भारत आणि चीन द्विपक्षीय संबंधांच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण घटना घडलेली आहे. डोकलामच्या प्रश्‍नी जो संघर्ष झाला त्यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध हे तणावपूर्ण बनले होते. हा तणाव इतक्या सर्वोच्च पातळीचा होता की कोणत्याही क्षणी युद्धाची ठिणगी पडू शकली असती. आता ज्या पद्धतीने चीन भारताच्या शेजारच्या देशांमध्ये आर्थिक गुंतवणूक करत आहे आणि आपल्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत त्या देशांना आणत आहे ते पाहता या देशांमध्ये साधनसंपत्तीचा विकास करून चीन भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करतो आहे. गेल्या काही वर्षांत भारत आणि चीनमधील स्पर्धा पराकोटीची वाढायला लागली आहे आणि त्यातून संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होत आहे. अशा वेळी भारत व चीन यांच्या परस्पर हितसंबधांची व्यापकता असणार्‍या काही मुद्यांसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. भारत आणि चीन हे दोघेही संयुक्तपणे अगाणिस्तानमधील परराष्ट्र व्यवहार खात्यातील अधिकारी किंवा राजदूत यांना संयुक्त प्रशिक्षण देणार आहेत. या प्रशिक्षणाचा पहिला टप्पा भारतात होत आहे. त्यासाठी अङ्गगाणिस्तानचे १० अधिकारी भारतात पोहोचले आहेत. त्यांना दिल्लीत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ह्या प्रशिक्षणाबरोबरच लोकसभा, निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या भारतीय लोकशाहीची संस्थापक ठिकाणांना भेटींचेही आयोजन करण्यात आले आहे. भारतीय परराष्ट्रसेवेच्या अधिकार्‍यांना जिथे प्रशिक्षण दिले जाते तिथेच हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. भारतातील प्रशिक्षण संपल्यावर हे अधिकारी चीनमध्ये जाणार आहेत. चीनमध्ये देखील अशाच प्रकारे १० दिवसांचे प्रशिक्षण आयोजित केले जाणार आहे.
या संयुक्त प्रशिक्षण उपक्रमाची मुहूर्तमेढ काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी युहानला गेले होते तेथे रोवली गेली. कोणताही अजेंडा न ठेवता चीनला जाऊन शी जिनपिंग यांच्याशी मोदींनी समोरासमोर संवाद साधला होता. भारत आणि चीन यांच्यातील तणावाची परिस्थिती लक्षात घेऊन हे दोन देश केवळ संघर्षच करत राहणार का, आशियातील ही दोन सत्ताकेंद्रे समान हितसंबंध असणार्‍या विषयांबाबत सहकार्य करु शकत नाही का या दृष्टिकोनातून या भेटीत चर्चा झाली. त्यानुसार अङ्गगाणिस्तान, भूतान, नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका अशा काही ठिकाणी हे दोन देश काम करु शकतात. कृषी आणि औषधनिर्माण या दोन क्षेत्रात भारताची हुकुमत आहे; तर दारिद्य्रनिर्मूलन, बांधकाम या दोन्ही क्षेत्रात चीनचा हात कोणी धरु शकत नाही. त्यामुळे श्रीलंका, म्यानमार यांसारख्या देशांमध्ये हे दोन्ही देश आपापली बाजू भक्कम असणार्‍या क्षेत्रांत मदत करु शकतात. विनाकारण संघर्ष वाढू नये असे वाटत असेल तर काही संयुक्त उपक्रम राबवणे गरजेचे आहे. या अनुषंगाने विचारमंथन झाले आणि युहानमध्ये झालेल्या चर्चेअंतर्गत पहिला टप्पा म्हणून अङ्गगाणिस्तानच्या अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यास सुुरुवातही झाली.
येणार्‍या काळात भारत नेपाळमध्ये काठमांडूपर्यंत रेल्वेमार्ग बसवणार आहे. तर चीन तिबेटची राजधानी ल्हासा ते काठमांडूपर्यंत रेल्वेजाळे पसरवणार आहे. अशा पद्धतीने या दोन देशांनी एकत्र सहकार्य करायचे ठरवल्यास खूप मोठी क्रांती घडून येऊ शकते. आजघडीला या देशांनी अङ्गगाणिस्तानची निवड केली आहे. अङ्गगाणिस्तानात चीनची पारंपरिक भूमिका पाकिस्तानला पाठिंबा देणारी आहे. पाकिस्तानला दुखवून चीनला काहीच करायचे नाहीये. त्यामुळे अङ्गगाणिस्तानमध्ये इतर क्षेत्रात सहकार्य करण्याऐवजी केवळ डिप्लोमॅटीक सहकार्य करण्यावर चीनने सहमती दिली आहे. इतर क्षेत्रामध्ये मदत करण्यास पाकिस्तानने परवानगी दिली नसती. पाकिस्तानला न दुखावता चीन काहीही करु शकतो. त्यानुसार राजनयीक प्रशिक्षण देण्याचे चीनने मान्य केले आहे.
