- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
उत्तर कोरियाचा सर्वेसर्वा किम जोंग उन आणि ट्रम्प यांच्यात सिंगापूर भेटीत झालेल्या वाटाघाटी सफल झाल्या आहेत असे सध्या तरी वाटत आहे. युद्धाचा धोका शमवण्यात यश आल्यामुळे जगभरातून याबाबत अमेरिकेचे कौतुकही होत आहे. शांततेचे नोबेल पारितोषक मिळवण्याच्या दृष्टीने ट्रम्प यांनी टाकलेले हे पहिले यशस्वी पाऊल आहे असे मानायला हरकत नाही. पण किम जोंग उन हे पार्‍यासारखे अस्थिर व चंचल व्यक्तिमत्व आहे.
फेब्रुवारी,२०१८ मध्ये दक्षिण कोरियात संपन्न झालेल्या ‘विंटर ऑलिंपिक्स’च्या वेळी दक्षिण कोरियन राष्ट्रपती मून जाय इन यांनी या वार्तालापाचा पाया रचल्यावर झालेल्या मुत्सद्दी हालचालींनी ट्रंप – किम यांच्या बैठकीचा दिवस खरेच उजाडला. मंगळवार,१२ जून २०१८ रोजी अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंप आणि उत्तर कोरियन राष्ट्रपती किम जोंग उन यांच्या सिंगापूर वार्तालापापूर्वी दोन्ही देशांमध्ये जाहीररित्या झालेली बोलणी म्हणजे एकमेकांकडून सवलती मिळवण्यासाठी झालेल्या बैठकपूर्व वाटाघाटी होत्या. उत्तर कोरियाच्या प्रक्षेपणास्त्र, आण्विक आणि सैनिकी ठिकाणांवरील प्रतिबंधक अमेरिकन हल्ल्यांची शक्यता टाळणे, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने घातलेल्या आर्थिक निर्बंधांपासून कशीबशी सुटका करून घेणे आणि वार्तालापातील दुसरा अण्वस्त्र समर्थ देश या नात्याने अमेरिकन सेनेला दक्षिण कोरियातून सैन्य बाहेर काढायला बाध्य करून त्या दोघांची संधीसांगड कमकुवत करणे हे किमचे ध्येय होते. याउलट उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र आणि प्रक्षेणपास्त्र क्षमतेला आळा घालणे आणि त्याच्या परिणामस्वरूप तडजोडीची बोलणी करणारा खंबीर राजनेता अशी छबी निर्माण करून शांती नोबेल पुरस्कारावर आपला हक्क पक्का करणे ही डोनाल्ड ट्रंप यांची मनीषा होती.
उत्तर कोरियाने आपला अण्वस्त्र व प्रक्षेपणास्त्र प्रकल्प पूर्णपणे बंद केल्याशिवाय त्यांच्याशी वार्तालाप करायचाच नाही या बराक ओबामांच्या प्रशासकीय धोरणाला,‘‘तुम्ही आपला अण्वस्त्र व प्रक्षेपणास्त्र प्रकल्प बंद केला तरच आम्ही आमचे प्रकल्प बंद करू’ असे प्रत्युत्तर देत उत्तर कोरियाने धुडकावले होते. कनिष्ठ अधिकार्‍यांनी आपल्या देशाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी पाया रचल्यानंतरच ऊच्चस्तरीय नेत्यांमध्ये वाटाघाटी सुरू होतात या जगमान्य शिष्टाचाराला बाजूला सारत, ट्रंप यांनी किमशी तडक वार्तालाप करायचे मार्चमध्ये ठरवले. मधल्या काळात आपल्या भूमिकांमध्ये बदल करत, कोलांटउड्या मारत अखेर ट्रंप चर्चेला तयार झाले.
किमने ट्रम्प यांच्या मागण्या पूर्ण केल्याचा भास निर्माण करून, आपल्या पत्रातील दर्दभर्‍या दास्तानद्वारे गंडवले. ट्रंप आणि किमच्या भेटी आधी किमने दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रपती मून जाय इन व चीनी राष्ट्रपती शी जिनपिंगसारख्या दबंग नेत्यांशी बातचीत करून, उत्तर कोरियातील मानवाधिकार विरोधी कारवाया आणि आण्विकशस्त्र निर्मितीला थोडी फार वैधानिकता मिळवण्यात यश प्राप्त केले. त्यातच चीनने त्यांच्यावरील बंधनांकडे सोईस्कर कानाडोळा केल्यामुळे उत्तर कोरियावरील आर्थिक दडपणही बरेच कमी झाले. रशियाने देखील उत्तर कोरियाचा खनिज तेल पुरवठा परत सुरू केला. दोन्ही राष्ट्रपतींच्या भेटीआधी उत्तर कोरियामध्ये हेरगिरीच्या आरोपाखाली बंदीवान तीन अमेरिकी नागरिकांची बिनशर्त सुटका आणि त्यांनी स्वत:हून नष्ट केलेली आण्विक व प्रक्षेपणास्त्र संस्थाने ही अमेरिकी मुत्सद्देगिरीची सफलता होती.
