- शैलेंद्र देवळाणकर
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर मन्रो विचासरणीचा प्रचंड प्रभाव असल्यामुळे अमेरिका अलिप्ततावादी धोरण अवलंबत आहे. मानवाधिकार सभेतून माघार घेण्याचा अमेरिकेचा ताजा निर्णय हा या धोरणाचाच एक भाग आहे. मात्र त्यातून जागतिक पटलावर एक सत्तापोकळी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जगाचा प्रवास नव्या जागतिक रचनेकडे घेऊन जाणारा असला तरी त्यात अनिश्‍चितता अधिक आहे…
संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवाधिकार सभेतून अमेरिकेने माघार घेतली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वादग्रस्त निर्णयपरंपरेतील एक निर्णय म्हणून याकडे पाहावे लागेल. अलीकडील काळात अमेरिका सातत्याने बहुराष्ट्रीय करारांमधून माघार घेत आहे. मानवाधिकार सभा ही अमेरिकेच्या शिङ्गारशीतून अस्तित्वात आली होती. पण त्यातूनही अमेरिका बाहेर पडली आहे. यासंदर्भात दोन कारणे सांगण्यात आली आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे या परिषदेच्या कारभारात पारदर्शकता नाही असा ट्रम्प यांचा आरोप आहे. दुसरे कारण म्हणजे ही सभा सातत्याने इस्राईलला लक्ष्य करते आहे हे दुसरे कारण असून ज्या देशांकडून मानवाधिकारांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन होते आहे तेच देश इतर राष्ट्रांविषयीचे निर्णय घेतात हे तिसरे कारण आहे.
यानिमित्ताने ट्रम्प यांनी इस्राईलचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा पुढे आणला आहे. मध्यंतरी त्यांनी इस्राईलच्याच मुद्द्यावरूनच इराणसोबतच्या आण्विक करारातून माघार घेतली होती. तत्पूर्वी काही दिवस इस्राईलमधील अमेरिकेचे दूतावास जेरुसलेमला हलवण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला होता. अमेरिकेच्या या निर्णयांचे परीक्षण करता त्याचे काय परिणाम होतील याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेत मानवाधिकारांशी निगडीत २ संस्था आहेत. एक संस्था म्हणजे मानवाधिकार महासभा आणि दुसरी म्हणजे संयुक्त राष्ट्र संघटना मानवाधिकार उच्चायुक्त. आयुक्तालय संपुष्टात आले आहे; पण उच्चायुक्त ही एकच व्यक्ती आजही अस्तित्वात आहे. याच उच्चायुक्तांनी अलीकडेच काश्मिरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन होते असा ठराव केला होता; पण या व्यक्तीची निवड आमसभेकडून होत नाही. संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस त्यांची निवड करतात. त्यानंतर तेे इतर सहकर्मचारी निवडतात. यावेळचे उच्चायुक्त हे अमेरिकेच्या मर्जीतील आहेत. या उच्चायुक्ताच्या कार्यालयाला मिळणार्‍या एकूण निधीपैकी ६० टक्के निधी अमेरिका देत आहे. त्यामुळे काश्मीरविषयी दिलेल्या अहवालाला अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेचा दुजोरा असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अलीकडच्या काळात भारत – अमेरिका यांच्यामध्ये व्यापार युद्धावरून जे काही मतभेद सुरु आहेत त्याचा हा परिणाम असण्याची शक्यता असू शकते. या सर्वांमधून अमेरिकेची पक्षपातीपणाची भूमिका किंवा ढोंगीपणा स्पष्ट होत आहे. एकीकडे अमेरिका मानवाधिकार सभेतून माघार घेते आहे, दुसरीकडे धार्मिक स्वातंत्र्याविषयीच्या अहवालामधून अनेक राष्ट्रांवर धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केले जात असल्याची टीका केली जाते. एकीकडे मानवाधिकार सभेतून बाहेर पडत त्या अधिकारांविषयी अनादर दाखवायचा आणि दुसरीकडे अशा प्रकारचे अहवाल प्रसिद्ध करून इतर राष्ट्रांना दोषी ठरवायचे हा दुटप्पीपणा लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
मन्रो प्रवाह आणि ट्र्रुमन प्रवाह
