचा वापर करण्यास हातभार लावतो. या अहवालात प्रत्येक पक्षाला निवडणूक लढण्यासाठी सरकारी अनुदान देण्याची आणि प्रत्येक पक्षाच्या खात्याचे नियमित लेखापरीक्षण करण्याचा प्रस्ताव सूचविला होता. १९८० मध्ये राजा जे चल्लैया समितीने अशाच प्रकारच्या शिङ्गारशी केल्या होत्या. आता हे अहवाल काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. टी.शेषन सारखा एखादाच निवडणूक आयुक्त देशातील यंत्रणेत आमुलाग्र बदल घडवून आणतो. सद्यस्थितीला निवडणुक खर्चावरून कोणीही गंभीर नाही. त्यामुळे निवडणुकीत सुधारणा घडवून आणणे म्हणजे मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधावी असा प्रश्‍न विचारण्यासारखा आहे.