सिंगापूर वेळेनुसार,तेथील कॅपेला रिसॉर्टमध्ये सकाळी नऊ वाजता सुरू झालेली बातचीत जवळपास चार तास चालली. आपल्या प्रक्षेपणास्त्र व आण्विक धोरणाचा त्याग करण्यातच उत्तर कोरियाची भलाई आहे हे किम जांग उनच्या मनावर बिंबवल्यामुळे,आपले ‘‘एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॅम्बल’ जिंकण्यात ट्रंप यशस्वी झालेत असे म्हटले तर ते वावगे होणार नाही. या पुढील वाटाघाटींचा मसुदा ठरवणार्‍या ‘कॉंप्रिहेन्सिव्ह डॉक्युमेंट’वर दोन्ही नेत्यांनी हस्ताक्षर केले. शेवटच्या फोटोसेशनच्या वेळी ट्रंपनी निवेदनाची जी कागदपत्रे दाखवली, त्यावरून अमेरिकेने उत्तर कोरियाला त्याच्या सुरक्षेची खात्री दिली आहे हे प्रत्ययाला आले. उत्तर कोरिया आपले प्रक्षेपणास्त्र व आण्विक प्रकल्प अगदी लवकरच बंद करेल, असेही राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंपनी सांगितले. या वाटाघाटी सफल झाल्या आहेत असे सध्या तरी वाटत असल्यामुळे राष्ट्रपती ट्रंपनी शांततेचे नोबेल पारितोषिक मिळवण्याच्या दृष्टीने पहिले यशस्वी पाऊल उचलले आहे असे मानायला हरकत नाही. मात्र जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार झालेला करार हा फक्त दिशादर्शक असून दोन्ही देशांचे संबंध सुधारण्यावरच यात भर दिला आहे. कोरियन ऊपखंडामध्ये शांतता, सुबत्ता आणि सुरक्षेचे वातावरण निर्माण करण्यावर एकमत झाले असले तरी दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक संबंध कधी स्थापन होतील हे यात स्पष्ट झालेले नाही. भूतकाळातील कटुतेला बाजूला सारून नवीन सुरवात केली जाईल, कारण आमच्यात नवी मैत्री झाली आहे याची खात्री दोन्ही देशांनी दिली असली तरी या पुढचे पाऊल नक्की काय आणि कोणते असेल हे मात्र यातून स्पष्ट झालेले नाही. उत्तर कोरिया प्रक्षेपणास्त्र व आण्विक प्रकल्प केव्हा बंद करेल किंवा त्यांची समयसीमा आणि त्याची निरीक्षण प्रणाली काय असेल हे देखील यात स्पष्ट झालेले नाही. अमेरिकेने उत्तर कोरियाला या बदल्यात काय देऊ केले आहे याबद्दल या मसुद्यात ब्र देखील काढलेला दिसत नाही. २०१७ पासून उत्तर कोरियाच्या कैदेत असलेल्या आणि बेशुद्धावस्थेत अमेरिकेच्या हवाली केल्या गेलेल्या ऑटो वार्मबीअर बद्दल किंवा उत्तर कोरियाच्या मानवाधिकार हननाच्या गलीच्छ प्रतीमेबद्दल देखील या करारात मौनच बाळगले आहे. उत्तर कोरियाने नष्ट केलेल्या प्रक्षेपणास्त्र प्रकल्पाबद्दलदेखील करारात काहीच उल्लेख केलेला नाही. असे असूनही जगभरातील राष्ट्रांनी आणि राष्ट्रप्रमुखांनी डोनाल्ड ट्रंपनी उत्तर कोरियाशी केलेल्या कराराचे जगभरात स्वागत केले. मात्र अमेरिकेत त्यावर भरपूर टीका होते आहे. त्यामध्ये
अ) करारात काय आहे यापेक्षा काय नाही हे महत्वाचे आहे. उत्तर कोरिया आपला प्ल्युटोनियम व युरेनियमचे प्रकल्पही बंद करील/थांबवेल का? १९९४ च्या करारात ते संपूर्णत: बंद करण्यात आले होते ते परत चोरीछिपे चालू झालेत तसे परत चालू होतील का?
ब) प्रक्षेपणास्त्र व अण्वस्त्रे कधी नष्ट करणार? त्याचे वेळापत्रक काय आहे? यानंतर उत्तर कोरिया हे प्रकल्प परत सुरू करणार नाही याची खात्री कोण देईल?
क) उत्तर कोरियाच्या संपूर्ण अण्वस्त्र प्रकल्पांबद्दल त्यांनी काही माहिती दिली का?
ड) उत्तर कोरिया, इंटरनॅशनल वेपन इंस्पेक्टर्सना साईटवर येऊ देणार की नाही?
इ) दक्षिण कोरिया बरोबरचे सैनिकी प्रशिक्षण थांबवल्याने जपान, ऑस्ट्रेलिया, भारत व व्हिएतनामला काय संदेश जाईल याचा विचार करण्यात आला आहे का?
