>> मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत ग्वाही
गोव्यात येणार्‍या मासळीची गुणवत्ता अन्न व औषध प्रशासनाकडून यापुढे नियमितरित्या तपासली जाईल, दोषी व्यक्तींवर फौजदारी कारवाई केली जाईल तसेच फॉर्मेलीन सारख्या रसायनांच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती केली जाईल असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत नीलेश काब्राल व आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना केले.
परराज्यातून गोव्यात पाठवण्यात येणार्‍या मासळीत फॉर्मेलीन हे घातक रसायन ही मासळी टिकवून ठेवण्यासाठी घालण्यात येत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर अन्न आणि औषध प्रशासनाने तपासणी करण्यासाठी मासळीचे जे नमुने गोळा केले होते त्यात फॉर्मेलीनचे अंश सापडले नसल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. तक्रार आल्याने परराज्यातून गोव्यात आणलेल्या मासळीचे नमुने १२ जुलै रोजी अन्न आणि औषध प्रशासनाने गोळा करून तपासणीसाठी पाठवले होते. मात्र, हा अहवाल येण्यास सुमारे ४ तास वाट पहावी लागणार असल्याने व त्यामुळे गैरसोय होणार असल्याने तेथल्या तेथे प्रथम स्क्रिनिंग चाचणी करून घेण्याचा निर्णय एफडीएने घेतला. या चाचणीत योग्य अशी माहिती मिळू न शकल्याने नंतर हे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले. एफडीएच्या बांबोळी येथील प्रयोगशाळेत या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली असता त्यात अत्यल्प असे फॉर्मेलीनचे अंश सापडले. त्यामुळे अहवाल निगेटिव्ह असल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र, तोपर्यंत प्रसार माध्यमांनी पहिल्या स्क्रिनिंग चाचणीचा हवाला देऊन मासळीत फॉर्मेलीन सापडल्याचे वृत्त जाहीर केल्याचे पर्रीकर म्हणाले. स्क्रिनिंग टेस्ट ही केवळ सूचक चाचणी होय, असे सांगून प्रयोग शाळेतील चाचणीतच खरी माहिती मिळू शकत असल्याचे ते म्हणाले.
मडगाव येथील ट्रकांतील मासळीचे नमुने घेतल्यानंतर ती मासळी खाण्यासाठी सुरक्षित असल्याचे आढळून आल्याने ती मासळी विकण्यास मंजुरी देण्यात आली. तर पणजीत नमुने हे किरकोळ मासळी विक्रेत्यांकडे असलेल्या मासळीतून गोळा करण्यात आले होते, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. अशाच प्रकारे गेल्या वर्षीही फॉर्मेलीनसाठी मासळीची चाचणी करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी जून महिन्यात मच्छीमारी खात्याकडे तक्रार आली होती. त्यावेळी खात्याने अन्न आणि औषध प्रशासनाला बरोबर घेऊन संयुक्तरित्या तपासणी केली होती. त्यावेळी विविध ठिकाणच्या मासळी बाजारातील मासळीचे नमुने गोळा करण्यात आले होते. मडगाव व पणजी बाजारातील मासळीचे १० नमुने गोळा करण्यात आले होते. मात्र, मासळी टिकवून ठेवण्यासाठी कोणतेही रसायन वापरण्यात आले नसल्याचे तेव्हा अहवालातून स्पष्ट झाले होते, असे पर्रीकर म्हणाले.
मासळी, फळे आणि प्राण्यांचे शरीर यात नैसर्गिकरित्याच फॉर्मेलीनचे अंश असतातच. त्याचे प्रमाण भाजी व फळे यात किलोमागे २० ते ६० मिलीग्राम, मांसात किलो मागे ५ ते २० मिलीग्राम, मासळीत ५ ते १४० मिलीग्राम, अळंब्यात किलो मागे ६० मिलीग्राम एवढे प्रमाण असते. अन्न आणि औषध प्रशासनाने चाचणीसाठी खास किट्‌स आणली असून १४ जुलै २०१८ पर्यंत मडगाव, पणजी, वास्को, म्हापसा, फोंडा व डिचोली येथील बाजारातून मासळीचे ११६ नमुने गोळा केले. मात्र, या नमुन्यांची तपासणी केली असता त्यात फॉर्मेलीन घातले असल्याचे आढळून आले नसल्याचा खुलासा पर्रीकर यांनी केला.
बंदी घातलेल्या काळापासून पोलिसांनी परराज्यातून येणारे मासळीचे नऊ ट्रक चेकनाक्यांवर अडवल्याची माहितीही पर्रीकर यांनी दिली. गरज भासल्यास बंदीचा काळ वाढवण्यात येईल, असे ते म्हणाले. बंदी उठवण्यात आल्यानंतर परराज्यातून येणार्‍या मासळीची वेळच्या वेळी तपासणी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या मासळीवर फॉर्मेलीनचा वापर करण्यात आला असल्याचे दिसून आल्यास ही मासळी नष्ट करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
फॉर्मेलीन घातलेल्या मासळीमुळे ती खाणार्‍यांवर कोणते घातक परिणाम होताच याची स्थानिक मच्छीमार व विक्रेते यांना माहिती देतानाच अशी मासळी कशी ओळखायची यासंबंधीची माहितीही त्यांना एफडीएद्वारे देण्यात येईल, असेही पर्रीकर यांनी नमूद केले. विधानसभा सदस्यांनी मासळीच्या प्रश्‍नावरून राजकारण करू नये, अशी विनंतीही या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना पर्रीकर यांनी केली.
मासळीवर कायमस्वरुपी बंदीचा विचार नाही
परराज्यातून गोव्यात येणार्‍या मासळीवर कायमस्वरुपी बंदी घालण्याचा सरकारचा विचार नाही, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल सांगितले. अशी बंदी घालणे हे गोव्याला परवडण्यासारखे नसून ती घातल्यास राज्यातील मासळी तिप्पट महाग होणार असल्याचे पर्रीकर यांनी काल गोवा विधानसभेत मासळीतील फॉर्मेलीन प्रश्‍नावरून विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
गोव्यात जास्त मासळी पिकत नाही. पापलेट, सुरमई अशा मासळीचे पीक गोव्यात अत्यल्पच येते. गोव्यात मुबलक प्रमाणात पीक येते ते बांगडे, तारले, पेडवे आदी मासळीचे असे सांगून त्यामुळे राज्याला परराज्यातून येणार्‍या मासळीवर अवलंबून रहावे लागते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
परराज्यातून येणार्‍या मासळीवर बंदी घालणे हे गोव्यासारख्या पर्यटन राज्याला परवडणारे नसल्याचे ते म्हणाले. परराज्यातून येणार्‍या मासळीची वेळोवेळी तपासणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गोव्यात पिकणार्‍या मासळीची मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जाते हा आरोप खोटा आहे. केवळ गोमंतकीय जी मासळी खात नाहीत त्याच मासळीची निर्यात करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. मुरगाव बंदरातून ज्या मासळीची निर्यात करण्यात येते ती मासळी गोव्याची मासळी नसून दक्षिण भारतातून व अन्य ठिकाणाहूनही तेथे निर्यात करण्यासाठी पाठवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
फॉर्मेलीन प्रकरणामुळे राज्याच्या पर्यटनावर परिणाम झाला असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले. यापुढे अन्न आणि औषध प्रशासनातर्फे मासळीबरोबरच, फळे व भाजी यांची नियमितपणे तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती पर्रीकर यांनी सभागृहाला दिली.
