मासळीतील फॉर्मेलीनसंबंधीच्या जनहित याचिकेवर काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि भारतीय अन्न व सुरक्षा मानक यांना नोटीस जारी केली असून दोन आठवड्यांत बाजू मांडण्याचा आदेश दिला आहे.
न्यायालयात शिवराज कामत तारकर व विठ्ठल नाईक यांनी मासळीतील फॉर्मेलीन संबंधी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर काल युक्तिवाद झाला. याचिकादारांच्या वकिलाने युक्तिवाद केल्यानंतर न्यायालयाने संबंधितांना नोटीस जारी करण्याची सूचना केली.
अन्न आणि औषध प्रशासनाने मडगाव येथील घाऊक मार्केटमधील मासळीच्या केलेल्या तपासणीमध्ये मासळीमध्ये फॉर्मेलीन हे घातक रसायन आढळून आल्याने खळबळ उडाली होती. राज्यातील नागरिकांत भीतीचे वातावरण पसरले असून बर्‍याच लोकांनी मासळी खाणे बंद केले आहे. फॉर्मेलीन प्रकरणानंतर राज्य सरकारने मासळीच्या आयातीवर पंधरा दिवसांची बंदी घातली. मासळी आयात बंदीचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा परराज्यातून मासळीच्या आयातीला सुरुवात झाली आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यात येणार्‍या मासळीच्या तपासणीला सुरुवात केली आहे. सोमवारी मध्यरात्रीपासून मंगळवार सकाळी ७.३० वाजेपर्यंत पोळे काणकोण येथील तपासणी नाक्यावर ४५ वाहनांतील मासळीची तपासणी करण्यात आली. याच काळात पत्रादेवी – पेडणे येथील तपासणी नाक्यावर ८ वाहनांतील मासळीची तपासणी करण्यात आली होती. मासळीमध्ये काही आक्षेपार्ह आढळून आलेले नाही, अशी माहिती आरोग्य मंत्री विश्‍वजित राणे यांनी दिली.
गेल्या ४ ऑगस्टपासून आत्तापर्यंत परराज्यातून आलेल्या २६० मासळीवाहू वाहनातील मासळीची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यात पोळे येथे २०५ मासळीवाहू ट्रक आणि पत्रादेवी येथे ५५ मासळीवाहू ट्रकांची तपासणी करण्यात आली आहे.