चीन आणि भारत यांच्यामध्ये अङ्गगाणिस्तानबाबत काही समान मुद्दे आहेत. त्यातील सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे स्थिरता. भारत आणि चीन दोघांसाठी अङ्गगाणिस्तानातील स्थैर्य गरजेची आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे दहशतवादाचा. भारताला जसा इस्लामिक दहशतवादाचा धोका आहे तसाच तो चीनलाही आहे. चीनच्या शिन शियांग प्रांतात उघूर या अल्पसंख्याक मुसलमान समाजाचा प्रश्‍न तीव्र आहे. हे मुस्लिम ङ्गुटीतरतेची मागणी करत असून ते चीनपासून लपलेले नाही. या उहूर संघटनांना मोठ्या प्रमाणावर निधी आणि अन्य मदत पाकिस्तान आणि अङ्गगाणिस्तानमधून मदत होत असते. तिथे त्यांची प्रशिक्षण स्थळे आहेत. या सर्व बाबी चीनपासून लपलेल्या नाही. १९९६ ते २००० या काळात तालिबान शासनाच्या राजवटीत जगभरातील दहशतवाद्यांना अङ्गगाणिस्तानात प्रशिक्षण दिले जायचे आणि तिथून त्यांना वेगवेगळ्या देशांत पाठवले जायचे. त्यातीलच काही दहशतवादी शिन जियांग प्रांतातही जायचे. त्यामुळे चीनला दहशतवादाचा धोका आहेच. म्हणूनच अङ्गगाणिस्तान दहशतवादमुक्त असावा, तिथे लोकशाही प्रस्थापित व्हावी, स्थैर्य नांदावे याबाबतीत चीन आणि भारत यांच्यामध्ये हितसंबंधांची परस्पर व्यापकता आहे. त्यामुळे या दोघांनी अङ्गगाणिस्तानात सहकार्य करायचे ठरवले आहे.
अलीकडच्या काळात चीनने पाकिस्तानमध्ये आर्थिक परिक्षेत्र विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याअंतर्गत ५० हजार चीनी सैन्य पाकिस्तानात आहे. तथापि, अनेकदा पाकिस्तानी दहशतवादी संघटना चीनी अभियंत्यांचे अपहरण करत आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानातील दहशतवाद हा चीनसाठी डोकेदुखीच झाला आहे. म्हणूनच चीनने आता त्यांना अङ्गगाणिस्तानवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही निश्‍चितच सकारात्मक बाब आहे. भारत आणि चीन हे दोन्ही देश मोठ्या प्रमाणावर तेल पश्‍चिम आशियातून आयात करतात. तेव्हा दोघांनी मिळून एक समूह बनवावा आणि तेल उत्पादक देशांशी – जे उत्पादन वाढवतात आणि कमी करतात – सामूहिकरित्या सौदेबाजी करण्यासाठी हातमिळवणी केली होती. त्याचप्रमाणे ब्रिक्स, ऍपेक्स, एससीओ अशा अनेक संघटना अशा आहेत जिथे विविध देश सामूहिक पातळीवर एकत्र येतात. या संघटनांमध्ये या दोन देशांत मैत्रीचे वातावरण आहे. त्यामुळे आताच्या प्रयत्नांकडे आपल्याला एक नांदी म्हणून पाहता येईल. सकारात्मक दृष्टीने या पुढाकाराकडे पाहिले पाहिजे. युहानच्या भेटीनंतर भारत आणि चीन यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष झालेला नाही. मध्यंतरी चीनी सैनिक आपल्या हद्दीत आले होते; पण चीनने ती चूक मान्य केली आणि ते लगेच माघारी गेले. कदाचित युहानमध्ये पंतप्रधानांनी शिन जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या चर्चेत दोन्ही देशांच्या सहकार्याचे महत्त्व पटवून दिले आहे त्याचे हे ङ्गलित असावे.
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष बनल्यापासून अमेरिका जागतिक पातळीवरच्या विविध बहुराष्ट्रीय सहकार्य करारातून माघार घेत आहे. त्यूतन एक आंतरराष्ट्रीय सत्तापोकळी निर्माण झाली आहे. भारत – चीन यांचीसंयुक्त युती ही पोकळी भरुन काढू शकते. त्यामुळे तणाव वाढवण्यापेक्षा सहकार्य दोन्ही देशांच्या दृष्टीने हिताचेच आहे. त्यादृष्टीने ही सकारात्मक सुरुवात आहे असे म्हणता येईल.
