राज्य सरकारच्या दीनदयाळ आरोग्य विमा योजनेअर्ंतगत खासगी इस्पितळांची रुग्णांवरील उपचारांची बिले वेळेवर चुकती केली जात नसल्याने खासगी इस्पितळांकडून आरोग्य विमा योजनेखाली रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार दिला जात आहे. या योजनेखालील खासगी इस्पितळांची बिले वेळेवर निकालात काढून सामान्य जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सिद्धनाथ बुयांव यांनी पत्रकार परिषदेत काल केली.
कॉँग्रेस पक्षाने आरोग्य मंत्री विश्‍वजित राणे यांनी यासंबंधीचे निवेदन सादर केले आहे. या आरोग्य विमा योजनेत समाविष्ट असलेल्या पणजी शहरातील एका प्रमुख हॉस्पिटलने ७ जून २०१८ रोजी पणजीतील एका रुग्णाला हॉस्पिटलची बिले प्रलंबित असल्याने त्याच्यावरील उपचाराचा खर्च आरोग्य विमा योजनेखाली वसूल केला जाऊ शकत नाही, असे लेखी कळविले आहे.
लिलावती, अमेरिकेतील कॅन्सर
इस्पितळाचा समावेश करावा
सरकारच्या आरोग्य विमा योजनेमध्ये मुंबईतील लीलावती आणि अमेरिकेतील कॅन्सर हॉस्पिटलचा समावेश करावा. सामान्य नागरिक मुंबईतील लीलावती व अमेरिकेतील हॉस्पिटलमध्ये कॅन्सरवर उपचार घेऊ शकत नाही. ही दोन्ही हॉस्पितळे डीडीएसएसवाय योजनेखाली आणल्यानंतर राज्यातील कॅन्सर रुग्ण ‘त्या’ ठिकाणी उपचार घेऊ शकतील. तसेच डायलेसिस रुग्णांच्या धर्तीवर राज्यातील कॅन्सर रुग्णांसाठी उपचारासाठी खास तरतूद करावी, असे ते म्हणाले.
डॉक्टरांकडून बिले
अडवली जातात
या आरोग्य विमा योजनेखाली खासगी इस्पितळांकडून रुग्णांवरील उपचाराची बिले तयार करून आरोग्य विभागाकडे पाठविली जातात. आरोग्य विभागाकडून बिलांची छाननी केल्यानंतर बिलांची रक्कम वितरित करण्यासाठी मान्यता दिली जाते. बिलांच्या छाननी करणार्‍या डॉक्टरांकडून बिले अडवून ठेवली जातात. खासगी हॉस्पिटलांना सहा ते सात महिन्यानंतर बिलांचे पैसे दिले जातात. खासगी इस्पितळांना दोन महिन्यांत बिलांचे पैसे देण्याची गरज आहे. सरकारकडून बिलांचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने काही खासगी इस्पितळाकडून विमा योजनेखाली उपचार करण्यास नकार दिला जातो, असेही बुयांव यांनी सांगितले.