फ) निवेदनावर हस्ताक्षर करण्याआधी/जाहीर करण्या आधी, त्याच्या मसुद्याला कॉंग्रेशनल ओव्हर साईटखाली का आणले गेले नाही असे प्रश्‍न लगेच विचारले जाऊ लागले आहेत.
उत्तर कोरियाच्या १३ जूनच्या प्रेस नोटनुसार ट्रंपनी टप्प्याटप्प्याने डिन्युक्लियरायझेशनला मान्यता दिली आहे. जर हे खरे असेल तर ट्रंपनी त्यांना दिलेली ही फार मोठी सूट आहे असे म्हणावे लागेल. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या मते किम व त्यांच्यात घट्ट मैत्रीच नात निर्माण झाले आहे; तर राष्ट्रपती किम जोंग उननुसार दोघांमधील मैत्रीचे बंध अजूनच मजबूत झाले आहेत. किमनी ट्रंपना उत्तर कोरियात येण्याचा आग्रह केला जो ट्रंपनी स्विकारला आणि ट्रंपच्या आमंत्रणाला मान देऊन किमनी वॉशिंगटनला येण्याला संमती दिली आहे. मात्र, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकन सेनेला संयुक्त प्रशिक्षण खारीज केल्याचे वार्ताहरांकडून कळल्यावर आश्‍चर्याचा धक्का बसला. आम्हाला सरकारकडून हुकूम न मिळाल्यामुळे आमचे संयुक्त प्रशिक्षण सध्या तरी चालूच राहील असे तेथील अमेरिकन सेनाधिकार्‍यांनी सांगितले आहे; तर करारात खरेच काय आहे याची आम्ही शहानिशा करू असे दक्षिण कोरियन सेनाधिकारी म्हणालेत.
या सर्व प्रकरणाच्या अभ्यासातून भारताला काय शिकता येईल किंवा तो काय लाभ मिळवू शकतो असा प्रश्‍न उरतो. ज्याप्रमाणे अमेरिकेने उत्तर कोरियाला पुंड देश घोषित करून, त्यांनी आपले प्रक्षेपणास्त्र व आण्विक शस्त्रास्त्रांचे सर्व प्रकल्प बंद करावेत यासाठी बाध्य केले आणि तो हे करील अशी कबुली या वाटाघाटींद्वारे त्याच्या राष्ट्रपतींकडून मिळवली, त्याचप्रमाणे अमेरिकेने पाकिस्तानलादेखील पुंड इस्लामी जिहादी देश घोषीत करून त्याचे आण्विक प्रकल्प बंद करायला भाग पाडावे अशी मागणी आता भारताने रेटून धरली पाहिजे. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी आणि राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंप यांच्यात अतिशय सुदृढ संबंध आहेत. ट्रंपना मोदींबद्दल आदरही आहे. अमेरिकेला पाकिस्तानच्या आण्विक अस्त्रांच्या सुरक्षेबद्दल मोठीच काळजी वाटते हे त्याच्या प्रशासकीय टिप्पण्यांमधून दिसून येते. येत्या जुलैमध्ये पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणूका होणार आहेत आणि त्यात जमाते उद दवाचा म्होरक्या हाफिज सईदच्या मिल्ली मुस्लीम लीग पार्टीचे २२० वर उमेदवार आहेत. तसेच माजी राष्ट्रप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफच्या पाठिंब्याने ते निवडणूक लढणार आहेत. जर त्यात सईदच्या पक्षाला पूर्ण किंवा निसटते बहुमत मिळाले तर अण्वस्त्रांची चाबी कायदेशीरपणे जिहाद्यांच्या हाती जाईल आणि ते फक्त अमेरिकाच नाही तर संपूर्ण जगासाठी अतिशय घातक ठरेल. हा उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रांपेक्षाही मोठा धोका आहे हे सत्य ट्रंप यांच्या मनावर बिंबवण्यात मोदींना यश मिळणे अत्यावश्यक आहे.
अमेरिका व उत्तर कोरियामधील महायुध्दाचे पडघम आज जरी थंडावलेले दिसत असलेत तरी ते परत वाजू लागणार नाहीत अथवा सुरू होणार नाही याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. ट्रंप आणि किममधील वाटाघाटींमुळे अमेरिका व उत्तर कोरियामधील बिघडलेले संबंध रुळावर येऊन त्या उपखंडात शांतता निर्माण होईल. जर हा वार्तालाप उत्तर कोरियाच्या दुटप्पी वागणुकीमुळे धोक्यात आला, अथवा उत्तर कोरियाने खारीज केला किंवा पुढे यामधून काहीच निष्पन्न होऊ शकले नाही तर अमेरिका बावचळेल आणि उत्तर कोरियाला परत एकदा प्रतिबंधक अमेरिकन हल्ल्यांच्या छायेत दिवस काढावे लागतील. किम जोंग उन हे पार्‍यासारखे अस्थिर व चंचल व्यक्तिमत्व आहे. सिंगापूर निवेदनापासून ते केव्हा फारकत घेतील याची काहीच खात्री नाही. त्यामुळे सिंगापूर करार हा आभासी इतिहास आहे की केवळ इतिहासाचा आभासच ठरणार आहे हे येणारा काळच सांगेल.