या सर्व पार्श्‍वभूमीवर मुख्य मुद्दा उरतो तो ट्रान्स पॅसिङ्गिक पार्टनरशीप, इराण सोबतचा करार, इराण आण्विक करार, पॅरिस पर्यावरण परिषद, युनेस्को आणि आता मानवाधिकार सभा यातून बाहेर पडण्याचे स्ङ्गोटक निर्णय अमेरिका एकामागोमाग का घेते आहे हा. याचे कारण म्हणजे अमेरिकेत सुरुवातीपासून दोन मतप्रवाह प्रभावी आहेत. एक म्हणजे मन्रो प्रवाह आणि दुसरा ट्रुमन प्रवाह. मन्रो प्रवाहाच्या पुरस्कर्त्यांच्या किंवा पाठीराख्यांच्या मते, अमेरिकेला जगाची चिंता करण्याची गरज नाही, कारण अमेरिका हा असा देश आहे ज्याच्यावर कुणीही आक्रमण करू शकत नाही. त्यामुळे अमेरिकेने आपल्या जागतिक भूमिकेपासून अलिप्त ङ्गक्त अमेरिकेचाच विचार करावा. जागतिक राजकारणात अमेरिकेने विनाकारण नाक खुपसू नये, असे हा प्रवाह सांगतो. साधारणतः १९ व्या शतका मध्ये ही बाजू मोठ्या प्रमाणावर उचलून धरणारे पुरस्कर्ते अमेरिकेत होते. थोडक्यात हा प्रवाह अलिप्तततावादाचा पुरस्कार करणारा आहे. दुसरीकडे, विसाव्या शतकाच्या मध्यात अमेरिकेत ट्रुमन हा प्रवाह महत्त्वाचा ठरला. हा प्रवाह काय आहे? तर अमेरिकेने केवळ आपल्याविषयी विचार न करता जागतिक सत्तासमतोल टिकवला पाहिजे. जागतिक सत्तासमतोल हा अमेरिकेच्या पक्षामध्ये असेल तेव्हाच अमेरिकेचे राष्ट्रीय हितसंबंध टिकवले जाऊ शकतात. हा सत्तासमतोल बिघडला तर अमेरिकेचे राजकीय, आर्थिक, व्यापारी हितसंबंध बाधित होतील. त्यामुळे अमेरिकेने इतर राष्ट्रांच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेतली पाहिजे, असे हा प्रवाह सांगतो. हा प्रवाह अलिप्तततावादाच्या अगदी विरुद्ध म्हणजेच हस्तक्षेपवादी आहे. मन्रो आणि ट्रुमन हे दोघेही अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर मन्रो विचारसरणीचा खूप मोठा प्रभाव आहे. त्यामुळे ट्रम्प हे केवळ ‘अमेरिका ङ्गर्स्ट’ असा विचार करतात. इतरांचा विचार करण्यास तयार नाहीत.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडे स्वतःकडे आर्थिक स्रोत नाहीत. या संघटनेला सदस्य देशांकडून पैसा येतो. या निधीपैकी ६० टक्के पैसा एकट्या अमेरिकेकडून येतो. तथापि अमेरिका हा पैसा वेळच्या वेळी देत नाही. हा पैसा देत असताना अमेरिका कपात करते. मानवाधिकार सभेत अमेरिकेचा वरचष्मा चालू शकत नाही. ही सभा सुरक्षा परिषदेसारखी नाही. तिथे आमसभेतून लोक निवडले जात असल्याने ते अमेरिकेच्या प्रभावाखाली नाहीत. त्यामुळे ते सत्य परिस्थितीप्रमाणे वर्तणूक करतात. त्यामुळे ते अमेरिकेवर तसेच इस्राईलवरही टीका करण्यातही मागेपुढे पहात नाहीत.
आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहता ज्या बहुराष्ट्रीय संस्थांवर अमेरिकाचा प्रभाव आहे त्याच पुढे वाटचाल करु शकल्या आहेत. अमेरिका इतर विचारप्रवाहांना प्रोत्साहन देत नाही. अमेरिकेबरोबर किंवा अमेरिकेविरुद्ध या व्यतिरिक्त दुसरा प्रवाह असू शकतो हे मान्यच करत नाही. मानवाधिकार सभेमध्ये आपले काही चालत नसल्यामुळे अमेरिका या सभेला आपला विरोधकच मानते. त्यामुळे या संघटनेला निधी देण्यासही अमेरिकेची तयारी नसते. आताही मानवाधिकार सभेतून माघार घेण्यामागे अमेरिकेचे नाक दाबण्याचे तंत्र आहे. आम्ही पैसा दिला नाही तर तुम्ही संघटना कशी चालवता तेच पहायचेय, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. अमेरिकेने माघार घेतल्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे आर्थिक स्रोत मर्यादित होणार आहेत. साहजिकच, संघटनेची कार्ये चालवताना अडचणी येणार आहेत.
जगाचा प्रवास एका नव्या विश्वरचनेच्या दिशेने होताना दिसत आहे. शीतयुद्धानंतर अमेरिकाधिष्ठित विश्‍वरचना निर्माण झाली होती. जगभर लोकशाही, भांडवलवाद याचा प्रसार करत अमेरिका सगळीकडेच नाक खुपसत होती. पण आता अमेरिका अलिप्ततावादी धोरण अवलंबत आहे. परिणामी जागतिक पटलावर एक सत्तापोकळी निर्माण झाली आहे. ती कोण भरून काढणार हा मोठा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे जगाचा प्रवास नव्या जागतिक रचनेकडे घेऊन जाणारा असला तरी त्यात अनिश्‍चितता अधिक आहे. अर्थात, ही परिस्थिती कायम राहील असेही नाही. सध्या अमेरिकेवर मन्रोे विचारधारेचा प्रवाह आहे; पण पुढच्या राष्ट्राध्यक्षांवर कदाचित ट्रुमन विचासरणीचा प्रभाव असू शकतो. तसे झाल्यास अमेरिका जागतिक राजकारणात पुन्हा सक्रिय झालेली दिसू शकते.
